Right to Education अर्थात शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येक मुलासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही मोठ्या संख्येने मुलं शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. देशातील अल्पसंख्य समाजांमधील मुलांचं प्रमाणही अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमकी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी NCPCR अर्तात बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने राष्ट्रीय स्तरावर एक सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणातून आलेले निष्कर्ष अल्पसंख्य समाजातील मुलांच्या शिक्षणाविषयी चिंताजनक माहिती समोर आणणारे ठरले आहेत. त्यामुळे NCPCR नं देशातील सर्व मदरसे आणि इतर अल्पसंख्य समाजांतील शाळा शिक्षणाधिकाराच्या आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.

सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले मुस्लिम समाजात

एनसीपीसीआरनं केलेल्या सर्व्हेमधून आलेल्या निष्कर्षांनुसार, देशातील ख्रिश्चन मिशनरींमधील ७४ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्य नसलेल्या समाजातील आहेत. एकूण अल्पसंख्य समाजाच्या शाळांमध्ये तब्बल ६२.५० टक्के विद्यार्थी हे दुसऱ्या समाजघटकांमधले आहेत. याशिवाय, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं सर्वाधिक प्रमाण मुस्लिम समाजामध्ये आढळून आलं. त्याची संख्या १ कोटी १० लाख इतकी नोंदवण्यात आल्याचं या सर्व्हेमधून समोर आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व मदरसे, मिशनरी आणि इतर सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या शाळा या आरटीईच्या कक्षेत घ्याव्यात, अशी शिफारस एनसीपीसीआरनं केली आहे.

९३व्या घटनादुरुस्तीचा विपरीत परिणाम?

“९३व्या घटनागुरुस्तीनंतर अल्पसंख्य संस्थांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून वगळण्यात आलं आहे. पण याचा संबंधित समाजातील मुलांवर काही विपरीत परिणाम झाला आहे का आणि त्यामध्ये काही संदर्भ आहे का? याचा आढावा घेण्यासाठी हा सर्व्हे करण्यात आला”, अशी माहिती एनसीपीसीआरचे संचालक प्रियांक कनूंगो यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली. “अनेक शाळांनी स्वत:ला अल्पसंख्य शाळा म्हणून नोंद करून घेतलं आहे. कारण त्यांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून सूट हवी होती. पण अल्पसंख्य समाजांना त्यांच्या संस्था सुरू करण्याचं स्वातंत्र्य देणारं घटनेचं कलम ३० हे मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या कलम २१ अ च्या विसंगत जातंय का? अशा वेळी कलम २१ अ हेच लागू व्हायला हवं”, असं देखील कनूंगो यांनी नमूद केलं.