लखनऊ,: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज, मंगळवारी लखनऊमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बनच्या अंतर्गत 75 जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराची किल्ली सोपवली. या व्हर्च्यूअल कार्यक्रमामध्ये या योजनेतील पात्र लाभार्थी सहभागी झाले होते. या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी या योजनेतील लाभार्थ्यांशी चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. लखनऊमध्ये त्यांनी विविध विकास कामांचे उद्घाटनही केले.
लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान म्हणाले की, उत्तरप्रदेशात 2014 पूर्वीच्या सरकारने शहरांमधील योजनांमध्ये केवळ 13 लाख घरे मंजूर केली. त्यापैकी 8 लाख घरे बनवण्यात आली. पीएम आवास योजनेअंतर्ग 1 कोटी 13 लाखांहून अधिक घरांच्या उभारणीसाठी परवानगी दिली असून आतापर्यंत 50 लाख घरे हस्तांतरीत करण्यात आली. आम्ही घरांच्या डिझाइनपासून निर्मितीपर्यंत सर्व गोष्ट घरे वापरणाऱ्यांना ठरवायला सांगितले. दिल्लीत एसी कार्यालयांमध्ये बसून आम्ही निर्णय घेतलेले नाहीत असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी मोदींनी सांगितले की, लाभार्थ्यांना 22 स्क्वेअर मीटरहून छोटे घर द्यायचे नाही असा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. तसेच घरे बनवण्यासाठी थेट गरीबांच्या खात्यात पैसे पाठवले. ही रक्कम सुमारे एक लाख कोटी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी ज्यांच्याकडे पक्के घर नव्हते अशा 3 कोटी कुटुंबांना या योजनेतून लक्षाधीश होण्याची संधी मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यापूर्वी केंद्र सरकार गरीबांकरिता घरे बांधायला पैसे पाठवत असे परंतु, योगींच्या आधीचे सरकार गरीबांना घरे मिळू देत नव्हती. आम्ही 2017 पूर्वी उत्तरप्रदेशात 18 हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला होता. परंतु, तत्कालिन राज्य सरकारने गरीबांना 18 घरे सुद्धी दिली नाहीत. त्यावेळी पैसा होता, परवानगी होती परंतु, तत्कालिन राज्य सरकार कामात अडथळा आणत असे. त्यांचे हे कृत्य जनता कधीच विसरणार नाही असे मोदींनी सांगितले.

उत्तरप्रदेशात योगी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शहरांमधील 9 लाख गरिबांना घरे बांधून देण्यात आलीत. तसेच सध्या 14 लाख घरांचे बांधकाम सुरु आहे. वीज, पाणी, गॅस, शौचालय अशा सेवाही दिल्या जात असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. राज्यात आज 750 किलोमीटरवर मेट्रो धावते. उत्तरप्रदेशातील 6 शहरांमध्ये मेट्रोचं काम सुरू आहे. अनेक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसची सुरुवात झालीय. यामुळे प्रदुषणावर नियंत्रणाला मदत होईल. यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या योजनांचा वेग कायम ठेवायचा आहे. शहरांना आधुनिक बनवणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचे मत मोदींनी व्यक्त केलं. यापूर्वी राज्यात फक्त शिफारस असलेल्या ठिकाणी रस्ते निर्मिती होत असे. परंतु, आता सगळीकडे रस्ता, वीज बनत आहे. कुणाच्या शिफारशीची गरज नाही. यासाठीची इच्छाशक्ती उत्तर प्रदेशात असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारची पाठ थोपटली.