भारत कोविडशी लढा देत असताना शेजारी देश नेपाळमध्ये वेगळेच सत्तानाट्य घड़त आहे. आणि भारत प्रबळ शेजारी असल्याने नेपाळमधील सत्तानाट्याचा परिणाम भारतावरही होणारच आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के पी ओली शर्मा यांनी आपल्या देशातील संसदेचा विश्वास गमावला असून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेस लवकरच सरकार बनवण्याचा दावा सादर करण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यांच्यासमोर आव्हान आहे बहुमत सिद्ध करण्याचे. के पी ओली शर्मा यांची सत्ता जाण्यामुळे भारताला खरेतर आनंद व्हायला हवा. कारण गेले काही महिने हे ओली महाशय चिनच्या नको तितक्या प्रभावाखाली आले होते. जसे श्रीलंका आणि इतर देश चिनच्या प्रभावाखाली येऊन भारतासाठी डोकेदुखी ठरू पहातात, तसेच ओली महाशय करत होते. मुद्दाम भारतविरोधी वक्तव्ये करायची आणि कुठले जुने करार काढून भारताच्या भूभागावर हक्क सांगायचा असले उद्योग या ओलींनी सुरू केले होते. संरक्षण मंत्रि राजनाथ सिंह यांनी मानससरोवरकडे जाणार्या कालापानी भागातील रस्त्याचे उद्घाटन केले तर या ओलींनी लगेचच हा भूभाग नेपाळचा आहे, असा दावा केला होता. तसेच भारताने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशावरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. हे उद्योग चिन करत असतो. त्याचीच री नेपाळने ओढली होती. परंतु आता ओली यांचीच सत्ता गेल्याने भारत आनंदी होऊ शकत नाहि. कारण भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकार्यांनी वारंवार भेटी देऊन ओली महाशयांना आपल्याकडे वळवून घेण्यात यश मिळवले होते. त्यामुळे अगदी अलिकडच्या काही काळापासून ओली यांनी स्वतःला चिनपासून दूर ठेवले होते. चिनच्या प्रभावाखालून ते बाहेर आल्याचे ते सुचिन्ह होते. त्यामुळे भारताला जेव्हा नेपाळ लहानसा का असेना, पण मित्र देश असल्याने त्याच्या मदतीची गरज असल्याने ओली यांची सत्ता जाणे हे चुकीच्या योगावर झाले आहे,असे म्हणावे लागेल.  अर्थात देऊबा हेही लगेचच पंतप्रधान होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण त्यांनाही बहुमत सिद्ध करावे लागेलच.  नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता ही भारतासाठी नुकसानकारक आहे. भारताप्रमाणेच नेपाळ हाही  कोरोनाच्या दुसर्या लाटेशी झगडत आहे आणि तेथेही भारताप्रमाणेच विपरित परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण साहजिकच आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यात सीमा अगदी खुल्या आहेत आणि चोरवाटाही जास्त आहेत. शारदा नदी नेपाळमधून वहात असली तरीही तिचा एक किनारा उत्तराखंडमध्ये येतो तर दुसरा किनारा नेपाळमध्ये आहे. या परिस्थितीत लोकांच्या येण्याजाण्यावर निर्बंध घालणे अवघडच आहे. या परिस्थितीत नेपाळ राजकीय अस्थिर असेल तर त्याचा भारतालाच जास्त त्रास होणार आहे. ओली यांनी नंतर सीमा प्रश्न कधीच काढला नव्हता. ओलींचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि अध्यक्ष त्यांच्या बाजूने असल्याने ओली यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा आहे. परंतु भारताने या सार्या परिस्थितीत अलिप्त रहाणेच हिताचे आहे. कोणत्याही गटाला लगेचच मान्यता देणे शहाणपणाचे ठरणार नाहि. एक तर मोदी सरकार स्वतःच कोविडशी लढण्यात आकंठ बुडाले आहे. कोविडच नव्हे तर ऑक्सिजनचा तुटवडा, लसींची टंचाई अशा अनेक संकटांशी मोदी सरकारला झगडावे लागत आहे. या परिस्थितीत शेजारच्या देशातील अस्थिर परिस्थितीत आपले डोके घालण्याचा उद्योग भारताच्या हिताचा नाहि. नेपाळ सध्या ज्या राजकीय अस्थिरतेतून जात आहे, ती नेपाळसाठी नवी नाहि. एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये नेपाळमध्ये राणा राजवट हटल्यापासून, एकही सरकार पूर्ण पाच वर्षेही टिकलेले नाहि. नेपाळमध्ये राजकीय नेते हे कमालीचे महत्वाकांक्षी आणि तरीही सत्तेतील वाटा इतरांना देण्यास अजिबात तयार नसलेले असे आहेत. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीशी विलीनीकरण झाल्यानंतर, ओली यांनी अडीच वर्षे आणि प्रचंड यांनी अडीच वर्षे पंतप्रधान रहायचे,असा करार झाला होता.परंतु ओली यांनी  अडीच वर्षे झाल्यानंतर आपला शब्द पाळला नाहि. नेपाळमध्ये आता कोरोना महामारीच्या काळातही रस्त्यावर लोक उतरून आंदोलन करत आहेत. इतकेच नव्हे तर जाळपोळ आणि लुटालूटही सुरू आहे. नेपाळमधील अंतर्गत अस्थिरता भारतासाठी डोकेदुखी निश्चितच आहे. परंतु भारताला त्यात डोकेही घालता येणार नाहि. कारण ते विकतचे दुखणे ठरणार आहे. नेपाळमध्ये सरकार कुणाचेही आले तरीही त्याला भारताच्या मदतीशिवाय दुसरा पर्यायच नाहि. नेपाळला माल वहातूक करणारा मार्ग हा भारतातूनच जातो. नेपाळला रसद जाते ती भारतातून. त्यामुळे चिनने कितीही भडवकले तरीही नेपाळ भारताविरोधात जाऊ शकत नाहि. त्यामुळे भारताने नेपाळप्रश्नी लक्ष सध्या तरी काढून घेऊन कोविडविरोधातील लढ्यावरच ते केंद्रित केले पाहिजे. अलिप्ततावादाचे धोरणच भारताला आता उपयुक्त ठरणार आहे. के पी ओली आले काय किंवा गेले काय, भारतासाठी काहीच फरक पडणार नाहि.