राज्य- केंद्रशासित प्रदेशांना 23 कोटींपेक्षा अधिक कोरोना लसी
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
नवी दिल्ली, : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत आतापर्यंत 23 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा (23,18,36,510) राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत. अपव्ययासह एकूण 21,51,48,659 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.(सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार). राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.57 कोटींपेक्षा जास्त (1,57,74,331) लसींच्या मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे पासून सुरुवात झाली आहे. नियोजित धोरणानुसार, प्रत्येक महिन्यात कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मान्यता दिलेल्या एकूण लसींच्या मात्रांपैकी 50% मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल आणि पूर्वीप्रमाणे या लसींच्या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.
देशव्यापी कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाचा नूतन- तिसरा टप्पा 1 मे पासून सुरु झालेला आहे. अठरा वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या 18-44 सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध केली जात आहे. याद्वारे मोठ्या आणि व्यापक स्वरूपात लसीकरणाचा शुभारंभ झाला आहे. पात्र नागरिक या लसीकरणासाठी http://Cowin.gov.in. या संकेतस्थळावर डिजिटल नोंदणी करू शकतात.
घराजवळील लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढविण्याची आणि या लसीकरण केंद्रांचा वापर करण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याची विनंती राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी खाजगी रुग्णालयांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना उद्युक्त करण्यात आले आहे. लस पुरवठा वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने , लस उत्पादक आणि खाजगी रुग्णालयांशी नियमित समन्वय साधण्यासाठी 2/3 सदस्यांचा समर्पित चमू स्थापन करण्याचा सल्ला राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.
