भारत आज कोविड ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसला असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. आणि हे तज्ञ साधे नाहित तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरवलेले आहेत. मात्र याचा अर्थ सरकार लावत असलेली टाळेबंदी किंवा घालत असलेले निर्बंध योग्य आहेत, असा मुळीच नाहि. निर्बंध न लावताही भारताला या संकटाचा मुकाबला करता येईल. पण त्यासाठी जी मुख्य गोष्ट आवश्यक आहे ती आहे ती म्हणजे हर्ड इम्युनिटी. याचा अर्थ, किमान अर्ध्या तरी लोकसंख्येचे लसीकरण झाले पाहिजे. तर कोविडच्या तिसर्या लाटेला जर ती आलीच तर आपण ताकदीने सामोरे जाऊ शकू. पण भारताच्या आरोग्य यंत्रणेचा वांधा तेथेच तर आहे. भारताची आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे पहिल्या लाटेतच समोर आली होती. त्यात काहीही सुधारणा झाली नाहि. निदान झाली असली तरीही ती मृत्युसंख्या आटोक्यात ठेवू शकलेली नाहि. पण तिसर्या लाटेचा भारताला असलेला धोका मुख्यतः लसींच्या तुटवड्यामुळे आहे. लसींचा पुरवठा नीट आणि पुरेसा होत नसल्याने भारतात उंबरठ्यावर असलेली तिसरी लाट जोरात उसळून येण्याची शक्यता आहे. तिसरी लाट आली तर होणारा अनर्थ नियंत्रणाबाहेर असेल. त्यासाठी एकच शस्त्र आहे  आणि ते म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण. पण आकडेवारी धक्कदायकच नाहि तर चिंताजनक आहे. को-विनच्या डॅशबोर्डवर जी आकडेवारी आहे त्यानुसार, भारतात केवळ ११ टक्के लोकांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे तर २८ टक्के लोकांचे अंशतः लसीकरण झाले आहे. आपल्या तुलनेत अमेरिकेने कितीतरी अगोदर लस खरेदी केल्याने त्यांच्या ४९ टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण झाले आहे. इंग्लंडमध्ये तर ५५ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. त्यामुळे  भारताला असलेला धोका आता लक्षात आला असेलच. एकशे पस्तीस कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १४ कोटी ८५ लाख लोकांना दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत तर केवळ ३७ कोटी ८० लाख लोकांचे अंशतः लसीकरण झाले आहे. यावरून अद्याप किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याची कल्पना येईल. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे सामूहिक प्रतिकारक्षमता तयार होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे भारताला लागणार आहेत. तीही केव्हा तर जेव्हा लसींचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहिल तेव्हा. यावरून असे दिसून येईल की, भारत कोविडच्या ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारताची भौगोलिक जडणघडण हा ही एक मोठा मुद्दा आहे. उत्तराखंडपासून ते तमिळनाडूपर्यंत अत्यंत विशाल असलेला  देश आणि त्यात अनेक दुर्गम ठिकाणे की जेथपर्यंत पोहचण्यासही आरोग्य यंत्रणेला कित्येक दिवस आणि कित्येक भयानक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, अशा ठिकाणी पुरेपूर लसीकरण अगदीच अशक्य आहे. तरीही हे आव्हान तर स्विकारावेच लागणार आहे. केंद्र सरकारला सातत्याने दोष देण्याचा हेतू नाहि. परंतु केंद्र सरकारने स्वतःची लस तयार करण्यावर जास्ती जोर दिला आणि त्यात जेव्हा जग लस खरेदी करत होते, तेव्हा अत्यंत किमती असा मोलाचा काळ निघून गेला. त्यामुळे धड स्वतःची लस ही नाहि आणि लसखरेदीही नाहि, अशा विचित्र संकटात भारत सापडला आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या मोहिमेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. सध्याच्या लसीकरणाचा वेग पहाता आपण पुढील वर्षीच्या मध्यालाही आपली लसीकरण मोहिम पूर्ण होणार नाहि. सुरूवातीपासून सरकारचे लसीकरणाचे नियोजन चुकले आहे. त्यातून हे सारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारला भारतातील पहिल्या लाटेमुळे होणार्या जीवित हानीचा अंदाज आला नाहि, हे समजता येईल. परंतु दुसर्या लाटेत आणि आता संभाव्य तिसर्या लाटेच्या सुमारासही सरकारला कसलाही अंदाज नाहि आणि लसींचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले जात नाहित. अजूनही लोक लसीकरण केंद्रांवर रांगा लावत आहेत आणि लस नाहि म्हणून निराश होऊन परत जात आहेत. पहिल्या लाटेतून भारत बाहेर आल्यावर मोदींना धन्यवाद देणारे फलक लावले गेले. मोदीही ते फलक पाहून मनोमन खुष झाले असणार. पण मग दुसर्या लाटेत जी भयानक हानी झाली, त्याची जबाबदारीही केंद्र सरकार आणि मोदींनी घ्यायला हवी. आणि आता तिसर्या लाटेसाठी कसलेही नियोजन नाहि. लोकांना पुन्हा त्याच हालाना सामोरे जावे लागणार आहे. पुन्हा टाळेबंदी लावली जाणार आणि सार्या सामान्य  लोकांना नरकयातनांतून जावे लागणार. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अक्षम्य ढिसाळ नियोजन कारणीभूत आहे. तज्ञांच्या इषार्यांचा अर्थ एकच आहे. भारतीयांनी आता अनिश्चित भविष्यासाठी तयार रहायला हवे. देशाची आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे याला सध्या प्राधान्य द्यायला हवे. सरकारने ३५ हजार कोटी रूपये कोविडनिधी म्हणून दिला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. परंतु त्यापलिकडे जाऊन विचार करायला हवा. चिनमध्ये दर हजार रूग्णांमागे ४० रूग्णालयातील बेड्स आहेत तर भारतात दर हजारी केवळ ८ आहे. म्हणजे भारताला अजून किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याची कल्पना येईल. देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्याविषयी खूप चर्चा होते. पण आरोग्य यंत्रणा सुरळीत आणि मजबूत करण्याला  प्राधान्य द्यायला हवे. हेच राष्ट्रीय मिशन असले पाहिजे. लोक जगले तर अर्थव्यवस्थेचे पहाता येईल. सरकारने आता जास्त ढिसाळपणा  न करता आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यावर प्रथम लक्ष दिले पाहिजे. आरोग्यावर जास्त खर्च केला पाहिजे, हे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता नाहिच.