देशात संघराज्यवादाच्या चिंधड्या दोन्ही बाजूंनी केल्या जात आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात गैरभाजप शासित राज्यांनी जणू काही घटनात्मक युद्ध पुकारले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रि ममता बॅनर्जी यांनी आघाड़ीवर राहून यात सैनिकाची भूमिका स्विकारली आहे. आपल्याकडे घटनेने संघराज्यवाद हा देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा असल्याचे मानले.आणि सुरूवातीला काही काळ केंद्र आणि राज्य सरकारांचे वर्तन त्या दिशेने होतेही. परंतु जसे केंद्रातील पक्षाच्या पेक्षा वेगळी सरकारे राज्यांत आली, तेव्हा या व्यवस्थेला धक्का पोहचवण्यात आला. सुरूवात अर्थातच काँग्रेसने केली. सदुसष्टच्या निवड़णुकीत नऊ काँग्रेसविरहित पक्षांची सरकारे आली. तेव्हा लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्या काँग्रेसने ती वेगवेगळ्या कारणांनी विसर्जित केली. काँग्रेसला केंद्रात आपले सरकार असताना राज्यांमध्ये विरोधकांचे सरकार सहन झाले नाहि. आज भाजपने तसे काही केले नसले तरीही सीबीआय, इडी वगैरे केंद्रिय संस्थांचे शुक्लकाष्ठ लावून विरोधी नेत्यांना त्रास देण्याचे प्रकार केंद्रातील भाजपचे सरकार करत आहेच. याबाबतीत सारेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. काँग्रेसनेही सीबीआयचा वापर करून विरोधी नेत्यांना त्रास दिला होताच.खुद्द मोदींच्या मागे सतत सीबीआयची यंत्रणा लावली होती.तेव्हा काँग्रेस किंवा भाजप यांनी या विषयात एकमेकांना शहाणपणा शिकवू नये. संघराज्यवादाचा पाया इथेच ढासळत चालला होता. ममता बॅनर्जी यांनी संघराज्यवादाच्या उरल्यासुरल्या चिंधड्या कोलकत्याला फेकून वेशीवर टांगल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये यास वादळामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत बैठक बोलवली होती. परंतु नुकत्याच निवडणुकीत मिळवलेल्या प्रचंड विजयाने ममता इतक्या उद्दाम झाल्या आहेत की, त्यांनी पंतप्रधांनांच्या समवेत बैठकीला अर्धा तास उशिराने हजेरी लावली. त्या पूर्णवेळ थांबल्याही नाहित. दुसरी मीटिंग आहे, हे कारण सांगून त्यांनी सरळ दुसरीकडे प्रयाण केले. अर्थात ममतांचा राग मोदींवर नाहि, तर सुवेंदु अधिकारी त्या बैठकीला उपस्थित होते, हे कारण देण्यात आले आहे. कारण काहीही असो, परंतु ममता यांनी संघराज्यवादाचे पालन केलेले नाहि. त्या निवडणुकीत विजयी झाल्या म्हणजे पंतप्रधानांनाही जुमानायचे नाहि, असा अर्थ होत नाहि. आणि मोदी हे वैयक्तिक शत्रु असू शकतील, परंतु मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांचा पंतप्रधान म्हणून मान राखलाच पाहिजे. ममतांनी ही वेगळीच बीजे पेरली आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रि तर पंतप्रधानांच्या बैठकीत मोबाईल पहात बसलेले दिसले. तर दिल्लीचे मुख्यमंत्रि अरविंद केजरीवाल यानी तर पंतप्रधानांच्या समवेत बैठकीचे थेट प्रक्षेपणच करण्याची व्यवस्था केली.मोदींनी समज दिल्यावर केजरीवाल यांनी क्षमा मागितली. हा उद्दामपणा देशाला आणि संघराज्यवादाला हानिकारक आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील संबंध सौहार्द्राचे असावेत, अशी अपेक्षा आहे. पण नेमके तेच सध्या दिसत नाहित. ममता यांचे भाजपशी वैर समजू शकते. परंतु बैठक ही बंगालला आर्थिक मदत देण्यासाठी होती. त्यावेळी उलट ममतांनी बारकाईने किती मदत लागेल, याची आकडेवारी सादर करणे आवश्यक होते. कोरोना स्थिती इतकी गंभीर  असतानाही दोन्ही बाजूंनी इतके राजकारण करावे, हे निश्चितच आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण नाहि. याबाबत एक म्हणता येईल. ममतांचे वर्तन हे संघराज्यवादासाठी अभूतपूर्व असा धक्का होते. पंतप्रधान राज्यात आले की मुख्यमंत्र्याने त्यांच्या स्वागतासाठी हजर रहावे, हा राजशिष्टाचार आहे. परंतु ममता या इतक्या कोत्या मनाच्या आहेत की पंतप्रधान आले असताना त्या त्याच इमारतीत असूनही पंतप्रधानांच्या स्वागताला आल्या नाहित.खरेतर निवडणुकीतील वैर निकाल लागल्यानंतर विसरायचे असते. सारे प्रगल्भ पक्ष तेच करत असतात. परंतु ममता या अद्याप राजकीयस बालिश आणि आक्रस्ताळेपणाचे प्रतिक असल्याने त्यांनी हे गैरशिस्तीचे वर्तन केले आहे. यामुळे फारसे काही बिघडणार नाहि. परंतु पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबध आणखी खराब होतील. ममता या स्वतः तर पराभूत झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना इतका उद्दामपणा शोभूनही दिसला नाहि. कदाचित मोदी शहांनी दिलेल्या दणक्यामुळे हादरलेल्या विरोधी पक्षांना जराही कुठे मोदींना टक्कर देण्याचा भास झाला की ते त्या नेत्याला पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत समजतात. म्हणून ममता सध्या सार्या विरोधकांच्या गळ्यातील ताईत बनल्या आहेत.  त्यामुळे त्या स्वतःलाही आपण थेट आता मोदींच्याच स्पर्धेत आहोत, असे समजू लागल्या असाव्यात. तसे समजण्यात गैर काहीच नाहि. पंतप्रधानपदाची हौस बाळगण्यातही गैर काही नाहि. परंतु त्यासाठी वर्तन तर परिपक्व हवे. भावी पंतप्रधान म्हणून त्या स्वतःला समजत असतील तर त्यांचे वर्तन अगदी प्रगल्भ असले पाहिजे. स्थानिक निवडणुकीत लोक त्यांच्या या आक्रस्ताळ्या वर्तनावर खुष असतीलही. पण देशपातळीवर असे वर्तन हे आत्मघातकीपणाचे आहे. ममता यांना खरोखर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत यायचे असेल तर त्यांनी संयमाचा धडा प्रथम गिरवला पाहिजे. पण त्यांची वैयक्तिक महत्वाकांक्षा काहीही असो. त्याचा परिणाम देशातील संघराज्यवादाच्या सौहार्द्रतेवर होता कामा नये.