महाराष्ट्र सरकारने अखेर येत्या १५ ऑगस्टपासून कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. जनमताचा प्रचंड रेटा आणि विरोधी पक्षांचा म्हणजे भाजपचा दबाव यामुळे अखेर ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला, हे उघड आहे. शिवाय पुढील वर्षी होणार्या पालिका निवडणूक हे सर्वात मोठे कारणही आहे. त्यातही महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांचा दबाव जास्त होता. कारणया पक्षांना प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन निवडणूक लढवायची आहे. मुख्यमंत्र्यांना कसलीच निवडणूक लढवायची नाहि.
त्यामुळे त्यांचा लोकल प्रवासच नव्हे तर सर्वच निर्बंध उठवण्याबाबतीत आग्रह आहे. शिवसेनेला फक्त पुढील वर्षी
होणार्या पालिका निवडणुकीत रस आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना
अखेर लोकल प्रवासाची परवानगी दिली आहे. अर्थात या निर्णयातही एक पाचर मारून ठेवलीच आहे. लसीचा एक
डोस घेतलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाहि. आधी तर केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार, दोन लसींमध्ये जवळपास तीन महिन्यांचे अंतर होते. नंतर ते कमी करण्यात आले. आता ते सहा आठवड्यांवर आणले आहे. परंतु लसींचा पुरवठा तरी कुठे आहे. लोकांना लसच मिळत नाहि. तर मग त्यांनी लसीचे डोस घेतलेले नसले तर त्यांची काय चूक आहे, याचा राज्यसरकारने खुलासा केला पाहिजे. लोकल प्रवासासाठी दोन डोसची अट घातली आहे. पण दोन डोस घेतलेल्यांची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन आणि न घेऊनही सारखाच आहे. दोन डोस घेतलेल्यांना परवानगी दिल्याने कोरोना पसरणार नाहि, असे राज्य सरकारला वाटते. मग बेस्ट बसमध्ये जे खचाखच गर्दी करून प्रवास करत आहेत, त्यांना तर अशी कसलीच अट नाहि. मग त्यांच्यामुळे कोरोना पसरून लोकांचे जीव धोक्यात आले तर चालते, अशी राज्यसरकारची भूमिका असावी. अगोदर तर राज्य सरकारने लोकल प्रवासाबाबत लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला आहे. सामान्य नोकरदारांना लोकलशिवाय दुसरा प्रवास परवडत नाहि. आणि नेमकी तीच सेवा बंद ठेवल्याने अनेकांना घरी बसावे लागले. त्यात अनेकांच्या नोकर्या गेल्या. त्यात कंपन्यांनीही कर्मचार्यांना लसीचे डोस घेतले असल्याची अट घातली आहे. पण लसीच मिळत नसताना या अटीत काहीही अर्थ नाहि.

परंतु हा विचार कुणीच करत नाहि. लोकलमध्येच गर्दी होते आणि अन्यत्र नाहि, असे थोडेच आहे. लोकल
प्रवासाची परवानगी देताना निदान एका डोसची अट घातली असती तर ते एक वेळ ठीक होते. मुळात लसीकरणाचा अगोदरच राज्यात बोजवारा उडाला असताना अशा अटी लादणे हा क्रूरपणा आहे. लसीकरण अनेक ठिकाणी ठप्प आहे. त्यामुळे अनेकांना लसीकरण केंद्रातून परत फिरावे लागते. त्यांना लस मिळत नाहि आणि इकडे सरकार अशा अटी घालत असते. याचा अर्थ ही लोकांशी चालवलेली थट्टा आहे. दोन डोस घेतलेल्यांना परवानगी देतानाही त्यात अडचण निर्माण करून ठेवलीच आहे. लसीकरण झाल्यानंतर लगेचच प्रवास सुरू करता येणार नाहि. १४ दिवस त्यांना विलगीकरणात रहावे लागणार आहे. मगच त्यांना लोकलने प्रवास साध्य होईल. यापेक्षा परवानगी दिली नसती तरीही चालली असती, ही लोकभावना आहे. मुळातच लसीकरणाचा विचका प्रथमपासून झाला आहे.
लसीकरण सुरूवातीला जोरात झाले. पण नंतर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आणि राज्यांनी केंद्राशी पंगा घेतल्याने जनतेचे नुकसान झाले. मोदी सरकारने लसीची मागणीच पुरेशी नोंदवली नाहि. त्यात राज्यांना लस मिळण्यात अनेक अडचणी आल्या. बाहेरून लसी मागवण्यातही अडथळे आले. आता राज्य सरकारने लोकल
प्रवासाची सशर्त मुभा दिली असली तर त्यातही पक्षपात केला आहे. हे अन्यायकारक आणि असमर्थनीय आहे.

ली नव्हती. नंतर लसीकरणाला वेग आला आणि लसीचा पुरवठाच कमी झाला. मोदी सरकार आणि राज्य सरकार
यांच्य ढिसाळ कारभाराचा फटका लोकांना बसला आहे. यात अशा अटी घालणे हा मुंबईकरांवर अन्याय आहे.
पालिकेच्या निवडणुका पुढील वर्षी नसत्या तर कदाचित हा निर्णयही या सरकारने घेतला नसता. केवळ राजकीय
स्वार्थावर नजर ठेवून निर्णय घेणारे सरकार केंद्रात आणि राज्यांमध्येही आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होत्या तोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर होते. त्यानंतर लगेचच दर वाढवण्यात आले आणि आता तर पेट्रोल प्रतिलिटर १०९ रूपये झाले आहे. पण पुढील वर्षी पुन्हा काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा दर कमी होतील. लोकल प्रवास दोन डोस घेतलेल्यांसाठीही इतका सोपा नाहि. त्यांना अपवर नोंदणी करावी लागणार आहे आणि त्याच्यासाठी प्रभाग कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत. यात किती अडथळे येतील, हे कुणीच सांगू शकणार नाहि. लोकल प्रवास हे एक गाजर ठरणार आहे. केंद्र सरकारवर सातत्याने टिका करणार्या महाविकास आघाडी सरकारनेही तोच खेळ केला आहे. दिल्यासारखे तर करायचे पण प्रत्यक्षात काहीच द्यायचे नाहि, असा हा सारा प्रकार आहे. मोदी सरकारने टाळेबंदी लावून देशाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त केली. राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला रूळावरूनच घसरवले. लोकलप्रवास हे याच प्रकारच्या ढिसाळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे.