पंतप्रधान मोदी यांच्या  दुसर्या वेळच्या सरकारला बरोबर आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. पहिली पाच वर्षे धरली तर आज मोदी सरकारची सत्तेतील सात वर्षे संपली. पहिल्या पाच वर्षातील कामगिरीचे मूल्यमापन जो तो  ज्याच्या त्याच्या विचारांनुसार करणार. ज्याचे जसे मत तसेच तो कामगिरी ठरवणार. त्यामुळे सरकारची खरी कामगिरी कशी आहे, ते सांगता येणे शक्यच नाहि. सर्वेक्षणांनाही काही अर्थ नसतो. कारण मत नोंदवणारा आपले ठरलेले मत नोंदवत असतो. त्यामुळे अशा जनमत सर्वेक्षणांचे निकाल ज्यांचे सर्वेक्षण केले, त्यावरच ठरलेले असतात. तरीही काही प्रमुख ठोकताळे आहेत, त्यावर कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते. यापैकी एक आहे अर्थातच बेरोजगारीचे प्रमाण. त्यात मोदी सरकारला निश्चितच अपयश आले आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. देशात कधी नव्हे इतकी प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. सहा पूर्णांक एकच्या जवळपास ही बेरोजगारी आहे. याचा अर्थ घरटी एक युवक किंवा युवती बेरोजगार आहे. केवळ कोरोना संसर्ग हेच एक कारण नाहि. कारण कोरोनाचा शिरकाव होण्यापूर्वीही देशातील अर्थव्यवस्था ढासळली होती आणि देश मंदीच्या तडाख्यात होता. मात्र देशातील प्रचंड बेरोजगारी पाहूनही पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी काहीही उपाय केले नव्हते. कोरोनाने संकट अधिक गंभीर केले, इतकेच. दुसरा निकष आहे तो महागाईचा. याही आघाडीवर मोदींनी निराश केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावांपुरतेच बोलायचे नाहि. कारण पेट्रोलने तर आता शंभरी  पार केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव अवघे एकोणसत्तर डॉलर प्रतिबॅरल असताना पेट्रोल इतके महाग का, याचे उत्तर मोदींनी द्यायला हवे. पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यामुळे बाकीच्या वस्तुंची महागाई वाढते. कारण वहातूक खर्च वाढतो. मोदींसाठी एकच समाधान आहे ते म्हणजे खूप जणांच्या नोकर्या कोरोना संकटाने गिळंकृत केल्या आहेत. तसेच घरून काम करण्यावर जोर दिला जात असल्याने पेट्रोला आणि डिझेलला इतकी मागणी नाहि. परंतु कधी न कधी पुन्हा सर्व गाडे सुरू होणारच आहे. तेव्हा लोकांना लक्षात येईल की पेट्रोल आणि डिझेल हेच सारी कमाई खाऊन टाकत आहे. धान्य आणि इतर वस्तुंची महागाईही प्रचंड आहे. खाद्यतेलाने गेल्या अकरा वर्षातील सर्वोच्च दर गाठला आहे. तेलाच्या आयातीवर जोर दिल्यामुळे आपल्यावर ही परिस्थिती ओढवली, हे खरे असले तरीही लोकांना आपल्याला भयंकर दरवाढीला सामोरे जावे लागत आहे, हे तर समजतेच. नंतरच्या दोन वर्षात मोदी सरकारची काय किंवा कोणत्याही राज्यांच्या सरकारांची काय, कोरोनाशी लढण्यातच गेली. मात्र त्यातही मोदी सरकारने पहिल्या वर्षी केलेल्या उत्तम कामगिरीच्या तुलनेत दुसर्या वर्षी फारच खराब कामगिरी केली. लोकांना ऑक्सिजनअभावी प्राण जातानाही पाहिले. लाखो विस्थापित कामगार पायी पायी आपल्या घरी दुसर्या राज्यात जातानाही देशाने पाहिले. कुणालाच दिलासा देण्यात आला नाहि. याच काळात कोविड प्रतिबंधक लस आली. परंतु त्यातही खूप घोळ घातला गेला. लसीचा तुटवडा इतका आहे की आता लसीकरण जवळपास बंदच आहे. तर ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे कित्येकांनी प्राण सोडले. मोदी सरकारसाठी सर्वच आघाड्यांवर अपयश येणे चांगले लक्षण नाहि. सुदैवाने अजूनही लोकांचा मोदींवर विश्वास आहे. मोदींना जनतेने अद्याप नाकारलेले नाहि. त्यामुळे मोदींनी आता तातडीने हालचाली करून जनतेला किमान दिलासा द्यायला हवा. कोरोना महामारी आणि बेरोजगारी, महागाई  यांच्या एकत्रित मार्याने जनता त्रस्त झाली आहे. मोदींनीच आता जनतेला काहीतरी ठोस अशी कृति करून दिलासा दिला पाहिजे. नुसतेच टीव्हीवर येऊन पॅकेजची घोषणा करण्याची सवय मोदींनीच  इतर राज्यकर्त्यांना लावली आहे. त्यामुळे बाकीचे राज्यकर्तेही नुसतीच टीव्हीवर घोषणाबाजी करतात. महाराष्ट्राचे उदाहरण सर्वात ठळक आहे. मोदींनी आता नुसत्या पॅकेजच्या घोषणा करण्यापेक्षा काहीतरी जनतेच्या पदरात पडेल, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. शेतकर्यांच्या बँक खात्यात कोरोना काळातही प्रत्येकी सहा हजार रूपये आले, हे मोदी सरकारचे उत्तम पाऊल होते. पंरतु बाकीच्या वर्गाला काहीही मिळालेले नाहि. अनौपचारिक क्षेत्राला कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.लाखो लोक बेरोजगारा झाले आहेत. खासगी क्षेत्रातील लोकांना पॅकेज मिळेल, याची खात्री मोदींनी केली पाहिजे. केवळ गोडगोड भूलथापांना बळी पडण्याची आता लोकांत क्षमता उरलेली नाहि. कोरोनाशी मोदी सरकार कसे लढले, याबाबत मतमतांतरे आहेत. परंतु मोदींनी कोरोना नीट हाताळला नाहि, अशी भावना दिसत नाहि. त्यामुळे मोदींना अजूनही आशा आहे. आता मान्सून सुरू होईल. तेव्हा  पावसावर शेतीची अवस्था समजेल आणि तेव्हाच अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, तेही समजेल. मोदींनी आता शेतकरी आणि सामान्य माणूस यासह सर्वांनाच दिलासा देण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. त्यांच्याकडेच लोक आशेने पहात आहेत.