मुंबई : करोना निर्बंध शिथिल करताना राज्य सरकारने दुकानांची वेळमर्यादा वाढवून मॉलही खुले ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला असला तरी मुंबई आणि ठाण्यात मात्र मॉल बंदच राहणार आहेत. मुंबई पालिका आणि ठाणे जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी परिपत्रक काढून मॉलवरील निर्बंध कायम असल्याचे स्पष्ट केल्याने व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे.

करोना रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्याने राज्य सरकारने अनेक निर्बंध शिथिल करताना दुकानांची वेळमर्यादा वाढवून मॉल खुले ठेवण्यासही परवानगी दिली आहे. मात्र, मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यांचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोपविण्यात आला. त्यानुसार मुंबई पालिकेने सोमवारी परिपत्रक काढून आठवडय़ाचे सातही दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सर्व दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. मंगळवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या परिपत्रकात मॉलवरील निर्बंधांबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने मॉल सुरू करण्याची तयारी व्यवस्थापकांनी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने मंगळवारी पुन्हा परिपत्रक काढून मॉल बंदच राहणार असल्याचे स्पष्ट के ले. ठाणे जिल्हा प्रशासनानेही तोच कित्ता गिरवला. ठाण्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील दुकानांची वेळमर्यादा वाढवितानाच जिल्हा प्रशासनाने मॉलवरील बंदी कायम असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले.

ठाण्याचे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेश नार्वेकर यांनी मंगळवारी ऑनलाइन बैठक घेतली. जिल्ह्य़ातील सर्वच पालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी त्यास उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेनंतर जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधीचा आदेश काढला. त्यानुसार अत्यावश्यक सेवेतील सर्व दुकाने आठवडय़ातील सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने सोमवार ते शनिवार रात्री १० वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत. ही दुकाने रविवारी बंद राहणार आहेत. औषधालये सर्व दिवस पूर्ण वेळ सुरू राहतील. रेस्टॉरंट आणि उपाहारगृहे ५० टक्के क्षमेतेने दुपारी ४ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील सार्वजनिक उद्याने, खेळाची मैदाने ही केवळ व्यायाम, चालणे, धावणे आणि सायकलिंगसाठी पहाटे ५ ते सकाळी ९ वाजेपर्यंत खुली राहणार आहेत. सर्व शासकीय, तसेच खासगी कार्यालये १०० टक्के क्षमतेने सुरू राहणार आहेत. ई-कॉमर्स सेवा पूर्वीप्रमाणे नियमित सुरू असणार आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवा १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.