मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तर, अटकेची टांगती तलवार अनिल देशमुखांवर कायम आहे.

अनिल देशमुख यांच्यासाठी आता सीबीआय प्रकरणातील दिलासा मिळवण्याचा न्यायालयीन मार्ग आता संपल्यात जमा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी जे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या विरोधात सीबीआयने जो गुन्हा दाखल केलेला आहे, तो चुकीचा असून तो रद्द करण्याची मागण केलेली होती. तो निर्णय उच्च न्यायलयाने अनिल देशमुखांच्या विरोधात दिला होता. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा हा योग्यच असल्याचं सांगत उच्च न्यालयाने हा निकाल दिला होता. या निकालाला अनिल देशमुखांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं. मात्र, आझ सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्यच आहे आणि त्यात आम्ही कुठलाही हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही, असं सर्वोच्च न्यायलायाने सांगितलं आहे. त्यामुळे आता सीबीआयची कारवाई पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुखांना चौकशीसाठी पुन्हा देखील बोलावलं जाऊ शकतं. एवढच नाही तर आता त्यांच्या अटकेची देखील शक्यता वर्तवल जात आहे. अनिल देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आत्तापर्यंत ईडीनं ५ वेळा समन्स बजावले आहेत. पाचवं समन्स मंगळवारी १७ ऑगस्ट रोजी बजावलं होतं. आज त्यांना ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र, आज देखील अनिल देशमुख चौकशीसाठी ED समोर हजर झालेले नाहीत.

अनिल देशमुखांना ईडीसमोर हजर राहता येणार नसल्याचा अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांचे वकिल इंदरपाल सिंग ईडीच्या कार्यालयात आले होते, त्यावेळी त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.