पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्या अमेरिका दौरा सुरू आहे आणि त्याची वेळ ही अत्यंत महत्वाची आहे. एकीकडे जग कोरोना संक्रमणाच्या संकटातून सावरत आहे आणि अर्थव्यवस्था रूळांवर आणण्यात व्यस्त आहे तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्तेत वापसी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींचा चार दिवसांचा अमेरिका दौरा सुरू झाला आहे. अगोदर मंदी आणि नंतर कोरोनाचे संकट यात दोन वर्षे भारताची गेली. त्यामुळे अर्थव्यवस्था इतकी ढासळली आहे की भारताचा विकास दर उणेमध्ये गेला आहे. बेरोजगारीचे महासंकट आहे आणि लष्करी दृष्ट्या भारत मजबूत असला तरीही तालिबान सत्तेत आल्याने कश्मिर आघाडीवर अधिकाधिक सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. त्यातच चिनचा धोकाही आहेच. या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या या दौर्याकडे एक सकारात्मक घटना म्हणून पहायला हवे. मोदी विरोधक पंतप्रधानांचे अमेरिका पर्यटन म्हणून हिणवतील. विरोधकांचे ते कामच आहे. वास्तविक, भारत जेव्हा बांगलादेशसाठी पाकिस्तानशी युद्ध लढत होता, तेव्हाही ऐन युद्धाच्या धामधुमीत तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विदेश दौरा केला होता आणि भारताला मदत मिळवण्याचे प्रयत्न केले होते. तेव्हा रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला होता. इंदिरा गांधी यांचा तो दौरा हा देशासाठी होता. तसेच मोदींचा दौराही देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारत आणि अमेरिका आता जवळ येत आहेत आणि पूर्वीची परिस्थिती राहिलेली नाहि, जेव्हा अमेरिकेला केवळ पाकिस्तानच्या हितात रस होता. अर्थात अमेरिकेला तेव्हा पाकिस्तानची आवश्यकता होती आणि आज राहिलेली नाहि. आज भारताची विशाल बाजारपेठ अमेरिकन उद्योगांना आकर्षून घेत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात म्हणूनच व्यापार, संरक्षण आदी क्षेत्रांमध्ये करार केले जातील आणि संबधांवर मोहोर लावली जाईल. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवादासह आशियात सामरिक संतुलन आणि सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांवरही महत्वाची चर्चा केली जाईल. मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांची अगोदर भेट झालेली नाहि. यावेळी ते प्रथमच आपापल्या पदांवर राहून भेटतील. त्यामुळे मोदी आणि बिडेन यांच्यात नेमक्या कशा प्रकारची जवळीक होऊ शकेल, याचा अंदाज येईल. मोदी आणि बिडेन यांच्यात अजून तरी केवळ अधिकृत स्तरावर संबंध आहेत. या भेटीतून औपचारिकता मोडली जाईल आणि नक्की काहीतरी ठोस असे निष्पन्न होईल, अशी आशा आहे. अमेरिकन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनाही मोदी प्रथमच भेटणार आहेत. क्वाड शिखर संमेलनात मोदी अमेरिकेसह जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या प्रमुखांनाही भेटतील. यातून ही चौघांची आघाडी आणखी मजबूत होईल आणि याचीच भीती सध्या चिनला वाटत आहे. पाकिस्तानी या क्वाडमुळे अस्वस्थ आहे. पण ही आघाडी भारताच्या संरक्षण हिताच्या दृष्टिने मोलाची आहे आणि चिनला एक इषारा आहे. मोदी आपल्या भेटीत अमेरिकन प्रमुख उद्योगपतींशी चर्चा करणार आहेत. ही एक दिलासादायक गोष्ट आहे कारण भारताची अर्थव्यवस्था ढासळलेल्या अवस्थेतून वर येण्याचा प्रयत्न करत असताना अमेरिकेसारखा महाबलाढ्य देश जर गुंतवणूक करायला उत्सुक असेल, तर भारताला त्याचा विशेषत्वाने लाभ होणार आहे. भारतात आज अनेक उद्योग कोरोना संकटामुळे बंद पडले आहेत. सरकार त्यांना पॅकेज देत असले तरीही ते घेऊन उद्योग सुरू करण्याचीही त्यांच्यात इच्छाशक्ति उरलेली नाहि. अशा परिस्थितीत अमेरिकन गुंतवणूक आली तर निश्चितच भारताची अर्थव्यवस्था तर रूळावर येईलच, परंतु रोजगार वाढून मागणीही वाढेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मोदी काय बोलणार, याची सर्व जगाला उत्सुकता आहे. कारण त्यात भारताने आतापर्यंत साध्य केलेल्या कामगिरीबरोबरच दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याबद्दल भारताला वाटणारी चिंताही ते स्पष्टपणे बोलून दाखवतील. कोविड महामारीच्या संकटाचा भारताने केलेला मुकाबला हा विषयच केंद्रस्थानी राहिल, यात शंका नाहि. परंतु त्यानंतर सर्वात महत्वाचा मुद्दा असेल तो अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारताला वाढलेला धोक्याचा. तालिबानमुळे भारताला कश्मिरी आघाडीवर निश्चितच जास्त सतर्क रहाण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे आणि हाच मुद्दा जितका भारताला चिंताजनक आहे, तितकाच तो अमेरिकेलाही आहे. मुळात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या अभद्र युतीमुळे शांतताप्रिय जगाला आणि विशेषतः भारताला जो धोका निर्माण झाला आहे, त्याबाबत मोदी आपले विचार मांडतील. त्यातून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची युती किती भयानक आहे, हे जगासमोर येईल. यामुळे जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानला मान्यता देण्यास विरोध केला तर तो मोदींच्या राजनैतिक कौशल्याचा विजय असेल. चिनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे आणि दादागिरीमुळे सारेच देश त्रस्त आहेत. चिनविरोधात जपान, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आणि भारत असे देश एकत्र आले तर निश्चितच चिनच्या दादागिरीला एक जोरदार लगाम लावला जाणार आहे. या दौर्यामुळे जागतिक भागीदारीच्या प्रयत्नांना नवीन मिती प्रदान करणार आहे, हे स्पष्ट आहे. याशिवाय सायबर सुरक्षा, नवीन तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आदी अनेक विषयांवर मंथन होईल ज्याचा लाभ भारतालाच जास्त होणार आहे. कारण या देशांकडे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे आणि त्यामुळे त्यांनी या संकटांवर मात केली आहे. या तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होण्यास मोदींचा हा दौरा निश्चितच फलदायी ठरेल. ज्या अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारला होता, तीच अमेरिका आज मोदींचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहे.