नारायण राणेंना १७ सप्टेंबरपर्यंत दिलासा, कठोर कारवाई न करण्याची सरकारची ग्वाही
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
मुंबई,: पुढील सुनावणीपर्यंत (१७ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे राणेंना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. राणे यांच्या वतीने त्यांचे वकील अनिकेत निकम बुधवारी सकाळीच उच्च न्यायालयात रितसर याचिका दाखल केली. ज्यावर दुपारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत तूर्तास राणेंना चौकशीसाठी कुठेही हजेरी लावण्याची गरज नाही. मात्र महाड सत्र न्यायालयाने जामीनाच्या ज्या अटीशर्ती लावल्या आहेत, त्या मात्र त्यांना पूर्ण कराव्याच लागणार आहेत.
- दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद
विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर केलेल्या युक्तीवादात म्हटले की, दरम्यानच्या काळात नारायण राणेंनी अशी कोणतीही विधानं अथवा कृत्य करू नयेत ज्यानं आम्हाला पुन्हा कारवाईसाठी भाग पाडलं जाईल. याला राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, अशी हमी देता येणार नाही, कारण असं करणं याचिकाकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यासारखं होईल. सदर मुद्दा ग्राह्य धरत न्यायालयाने तशी कोणतीही अट न घालता राणेंना अंतरिम दिलासा दिला आहे.
राज्य सरकारनं यावर भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, याचिकेची प्रत आम्हाला काही वेळापूर्वीच मिळाली आहे. त्यामुळे ती नीट तपासायला थोडा वेळ लागेल. तसेच याचिकाकर्त्यांना अटक होऊन जामीन मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांनाही याचिकेत सुधारणा करायला वेळ लागेल. याला सहमती देत राणेंच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं की, ही याचिका तयार केल्यानंतरही काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे एकत्र करून त्यानुसार याचिका तयार करावी लागेल, मात्र तोपर्यंत आम्हाला पुन्हा अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावे. बचाव पक्षाची ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
