नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेश सरकारने श्रावण महिन्यात निघणाऱ्या कावड यात्रेवर यंदा प्रतिबंध लावलेला नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारने या निर्णायाचा फेरविचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक आस्थेपेक्षा जीवन जगण्याचा अधिकार महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
या याचिकेवरील सुनावणी वेळी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. कावड यांत्रेवर बंदी घालण्यात आली नसून, प्रतिकात्मक यात्रा सुरू राहील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे कावड यात्रेच्या मुद्यांवर भाजपशासित दोन राज्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतलेत. उत्तराखंड सरकारने करोनाकाळात कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. उत्तराखंडात सलग दुसऱ्या वर्षी कावड यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. तर त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने काही अटी-शर्तींसहीत कावड यात्रेला परवानगी दिली. हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. जगण्याचा अधिकार हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. धार्मिक आणि मूलभूत अधिकार यानंतर येतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, या यात्रेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडूनही बाजू मांडण्यात आली. राज्य सरकारने प्रोटोकॉलनुसारच निर्णय घ्यायला हवेत. केंद्राकडून सर्व प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कावड यात्रेकरूंना शिवमंदिराजवळ गंगाजल उपलब्ध करून दिले जावे, असा सल्लाही केंद्राकडून देण्यात आला आहे.