नवी दिल्ली: जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत मालाची आयात-निर्यात करण्यापूर्वी माल एकत्र आणण्यासाठीच्या आणि कंटेनरमधल्या मालाची अल्प काळासाठी साठवणूक करणाऱ्या, इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी) आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस)च्या ताबेदारांना दिलासा देण्यासाठी सीबीआयसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने, आयसीडी आणि सीएफएस बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया सुटसुटीत करत त्यासाठी कमाल चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे. याआधी यासाठी निश्चित काल मर्यादा नव्हती.

आयात आणि निर्यात माल सज्ज करणाऱ्या इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी) आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस)ची देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारात महत्वाची भूमिका आहे.सीमाशुल्क कायदा 1962 अंतर्गत या सुविधा अधिसूचित करण्यात येतात आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून त्या प्रशासित केल्या जातात .मात्र कधी-कधी त्यांच्या ताबेदाराला या सुविधा बंद करायच्या असतात. मात्र त्या बंद करण्यापूर्वी, अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी न मिळालेला माल, जप्त केलेला माल यांचा निपटारा करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया दीर्घ काळ घेत असल्याने या सुविधांच्या ताबेदाराला यामुळे यामध्ये अडचणी येत होत्या याची दखल सीबीआयसीने घेतली.

यासंदर्भात 16.08.2021 ला नवे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार, इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी) आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस) बिगर अधिसूचित करण्यासाठी, त्यांच्या ताबेदाराने, अधिकारक्षेत्रातल्या प्रधान आयुक्त किंवा सीमाशुल्क आयुक्त यांच्या कडे अर्ज सादर करायचा आहे. त्यानंतर उप किंवा सहाय्यक सीमाशुल्क आयुक्त स्तरावरचा नोडल अधिकारी, मालाचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी सहाय्य करत बिगर अधिसूचित प्रक्रिया सुलभ करेल. नव्या प्रक्रियेमुळे अवाजवी खर्च आणि वेळ टाळता येणार आहे. महत्वाचे म्हणजे बिगर अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया, अर्ज मिळाल्या दिवसापासून जास्तीत जास्त चार महिन्यात पूर्ण होणार आहे. व्यापार सुलभीकारणासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे.