जागतिक आरोग्य संघटनेने जे हवेच्या दर्जाविषयी निकष निश्चित केले आहेत, ते साध्य करणे भारतासाठी अशक्य कोटीतील आहेत. पूर्वीचे निकषही भारतासाठी साध्य करणे अत्यंत अवघ़ड होते. तर नवीन निकष येत्या कित्येक वर्षातही साध्य करणे अशक्यप्राय आहे. यामुळे भारतातील हवेच्या प्रदूषणावर नव्याने चर्चा झडण्याची शक्यता आहे. पण ती चर्चाच राहिल आणि प्रत्यक्षात कृती करणे हे हिमालय सर करण्याइतके अवघड आहे. नवीन निकष पाहिले तर भारतातील हवेच्या दर्जाची स्थिती आज दिसते त्याहून अधिक खराब वाटू शकेल. सुधारित निकषांनुसार, भारतात मनुष्याला हवेच्या प्रदूषणातून असलेला धोका हा कितीतरी गंभीर असल्याकडे दिशानिर्देश करत आहे. भारतात दिल्ली आणि मुंबई ही काही शहरे आहेत, जेथे हवेतील प्रदूषणाचा धोका सर्वोच्च पातळीवर आहे. दिल्लीने तर सलग दोनदा जगातील सर्वात प्रदूषणकारी राजधानी म्हणून किताब मिळवला आहे. दिल्लीत थंडीच्या दिवसात प्रदूषणाची पातळी सर्वोच्च स्तरावर जाते आणि त्यासाठी कारण असते ते पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी जाळत असलेले राब. त्यामुळे दिल्लीतील हवेत नायट्रोजनचे प्रमाण प्रचंड वाढते आणि त्यावरून दिल्ली तसेच या दोन राज्यांत वादही निर्माण झालेले आहेत. हवेतील प्रदूषण कमी करायचे असेल आणि धोका सौम्य करायचा असेल तर लक्ष्यित असा दृष्टिकोन बाळगून प्रयत्न करायला हवेत. परंतु भारताच्या प्रयत्नांना कमालीच्या मर्यादा आहेत. अगदी तातडीने एकत्रित प्रयत्न केले तरीही भारतात हवेच्या दर्जात नाट्यमय सुधारणा घडवून आणण्याचे काम अवघड़ आहे. भारतातील हवेचा दर्जा घसरण्याची अनेक कारणे आहेत. ती कारणे शोधण्यास अवघड नाहित, पण ती दूर करणे शक्य नाहि. भारतातील वातावरण हे गलिच्छ आहे. अनेक ठिकाणी उघङ्यावरील शौच अद्यापही थांबलेले नाहि. त्यातून विषारी वायुकण वेगाने पसरत आहेत. रासायनिक कारखान्यांतून सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये आणि तलावांमध्ये सोडले जाते. त्यातूनच गावाला पाणीपुरवठा केला जातो.  असे प्रदूषणकारी पाणी पिऊन ग्रामस्थ आजारी पडण्याचे प्रमाण कमालीचे प्रचंड आहे. तसेच ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरातील नागरिकांमध्येही प्रदूषणबाबत जागृती घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबतीत तर सारा आनंद आहे. भारतातील रस्त्यांचा दर्जा दयनीय आहे. अशा स्थितीत हवेचा दर्जा खराब असणे हे स्वाभाविकच आहे. एका रात्रितून हे सारे दूर होणारे नाहि. विशिष्ट उद्योग हे स्पर्धात्मक अवस्थेत रहाणेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिने आवश्यक आहे. पण त्याचवेळीस हे उद्योग करत असलेले प्रदूषणकारी वायुंचे उत्सर्जन हे जनतेचे आरोग्य बिघडवण्यास कारण ठरत आहे. पण उद्योग चालले पाहिजेत, या मजबुरीतून आपण कित्येकदा उद्योगांना प्रदूषण टाळण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणे किंवा त्यातून चक्क सूट दिली जात असल्याचे पहात आलो आहोत. उद्योगांना