केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी दिली कामगिरी श्रेणी निर्देशांक 2019-20 च्या प्रकाशनाला मंजूरी
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
नवी दिल्ली : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी कामगिरी श्रेणी निर्देशांक (पीजीआय ) 2019-20 च्या प्रकाशनाला केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी रविवारी मंजूरी दिली. शालेय शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी 70 संचाच्या मापदंडांचे कामगिरी श्रेणी निर्देशांक सरकारने आणले आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी 2017-18 वर्षासाठीचे पीजीआय पहिल्यांदा 2019 ला प्रकाशित झाले. 2019-20 साठीचे पीजीआय, या मालिकेतील तिसरे प्रकाशन आहे. या निर्देशांकामुळे बहुविध सुधारणांसाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना चालना मिळेल. परिणामी दर्जेदार शिक्षणाबाबत अपेक्षित परिणाम दिसू शकतील. शालेय शिक्षणाची व्यवस्था प्रत्येक पातळीवर बळकट व्हावी याकरता प्राधान्यक्रम आणि इतर बाबीतली तफावत तज्ञ सहभागातून नेमकी शोधण्यासाठी या निर्देशांकामुळे राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना मदत होईल.
पंजाब, चंदिगड, तामिळनाडू, अंदमान आणि निकोबार बेटे, आणि केरळ यांनी वर्ष 2019-20 साठी सर्वोत्तम श्रेणी (श्रेणी A++) प्राप्त केली आहे. बहुतांश राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांनी आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 2019-20 मधे श्रेणीत सुधारणा केली आहे. निर्देशांकातील, पायाभूत सुविधा तसेच सोयीसुविधेत 13 राज्यांनी 10% (15 मुद्दे) किंवा अधिकची श्रेणी सुधारणा केली आहे. अंदमान निकोबार बेटे आणि ओदिशाने 20 टक्के किंवा त्याहुन अधिकची सुधारणा केली आहे. पीजीआय क्षेत्रातील प्रशासन प्रक्रियेत, 19 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांनी 10% (36 मुद्दे) किंवा अधिक सुधारणा दर्शवली आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान, आणि पश्चिम बंगालने किमान 20% (72 मुद्दे किंवा अधिक) सुधारणा दर्शवली आहे.अधिक तपशील https://www.education.gov.in/hi/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=391 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
