संसदेचे  अधिवेशन काहीही साधकबाधक चर्चा न होता आणि विरोधी खासदारांच्या अभूतपूर्व गोंधळात समाप्त झाले. खरेतर या प्रकाराची दोन्ही पक्षांना म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही लाज वाटायला हवी. कारण या अधिवेशनात लोकसभेत केवळ सरासरी दहा मिनिटे तर राज्यसभेत सरासरी अर्धा तास कामकाज झाले. बाकी सारा वेळ विरोधकांनी कागदपत्रे एकमेकांवर भिरकावणे, सभापतींच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकणे वगैरे गुंडगिरीच्या प्रकारांतच घालवला. सत्ताधारीही कमी नसल्याने त्यांनीही मार्शलकरवी सभासदांना बाहेर काढताना वेगळाच प्रकार झाला. भारतीय संसदीय कामकाजाच्या इतिहासात असा प्रकार झाला नव्हता. सरकारने मार्शल म्हणून बाहेरची माणसे आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला तर एका मार्शलने एका मार्क्सवादी खासदाराने आपला गळा आवळल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी असो की विरोधक, सारेच लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. यांनी लोकशाहीचे पूर्ण वस्त्रहरण केल्याचे या अधिवेशनात दिसले. अत्यंत महत्वाची विधेयके एकतर्फी मंजूर करण्यात आली. काँग्रेसकडे फारच कमी बल असल्याने काँग्रेसला चर्चेत रस नाहि, असे दिसत आहे. कारण चर्चा करूनही काही फायदा नाहि, हे त्यांना माहित आहे. तरीही लोकशाहीची प्रथा म्हणून त्यांना संसदेत हजर राहून आपले विचार मांडण्याची संधी होती. परंतु पेगाससचे निमित्त करून काँग्रेसने अधिवेशन वाया घालवले. तर सत्ताधारी भाजपला तर कामकाज नकोच होते. कारण अनेक मुद्दे आहेत की ज्यावर विरोधकांनी प्रश्न विचारले असते तर पंतप्रधान मोदींना तोंड दाखवायला जागा नव्हती. कोविड लसीकरणाचा मुद्दा आहे. लसींच्या तुटवड्याचा मुद्दा आहे आणि लस नसल्याने तिसरी लाट आली तर देशात अनर्थ ओढवणार आहे, हे सरकारला माहित आहे. त्याबाबत प्रश्न विचारले तर मोदींकडे काहीही उत्तर नाहि. महागाई  आणि बेरोजगारी, कोविड लसीकरण, आर्थिक घसरण या अनेक मुद्यांवर सरकार संपूर्ण अपयशी ठरले आहे. परंतु या प्रश्नांवर उत्तर  द्यायला नको, म्हणून विरोधकानी गोंधळ घालावा, अशीच सरकारची इच्छा असावी. ज्यामुळे आपोआपचे चर्चा टळते आणि म्हणून उत्तरही टळते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना अजूनही प्रमुख विरोधी नेता  म्हणून मानले जाते. त्यांनीही सरकारच्या डावपेचाला हातभार लावला. सभागृहात हजर राहून सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारायचे सोडून त्यांनी कधी ट्रॅक्टरवरून ये किंवा कधी सायकलवरून संसदेत येण्याची नौटंकी केली. यात सरकारला कोंडीत पकडण्याची अमूल्य संधी वाया गेली. असे विरोधक असताना मोदी सरकारला काहीच भीती नाहि. पण चिंताजनक हे आहे की, या राजकारणात अनेक महत्वाची विधेयके चर्चेविनाच संमत करून घेण्यात आली. यात अत्यंत महत्वाचे विधेयक होते ते विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणासंबंधी. सरकारला देशातील प्रमुख विमा कंपन्यांमधील वाटा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. याचा अर्थ विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून लोकांच्या नोकर्या जाणार, हा तर वाईट प्रकार आहेच. परंतु त्यापेक्षा वाईट हे आहे की खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी सुरू होईल. त्यामुळे लोकांचे नुकसान होणार आहे. त्यांना अवाच्या सव्वा रक्कम भरून अल्पशी विमा भरपाई मिळणार आहे. शिवाय खासगी कंपन्यांवर कसलेही सरकारचे नियंत्रण नसणार. परिणामी सामान्य लोकांना जो विम्याचा आधार आहे, तोही जाणार आहे. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण सरकारने सरळ दडपून बहुमताच्या जोरावर ते विधेयक संमत करून घेतले.  केंद्रिय अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी सरकार खासगीकरणाची वाटचाल पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहिर केले आहे. याचा अर्थ आणखी सरकारी कंपन्या खासगीकरणाकडे निघाल्या आहेत. संसदेत सरकारला रोखण्याइतके संख्याबळ विरोधकांकडे नाहि. पण सरकारच्या कुटिल हेतूंचा पर्दाफाश करण्याची संधी तर विरोधकांकडे होती. पण संसदीय कामकाजात भाग न घेऊन सरकारला मोकळे रान दिले आहे. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात फक्त ११ टक्के विधेयके संसदीय समितीकडे विचारार्थ गेली आहेत. ही सरकारची लोकशाहीप्रति आस्था दर्शवते. परंतु विरोधकांनाही याची किती फिकिर आहे, हे त्यांनी ज्या प्रकारे गोंधळ घातला, त्यावरून दिसते. भारतीय नागरिकांप्रति आपण जबाबदार आहोत, याचे भान न सत्ताधारी पक्षाला आहे न विरोधकांना. परिणामी ज्या संसदेकडे कायदा करणारे सभागृह म्हणून आदराने पाहिले जाते, त्याची लक्तरे दोन्ही पक्षांनी वेशीवर टांगली आहेत. कायदा करण्याचे आपले कर्तव्य पाळण्यास संसद तयार नाहि, असाच याचा अर्थ होतो. १०२ व्या घटनादुरूस्तीस संसदेत मान्यता देण्यात आली.यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारला मागासवर्ग जाती ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे वरिष्ठ सभागृहही जातीयवादात अडकल्याचे स्पष्ट होते. जातीय राजकारणाचा नवाच अध्याय आता सुरू होईल. राजकीय पक्षांच्या बेतात न्यायालयाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आहे. अन्यथा त्यांनी शंभर टक्के आरक्षणही देऊ केले असते. सत्तेसाठी राजकीय पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. पण संसद आणि विधिमंडळात महिला आरक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा संगनमताने ते आरक्षण हाणून पाडतात. कारण तेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या जागा धोक्यात येतात. सार्या राजकीय पक्षांनी लोकशाहीची अंत्ययात्रा काढली आहे. हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. याची कुणालाही लाज आणि खंतही नाहि.