केंद्र सरकार कश्मिरमध्ये फुटिरतावादी चळवळीची अध्वर्यू असलेल्या हुर्रियत परिषदेवर बंदी घालण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. तसे असेल तर याचे स्वागत करायला हवे. हुर्रियत परिषदेचे बहुतेक नेते सध्या तुरूंगात आहेत आणि एकेकाळी भारतविरोधी कारवायांमध्ये जोशपूर्ण असलेले नेते आता गलितगात्र झाले आहेत. कश्मिरी पंडितांना एका वस्त्रानिशी पळवून लावणार्या जेकेएलएफचा नेता यासिन मलिक हा आज मरणाच्या दारात आहे आणि तुरूंगात खितपत पडला आहे. अन्य हुर्रियतचे नेतेही आजारी आहेत आणि काही अखेरच्या घटका मोजत आहेत. त्यामुळे आता हुर्रियत परिषदेवर बंदी घालण्याचा विचार म्हणजे मृत घोड्यावर स्वार होण्यासारखे आहे, असे भारतीय सुरक्षा अधिकार्यांचेच मत आहे. तरीही कश्मिरबाबत कोणतीही बेफिकिरी परवडणारी नाहि. अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यानंतर तर उपखंडातील समीकरणे बदलली असून कश्मिरबाबत फारच सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हुर्रियत परिषद ही भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनीही कश्मिरवर कब्जा केला आहे, असे मानणारी असल्याने भारताने तिच्याशी कायम शत्रुत्व बाळगावे, यात काही गैर नाहि. परंतु अल्पसंख्यांकांना चुचकारण्याच्या बाबतीत सर्व हद्दी ओलांडलेल्या काँग्रेसने हुर्रियतचे भरपूर लाड केले होते. अगदी अलिक़डे हुर्रियतचे नेते दिल्लीत सरकारशी चर्चा करायला यायचे तेव्हा त्यांची एखाद्या राष्ट्रप्रमुखासारखी बडदास्त ठेवली जायची. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. आणि हेच हुर्रियतचे नेते दिल्लीचा बडा खाना झाल्यावर कश्मिरात जाऊन विषारी फुत्कार टाकायचे. तेव्हा त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा विचार मोदी सरकार करत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. जरी हुर्रियत परिषद वात नसलेला फटाका असला तरीही तो फटाका आहे, हे विसरून चालणार नाहि. हुर्रियत परिषदेचे लाड भारत यासाठी करत असे की हुर्रियतचे नेते चर्चेच्या टेबलवर यायचे. जेव्हा सर्व अतिरेकी गट हिंसाचारावर विश्वास ठेवून कश्मिरात निरपराध लोकांच्या हत्या करण्यात गुंतलेले होते तेव्हा हुर्रियत परिषदेचे नेते मधाळ भाषेत चर्चेचे गुर्हाळ लावायचे. त्यामुळे सरकारलाही बरे वाटायचे. परंतु अतिरेकी गटाविरोधातील संतापाची वाट मोकळे करणारे फर्नेस म्हणून हुर्रियत काम करायची, हे सरकारला पटत नसे. कश्मिरातील कुणातरी गटाशी आपण चर्चा करत आहोत, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आणून देण्यात भारत सरकारचा फायदा होता. त्यामुळे ही परस्परांच्या फायद्याची गोष्ट होती. अर्थात हुर्रियत परिषद म्हणजे काही साधुसंतांचा मेळा नव्हता. यासिन मलिकच्या जम्मू कश्मिर मुक्ति आघाडीनेच कश्मिरी पंडितांचे शिरकाण केले आणि पंडितांना रातोरात कश्मिर सोडून जायला भाग पाडले होते. आज तो त्याच्या कर्माची फळे भोगत आहे. परंतु त्याचा कश्मिरी पंडितांना देशोधडीला लावण्यात मोठा हात होता. परंतु काँग्रेस सरकार इतके काही अल्पसंख्यांकांच्या मतांसाठी लाचार होते की त्याच्या या अतिरेकाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. राहुल गांधी स्वतःला कश्मिरी पंडित म्हणवून घेतात. परंतु त्यांनी कधीही कश्मिरी पंडितांच्या बाजूने कधीही शब्द उच्चारल्याचे ऐकिवात नाहि. हुर्रियत परिषद ही आज पाकिस्तानातून चालवली जात आहे. कारण तिला कुणी वाली उरलेला नाहि. हुर्रियतचे नेते पाकिस्तानवादी तर आहेतच, पण राष्ट्रीय तपास संस्थेने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पाकिस्तानातील डॉक्टर्स आणि इंजिनियर्सच्या सीट्सच्या रॅकेटमध्ये हुर्रियत नेत्यांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख आहे. याद्वारे कश्मिरातील विद्यार्थ्यांना डॉक्टर आणि अभियंते केले जाते आणि त्यांच्यामार्फत पाकिस्तानला पाठिंबा मिळवला जातो. पाकिस्तानप्रेमी डॉक्टर्स आणि अभियंते तयार करण्याचे षड्यंत्र कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. हुर्रयतमध्येही दोन गट आहेत आणि त्यापैकी एक कश्मिरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा आहे. तर दुसरा कश्मिर स्वतंत्र रहावे, या मताचा आहे. पण दोन्ही भारतासाठी विषवल्लीच आहेत. पाकिस्तानी सरकार, अतिरेकी आणि हुर्रियत यांच्यातील त्रिपक्षीय युती ही अभद्र आहे आणि ती लपून राहिलेली नाहि. त्यामुळे हुर्रियतवर बंदी जेव्हा अधिकृतपणे घातली जाईल तेव्हा तो पाकिस्तान आणि दहशतवादी गटांना धक्का असेल. जरीही हुर्रियत फारशी सक्रिय नसली आणि नेते बरेसचे तुरूंगात असले तरीही पाकिस्तान सरकार आणि दहशतवादी यांना मिळणारा नैतिक पाठिंबा बंद होईल. हा धक्का मोठा असेल. हुर्रियतचे अस्तित्व संपवून टाकायला हवे. भारतासाठी हेच उत्तम राहिल. कारण आज न उद्या हुर्रियत परिषदेत नवीन चैतन्य निर्माण होऊ शकेल. जसे वीस वर्षांनी तालिबान पुन्हा सत्तेत आले तसेच हुर्रियतलाही पुनरूज्जीवनाची आशा असेल. ते होऊ देता कामा नये. फुटिरतावादाची बीजे पेरणारी कोणतीही व्यक्ति किंवा संस्था नामशेष करणे महत्वाचे आहे. आज चारही बाजूंनी भारत शत्रुराष्ट्रांनी वेढलेला आहे. श्रीलंका, अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेश यासह पाकिस्तान यांना चिनने बळ दिले आहे. त्यामुळे भारताला जास्त सावध होण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा हुर्रियतसारखी आज नेस्तनाबूत झालेली शक्तिही पूर्णपणे संपवण्याची जास्त गरज आहे. त्या दिशेने भारताने पावले टाकली आहेत आणि हे स्वागतार्ह आहे. हुर्रियतसारख्या फुटिरतावादी शक्तिंचे लाड संपले आहेत, असा संदेश त्यांच्यापर्यंत जाण्याची जास्त आवश्यकता आहे.