कित्येकदा त्यांच्या दृष्टिने किरकोळ दंड करून सोडून देण्यात येते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तर रासायनिक उद्योगांना दोन लाख किंवा तीन लाख दंड आकारते आणि सोडून देते. हवेचा दर्जा सुधारायचा तर उद्योग आणि अन्य व्यवसायांशी संघर्षाचा पवित्रा अटळ  होतो. आणि उद्योगांना मनसोक्त प्रदूषण करण्यास परवानगी दिली तर लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे होते. या क्लिष्ट समस्येशी भारतीय प्रशासनाला नेहमीच झुंजावे लागले आहे. आणि यातून सोपा मार्ग प्रशासकीय अधिकारी काढतात. ते म्हणजे चिरीमिरी घ्यायची आणि सर्वांनाच मुक्त सोडून द्यायचे. भारतातील हवेचा दर्जा भयानक रितीने खालावण्यासाठी ही प्रवृत्ती कारण आहे. त्यामुळे स्वच्छ हवेचे जे अद्वितीय लाभ आहेत, त्यावरही पाणी सोडावे लागते. अशी काही क्षेत्रे आहेत की ज्यात स्वच्छ हवेचा प्रचंड लाभ होत असतो. स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे आणि इतर नद्या आणि तलाव शुद्धिकरण योजना, स्मार्ट शहरे योजना, महामार्ग आणि द्रुतगति महामार्ग बांधणे तसेच विद्युत वाहनांना उत्तेजन यामुळे स्वच्छ हवेचा दर्जा लक्षणीय रित्या सुधारण्यास मोठ्या प्रमाणात योगदान मिळू शकते. अर्थात सरकारचा फोकस केवळ महानगरींमधील हवेचा दर्जा सुधारण्यावरच राहिला आहे. पण देशभरात या प्रकल्पांमुळे स्वच्छ हवा राहू शकते. उज्वला योजनेमुळे लाखो घरांमध्ये एलपीजीने नेहमीच्या स्वयंपाकाच्या तेलाची जागा घेतली आहे. परंतु घरातील प्रदूषणाच्या परिणामांकडे जास्त लक्ष दिले जात नाहि. प्रत्यक्षात घरातील प्रदूषण हे बाहेरील प्रदूषणाइतकेच घातक सिद्ध ठरले आहे. हे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवण्याच्या दिशेने भारत जितके जलदीने प्रयत्न करेल, तितका त्याचा लाभ होणार आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी इतर जे समविषम वाहने किंवा कृत्रिम पाऊस असे फालतू उपाय योजले जातात, त्यापेक्षा या योजनांमुळे प्रदूषण कमी करण्यात फार मोठ्या प्रमाणात यश मिळू शकते. हे प्रकल्प सातत्याने राबवणे सुरू ठेवले तरीही यश माफक प्रमाणात मिळणार आहे. परंतु ते सातत्य रहाणे आवश्यक आहे. कारण त्यातूनच प्रदूषणाला खर्या अर्थाने आळा बसणार आहे. हे उपाय स्वस्त असले तरीही त्यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाहि. भारतात प्रदूषण वाढण्यास दुसरे प्रमुख कारण आहे सर्वत्र सुरू असलेली अफाट बांधकामे. आपल्याकडे बांधकाम अत्यंत अवैज्ञानिक पद्धतीने केली जातात आणि राडारोडा हा रस्त्यावरच कित्येक दिवस उघड्यावर पडलेला असतो. त्याची वहातूकही उघड्या ट्रक्समधून होते. यातून किती अफाट प्रमाणात प्रदूषण होते, याचा कुणीच विचार केलेला नाहि. स्थानिक पालिकांनी मनावर घेतले तर या प्रदूषणाला आळा घालू शकतील. पण सतत निविदांच्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या पालिकांना इतक्या बारीक गोष्टींचा विचार करण्यासाठी फुरसत मिळणार का, हाही प्रश्न आहे.