देशात कधी नव्हे ते राज्य सरकारे अस्थिर बनली आहेत. अर्थात यात सर्वच राज्ये अस्थिर आहेत, असे नाहि. मात्र काही राज्ये अस्थिर आहेत, हे मात्र निश्चित. आणि यावेळेसचे वैशिष्ट्य असे आहे की, आघाडी सरकारे तेथे नाहित. कारण आघाड्यांची सरकारे असलेली राज्यात नेहमी अस्थिरता असते, असा समज आहे. महाराष्ट्रात तीन पक्षांनी मिळून सरकार बनवले आहे. आणि ते बर्यापैकी अस्थिर आहे. कारण ते कधी पडेल, याचा भरोसा कुणालाच नाहि. अगदी तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनाही नाहि. त्यामुळे एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय अनेक मंत्रि जाहिर करत असतात. आणि प्रत्यक्षात निर्णय होतच नाहि. परंतु ते असो. सध्या अशी दोन राज्ये अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आहेत, की जेथे एकाच पक्षाचे बहुमत आहे. तेही चांगले मजबूत, लेचेपेचे नाहि. तरीही त्या दोन राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांविरोधात आमदारांमध्ये असंतोष भडकला आहे. आणखी एक साम्य म्हणजे ही दोन्ही राज्ये पुढील वर्षाच्या सुरूवातीला निवडणुकीला सामोरी जात आहेत. पंजाब आणि उत्तरप्रदेश ही ती दोन राज्ये आहेत. एकात काँग्रेसचे मजबूत सरकार आहे तर दुसर्या राज्यात भाजपचे त्याहूनही मजबूत स्थितीत असलेले सरकार आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्रि अमरिंदर सिंग आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रि अजयसिंह बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ हे दोघेही अत्यंत कणखर नेते मानले जातात. योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पंतप्रधान मोदी यांना पर्याय म्हणून पाहिले जाते. भाजप जेव्हा विकासाच्या मुद्यावरून धार्मिक मुद्यावर निवडणूक लढवण्याचे ठरवेल, त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक उपयोग हा योगी आदित्यनाथ यांचाच होईल. योगी
आदित्यनाथ यांच्याविरोधात त्यांच्याच पक्षाच्या एकशे सव्वीस आमदारांनी बंड अधिकृत पुकारले नसले तरीही पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या कुजबुज बातम्या फिरत आहेत. यात कितपत सत्य आहे, ते प्रत्यक्ष तसे घडल्यावरच समजेल. कदाचित या आमदारांचा बोलवता धनी पक्षातीलच दुसरा नेता असू शकतो. योगी आदित्यनाथ यांची पक्षातील वजन सहन न होणारे अनेक असतीलच. ते केंद्रात असतील किंवा राज्यात असतील. पण त्यामुळे उत्तरप्रदेश भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे, हे मात्र खरे. अर्थात याला इतरही कारणे असू शकतील. पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढलेले, लसीकरणाचा उडालेला फज्जा, गंगा नदीच्या काठावर शेकडो मृतदेह सोडण्याची घडलेली घटना आणि प्रचंड वाढलेली महागाई ही कारणे भाजपविरोधात आमदारांमध्ये अस्वस्थता असण्याची असू शकतील. पण पंजाबचे मुख्यमंत्रि अमरिंदर सिंग यांच्याविरोधात सव्वीस आमदार एकवटले आहेत. त्यांचा बोलवता धनी माजी कसोटीपटु नवज्योत सिंग सिद्धू असल्याचे सांगण्यात येते. सिद्धू आणि अमरिंदर यांच्यात आडवा विस्तू जात नाहि. सिद्धू तर अमरिंदर यांच्यावर जाहिर आरोप करण्याची एकही संधी सोडत नाहि. त्यामुळे अमरिंदर सिंग अस्वस्थ आहेत. काँग्रेस आणि भाजपच्या ताब्यात ही दोन् राज्ये आहेत आणि दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आहेत. राष्ट्रीय पक्षांची कार्यशैली यावरून स्पष्ट होते. वास्तविक या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या पक्षाला एकहाती सत्ता मिळवून दिली आहे. त्यातही आदित्यनाथ यांचे यश जास्तच डोळ्यात भरणारे आहे. त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली असतानाही पूर्वीपेक्षाही जास्त जागा जिंकून आणल्या. अमरिंदर सिंग मात्र त्यामानाने कमनशिबी आहेत. त्यांनीही एकहाती काँग्रेसला यश मिळवून दिले. तरीही ते राहुल गांधी यांच्या खास मर्जीतील नाहित. त्यांच्या मदतीला राहुल एकदाही गेलेले नाहित. अगदी विधानसभा निवडणुकीतही राहुल गांधी पंजाबात प्रचाराला गेले नव्हते. राहुल यांचा अमरिंदर यांच्यावर कसला राग आहे, तेच समजणे अवघड आहे. या दोन राज्यात सर्वाधिक स्थिर सरकारे असूनही आमदारांमध्ये असंतोष आहे. यावरून एकच अनुमान काढता येते की, सरकार स्थिर असो की अस्थिर, आमदारांच्या महत्वाकांक्षा जागृत झाल्या की कोणतेही सरकार
अस्थिर होऊ शकते. उद्या ममता बॅनर्जी यांच्यावरही ही वेळ ओढवू शकते. मुळात अमरिंदर यांच्यावर त्यांच्या
विरोधकांचा(स्वपक्षीय) मुख्य आरोप हा आहे की, त्यांनी निवडून येताना दिलेली आश्वासने पाळली नाहित. पंजाब हा अमली पदार्थांचा विशाल अड्डा झाला असतानाही त्यांनी कारवाई केली नाहि. सिद्धूने तर त्यांच्यावर हाही आरोप लावला आहे की अमरिंदर दिवसा अकाली दलाचे परकाशसिंग बादल आणि गटावर आरोप करतात आणि सायंकाळी फार्महाऊसवर त्यांच्याचबरोबर मद्यपानाला बसतात. या आरोपात तथ्य आहे की नाहि, ते अमरिंदरच जाणे. परंतु अमरिंदर यांच्याविरोधात आमदार जाण्याचे हेच कारण असावे. शिवाय कोविड महामारीचा प्रश्न ही अमरिंदर यांना नीट हाताळता आला नाहि, हा ही त्यांच्याविरोधात आक्षेप आहे. तिकडे योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही असेच आरोप केले जात आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्रि अशोक गेहलोत हेही संकटात आहेत. एक तर सचिन पायलट यांना काँग्रेसने कसेबसे थांबवले असले तरीही ते किती काळ संयम बाळगतील,हा प्रश्नच आहे. शिवाय राहुल गांधी मध्यस्थी करतात परंतु त्यांच्याकडे अधिकृत असे पद काहीच नाहि. हीही शंका नेत्यांना असते. सारे अधिकार मॅडम प्रेसिडेंट यांनाच आहेत. मजबूत सरकारे असलेल्या राज्यांवर अस्थिरतेचे ढग दाटले आहेत. हे चांगले लक्षण नाहि.