आर्थिक वाढीचा दर  आणि जीडीपी वगैरेबाबत आता आपल्याकडे बर्याच प्रमाणात जागृती झाली आहे. अगदीच लोक याबाबतीत आता निरक्षर राहिले नाहित. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचे केंद्रात सरकार असले तरीही त्याने केलेली आकड्यांची बनवाबनवी लोकांच्या लक्षात चटकन येते. समाजमाध्यमांमुळे आता अशी बनवाबनवि सरकार करूही शकत नाहि. त्यामुळेच नुकतीच देशाने जाहिर केलेली विकासदराबाबत आर्थिक आकडेवारी आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने जी माहिती संकलित करून जाहिर केली आहे, त्यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे कोरोना विषाणुने किती भयानक प्रमाणात मोडले आहे, हे लक्षात येते. जानेवारी ते मार्च हा तिमाहीचा कालावधी वगळला तर सर्व कालावधीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न उणे सात पूर्णांक तीन इतके घसरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उणे आर्थिक दर आपण गाठला तर एकोणिसशे एकोणऐंशीनंतर प्रथमच आपण उणे दराकडे जाऊ. पण याचे महत्व सामान्य जनांस तितकेसे वाटणार नाहि.कारण त्याचा अर्थ समजणार नाहि. पण सामान्य जनांस कळण्यासारखे सांगायचे तर कोरोनाने आपल्याकडे तब्बल दोन कोटी रोजगार दोन वर्षात खलास झाले आहेत. म्हणजे दोन कोटी लोकांच्या नोकर्या गेल्या. याचा अर्थ तितक्या प्रमाणात मागणी घटली. मागणी घटल्यानंतर अर्थातच अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळतो.तसा तो कोसळताना दिसतो आहे. यासाठी आकडेवारीचीही गरज नाहि. व्यापार्याची आणि दुकानदारांची सततच्या लॉकडाऊनमुळे काय अवस्था झाली आहे, ते त्यांच्या हालांवरून कळतेच. एकटे दुकानदारच नव्हेत, तर सामान्यजनही हवालदिल झालेले दिसतात. अगदी साधे निरिक्षण केले तरीही आजकाल सार्वजनिक थट्टामस्करी कमी झालेली दिसते. तसेच लोकांचे हसरे चेहरे आता दिसत नाहित. हे साधे निरिक्षण झाले. याचे कारण म्हणजे बेरोजगारीत झालेली प्रचंड वाढ हेच  आहे. कोरोना काळात देशातील नोकरदारांची संख्या साडेआठ कोटींवरून साडेसहा कोटींवर आली आहे. पण त्यापेक्षाही भयानक परिणाम लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे, हा आहे. अनेक लोक अर्ध्या पगारात काम करत आहेत. त्यात कोरोनाच्या नावाखाली आपले नालायकत्व लपवून कंपन्यांचे वरिष्ठही हात धुऊन घेत आहेत. कंपनी चालवता आली नाहि म्हणून सरळ कोरोनाच्या नावावर ढकलण्याचा प्रकारही सर्रास होत आहे. पण अशी उदाहरणे थोडी आहेत. मुख्य चिंता ही वाढत्या बेरोजगारीची आहे. आज देशात बेरोजगारीचे प्रमाण पंधरा टक्क्यांच्या आसपास गेले आहे. आणखी किती त्यात भर पडेल, हे कुणीच सांगू शकत नाहि. कोरोनामुळे सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास बंदी आणि आपले बहुतेक व्यवसाय तर गर्दीच्या जोरावरच चालणारे. म्हणून ही अवस्था ओढवली आहे. पाश्चात्य देशाप्रमाणे आपल्याकडे ऑनलाईन व्यवसायांना तितकीशी उभारी घेता येत नाहि, कारण आपल्याकडे ग्रामीण भाग जास्त आहे. तेथे नेटवर्कच नसते. त्यामुळे ग्रामीण भागात ऑनलाईन व्यवसाय करणार कसा आणि रोजगार कसा निर्माण होणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. ही परिस्थिती हटवण्यासाठी सरकारने अगोदर ग्रामीण भागात नेटवर्कचे जाळे उभारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ते झाले तर ग्रामीण भागात व्यवसाय वाढेल आणि मागणी वाढेल. मध्यंतरी केंद्रिय अर्थमंत्रि निर्मला सितारामन यांनी मागणी वाढवण्यासाठी केंद्रिय कर्मचार्यांसाठी लीव्ह ट्रॅव्हल योजनेत प्रत्यक्ष प्रवासाला न जाता त्या किमतीत बारा टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तु खरेदी करण्याची सवलत दिली होती. त्याला प्रतिसाद मिळाला नसणार. अन्यथा कोणत्याही छोट्या गोष्टींसाठीही स्वतःची पाठ थोपटून घेणारे मोदी सरकारने त्याची भरपूर जाहिरातबाजी केली असती. कोरोनामुळे इतका अनर्थ ओढवला असताना लसीकरणाबाबत परिस्थिती दिव्य आहे. केंद्र सरकारने इतका काही ढिसाळपणा आणि अव्यवस्थिपणा केला आहे की, लसीकरण आता जवळपास थांबलेच आहे. लसीकरण होत नाहि तोपर्यंत कोरोनाचा कहर वाढत जाणार आणि तोपर्यंत अर्थचक्रावर त्याचा परिणाम होत जाणार. असे हे दुष्टचक्र आहे. ते थोपवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे, असे म्हणवत नाहि. राज्यांच्या हातात तर काहीच नाहि. राज्ये तशीही आर्थिक दृष्ट्या हतबलच ठरली आहेत. त्यामुळे त्यांना केंद्राच्या तालावर नाचण्याशिवाय पर्याय नाहि. राज्यांतही फार काही प्रतिभाशाली नेते काम करत आहे, असेही नाहि. जे केंद्रात ते राज्यांमध्ये आहे. त्यात केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकारला धडा शिकवणे यासारख्या भलत्याच गोष्टीत गुंतल्यासारखे दिसते. परिस्थिती नीट झाली आणि अर्थव्यवस्था रूळांवर आली की ममता सरकारला धडाही शिकवता येईल. पण केंद्राने आपले प्राधान्यक्रमच बदलले आहेत की काय, असे वाटू लागले आहे. कोरोनामुळे केवळ नोकर्याच गेल्या नाहित तर अनेकांचे उत्पन्न घटले आहे. नोकर्याच नसल्यामुळे मागणीवर इतका  परिणाम झाला आहे की पावसाळी साहित्य विक्री करणार्या दुकाने उघडली तरीही तेथे ग्राहकच नाहि. कारण लोक घरातच बसल्यामुळे त्यांना नवीन छत्री तरी कशाला लागते, इतक्या  बारकाईने या भयानक वास्तवाचे आविष्कार दिसू लागले आहेत.  आता मोदी सरकारने स्वतःच्या अभिमानात व्यग्र न रहाता काहीतरी ठोस उपाय केले पाहिजेत अन्यथा लोक रस्त्यात आत्महत्या करत रहातील कारण त्यांच्याकडे जगण्यासारखे काहीही नसेल.