गेल्या दशकात प्रथम पॅराडाईज पेपर्स आणि पनामा पेपर्सनंतरच्या साखळीत आता जे पँडोरा पेपर्स समोर आले आहेत, त्यावरून संपूर्ण जगातील सत्ताधीश, उद्योगपती आणि नोकरशहांच्या काळ्या धंद्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. हे पेपर्स जवळपास १ कोटी २० लाख इतक्या प्रचंड संख्येने आहेत. या पँडोरा पेपर्सनी या बड्या बड्या मंडळींचे वास्तवातील अत्यंत गलिच्छ आणि भयंकर रूप समोर आले आहे. याच्या माध्यमातून या बड्या मंडळींनी जगातील २९ हजार ऑफशोअर कंपन्या आणि ट्रस्टच्या मालकीचे विवरण समोर आले आहे. वास्तविक ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे हे बेकायदा मुळीच नाहि. परंतु याचा फायदा घेऊन या बदमाष मंडळींनी आपापल्या देशाला कित्येक कोट्यवधी रूपयांचा चुना लावला आहे. इटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्सनी सर्वात मोठ्या शोध पत्रकारितेचे उदाहरण सादर केले आहे. यात ११७  देशांच्या ६५० पत्रकारांनी भाग घेतला. यात जी नावे उघड झाली आहेत, त्यांच्याबद्दल या प्रकरणी तपास ज्यांनी अगोदर केला आहे, त्यांच्यासाठी काहीच आश्चर्यकारक नाहि. कारण हीच नावे त्यांना अगोदरही मनी लॉंडरिंग आणि करचोरीच्या प्रकरणात मिळाली आहेत. या प्रकरणातून इतकेस समजते की कायद्यातील बारिकशा पळवाटेचाही फायदा घेऊन कसे प्रभावशाली लोक काळ्या धनाला पांढरे बनवण्यासाठी हीन दर्जाचा प्रयत्न करत असतात. यात क्रिकेट खेळाडू आहेत, उद्योगपती आहेत आणि फिल्म स्टार तर आहेतच. इतकेच नव्हे, तर हे श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोक एक समांतर अर्थव्यवस्था चालवत आहेत. जिचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी काहीच संबंध नाहि. ज्या शेकडो लोकांची नावे यातून उघड झाली आहेत, त्यात कोण नाहि? प्रभावशाली राजकीय नेते आहेत, अब्जाधीश मंडळी आहेत, प्रसिद्ध व्यक्ति आहेत आणि धार्मिक गुरू वगैरेही आहेत. आपली अब्जावधीची संपत्तीवरील कर वाचवण्यासाठी त्यांनी देशाबाहेर परदेशी कंपन्यांमध्ये रक्कम गुंतवून देशाला अक्षरशः चुना लावला आहे. बाहेरच्या जगात अलिशान घरे, समुद्रकिनार्यावर संपत्ती खरेदी करण्याच्या माध्यमातून तसेच जमिन खरेदी करून आपली गुंतवणूक लपवली आहे. धनाच्या गुप्त खजिन्याशी संबंधित जी नावे आली आहेत, त्यात प्रमुख आहेत रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन, जॉर्डनचे शाह, झेकचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे निकटवर्तीयांचा समावेश आहे. इम्रान खान यांनी या प्रकरणाची पाकिस्तान सखोल तपास करेल, असे एक वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचे स्वागत आहे. पण त्यांना अंधारात ठेवून त्यांचे जवळचे लोक असे करतील, यावर विश्वास बसत नाहि. भारतातीलही तीनशे आणि पाकिस्तानातील सातशे लोकांची नावे यात समोर आली आहेत. यात भारतीय लोक ज्याला क्रिकेटचा देव समजतात, त्या सचिन तेंडुलकरचेही नाव आहे. तसेच अभिनेता जॅकी श्रॉफचेही नाव आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या लोकांनी इतकी प्रचंड संपत्ती बाहेर बनावट नावाने गुंतवली आहे, याचा अर्थ भारतातच नव्हे तर जगातच आर्थिक विषमता कमालीची वाढली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी काळे धन शोधण्यासाठी नोटबंदी जाहिर केली  तेव्हा