गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील ‘आशा’ आरोग्य सेविकांनी मानधनाच्या मुद्द्यावर आंदोलन छेडलं होतं. तसेच, सरकार दरबारी दखल घेतली जात नसल्यामुळे ‘आशा’ संपावर गेल्या होत्या. मात्र, अखेर राज्य सरकारला आशांसमोर झुकतं घ्यावं लागलं असून त्यांना मानधन आणि कोविड भत्ता देण्याचं सरकारने मान्य केलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत झालेल्या आशा कृती समितीच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून या तोडग्यानंतर संप मागे घेत असल्याचं समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. आपल्या मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास ७० हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी १५ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला होता.

काय निघाला तोडगा?

१५ जूनपासून आशा सेविक संपावर असल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आधी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीसमोर एक हजार रुपये मानधनवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, याला कृती समितीने तीव्र विरोध केला होता. अखेर आज झालेल्या बैठकीमध्ये आशा सेविकांना १ हजार रुपये मानधनवाढीसोबतच ५०० रुपये कोविड भत्ता देखील देण्याचं राज्य सरकारनं मान्य केलं आहे. येत्या १ जुलैपासून ही नवी मानधनवाढ आणि कोविड भत्ता लागू होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. या तोडग्यावर समाधान झाल्यामुळे चर्चेनंतर कृती समितीने संप मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.

काय म्हणणं होतं कृती समितीचं?

एकीकडे गेल्या वर्षभरात करोना च्या केलेल्या कामासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जाहीरपणे आशांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणार तसेच त्यांना मानाचा मुजरा करणार मात्र ‘मानधन’ देण्याचा प्रश्न आला की सरकार मान फिरवणार हा काय प्रकार आहे? असा सवाल आशांचे नेते शुभा शमीम व राजू देसले यांनी केला होता. सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने किमान वेतन देण्याची भूमिका जरी सरकारने घेतली असती तरी सरकारबरोबर चर्चेला काही अर्थ राहिला असता. मात्र आरोग्यमंत्री टोपे यांनी हजार रुपये देण्याची तयारी दाखवून तोंडाला पाने पुसली आहेत अशी भूमिका पहिल्या चर्चेनंतर कृती समितीने मांडली होती. मात्र, आज झालेल्या बैठकीनंतर आधीच्या १ हजार रुपयांच्या मानधनवाढीवर ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचं देखील राज्य सरकारनं मान्य केलं आहे.