सारे राजकीय  पक्ष अगदी बेंबीच्या देठापासून बोंबलत सुटले होते. त्यांनाही आता मोदींचा निर्णय किती बरोबर होता, हे लक्षात आले असेल. काही माध्यम पंडित तर या अशा करचोरी करणार्यांच्या पेरोलवर असल्यासारखे नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात बोंबलत होते. आता त्यांची बोलती बंद झाली आहे. खरेतर नोटबंदी लागू केल्यामुळेच या चोर मंडळींना गुंतवणुकीचा हा मार्ग निवडून आपली काळी संपत्ती वाचवावी लागली आहे. जेव्हा सारे जग कोरोना महामारीशी लढत आहे, तेव्हाच पँडोरा पेपर्स उघड झाले आहेत. कोरोना संकटाने केवळ लाखो लोकांचे प्राणच हिरावून घेतले नाहित तर रोजगार बंद झाल्याने गरिब आणि श्रीमंत यांच्यातील तफावतही प्रचंड वाढली आहे. कोरोना संकट असताना वित्तीय व्यवहारांवर अंकुश आल्याने संपूर्ण जगात गरिबीचे प्रमाण वाढले आहे. तर त्याचवेळेला श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत. ही तर नियतीने केलेली क्रूर चेष्टाच आहे. ब्रिटनची एक संस्था ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वाधिक श्रीमंत अशा एक हजार लोकानी आपले कोरोनामुळे झालेले नुकसान ९ महिन्यांतच भरून काढले आहे. तर जगातील सर्वाधिक गरिब लोकांना आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी एक दशकाहून अधिक वेळ लागू शकतो. 

कोरोना विषाणुने जीवनाचे नुकसान तर के?लेच, पण आर्थिक संकट वाढल्याने विषमता प्रचंड वाढवली आहे. असे सांगितले जाते की, देशात टाळेबंदीच्या दरम्यान, अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जवळपास ३५ टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ हा की, ही श्रीमंत मंडळी ऑफशोअर कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रचंड गुंतवणूक करून देशाच्या महसुलाचे प्रचंड नुकसान करत आहेत. हा देशद्रोह नाहि तर काय आहे? हा पैसा तोच आहे जो देशात शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि अन्य विकासकामांसाठी वापरला जाऊ शकत होता. पण आता तो पैसा विदेशी गेला आहे. आपल्याकडे व्यवस्थेला खरेदी करण्याचे प्रकार सार्वत्रिक आहेत. त्यामुळे ही मंडळी आता सुटूनही जातील. कोणतीही यंत्रणा त्यांना अडकवून ठेवू शकणार नाहि. यंत्रणा जर सतर्क असतील तर ही मंडळी इतकी बेमालूमपणे आपली संपत्ती देशाबाहेर नेऊच शकली नसती. तरीही सरकारांनी आता या मंडळीच्या आर्थिक व्यवहारांची व्यापक आणि कडक चौकशी केली पाहिजे. तरच या धंद्यांवर अंकुश बसू शकेल. पुतिन, इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर आदी मोठे सत्ताधीश हेच जर परदेशी कंपन्यांत गुंतवणूक करून काळे धन वाचवत असतील तर असल्या गुन्हेगारांवर कारवाई कोण करणार, हाही प्रश्न आहे. इंग्लंड, रशिया आदी देश शिस्त, देशप्रेम आदी बाबतीत फार उच्च दर्जाचे समजले जातात. तेथील सामान्य  नागरिक निश्चितच कायदा पाळणारा आहे. पण त्यांचे सत्ताधीश तसे नाहित, हे स्पष्ट आहे.  ही मंडळी जनतेच्या पैशांचा उपयोग करून आपल्या कुटुंबांना श्रीमंत करत आहेत. हे धंदे हाणून पाडले पाहिजेत आणि कायमस्वरूपी त्यांना अद्दल घडवली पाहिजे. पनामा पेपर्स उघड होऊनही कुणावरच कारवाई झाली नाहि. तसे पुन्हा होऊ नये. अन्यथा अशी प्रकरणे उघड होत रहातात आणि पुढे काहीच होत नाहि, असे समजले तर या मंडळींची हिमत आणखीच वाढेल.