दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे आणि तो आहे समान नागरी कायद्याबाबत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या बाजूने मत नोंदवले असून या कायद्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात या निर्णयाने कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना आनंद होईल आणि अल्पसंख्यांक थयथयाट करतील. पण दोन्ही कट्टरवाद्यांच्या भूमिका चूक आहेत. न्यायालयाने समान नागरी कायद्याला नुसता पाठिंबाच दिला नाहि तर त्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. ते केवळ कुणा एका पक्षाला खुष करण्यासाठी नव्हे. त्याला तसे करण्याची काहीच गरज नाहि. न्यायालयाने या बाबतीत अत्यंत परिपक्व आणि अतिशय प्रगल्भ भूमिका घेतली आहे आणि ती रास्त आहे. न्यायालयाच्या मतानुसार, विविध जाती, जमाती, पंथ आणि धर्माच्या तसेच आदिवासी तरूण तरुणींच्या लग्नाला मान्यता देताना त्यांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये. आणि हा सघर्ष करण्याची वेळ का येते तर विविध धर्मपंथांच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे. असे वैयक्तिक कायदे इच्छुक तरूण तरूणीच्या लग्नाला अडथळे आणतात किंवा घटस्फोटांमध्येही अडचणी निर्माण करतात. न्यायालयने स्पष्टपणे म्हटले नसले तरीही त्याचा रोख मुस्लिम पर्सनल लॉकडे म्हणजे शरियतकडे असावा. न्यायालयाने रास्तपणे असे मत नोंदवले आहे की, आजचा समाज हा एकजिनसी होत चालला आहे आणि धर्म, पंथ आणि जमातीचे पारंपरिक अडथळे हळूहळू नष्ट होत चालले आहेत. समान नागरी कायदा हा भाजपचा खरे तर त्याही पूर्वीच्या जनसंघाचा अजेंडा होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निकालाचे श्रेय भाजपला देण्याचा प्रयत्न होईल. परंतु भाजपचे यात काहीच श्रेय नाहि. तसेच कोणत्याही बोलघेवड्या सेक्युलर तत्वांचेही नाहि. हा शुद्ध न्यायिक भूमिकेतून व्यक्त केलेले मत आहे. तसेच हा निकाल नाहि. आता यावर बरेच चर्वतचर्वण होईल आणि नंतर सरकारने मनावर घेतले तर तसा कायदा केला जाईल. अयोध्येचा राम मंदिर वादाचा यशस्वी निकाल लागला त्याचे श्रेय दोन्ही पक्षांनी घेतलेली सामंजस्याची भूमिकेला जाते. तसेच याही बाबतीत होऊ शकेल. समान नागरी कायदा असो किंवा लोकसंख्या नियंत्रण हा कोणत्याही एका धर्माशी किंवा जातीशी संबंधित विषय असू नये. समान नागरी कायदा किंवा लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय देशाच्या प्रगतीशी संबंधित आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात आणली तर विकासाची फळे सर्वच धर्मियांना सारख्या प्रमाणात चाखता येतील, हा हेतू असावा. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे मतांसाठी अल्पसंख्यांकांना या मुद्यावर भडकवत ठेवले आणि प्रगतिपासूनही वंचित ठेवले. अल्पसंख्यांकाना आपले शेजारी रहाणारे हिंदू किंवा ख्रिश्चन, पारशी हे लोक कितीतरी पुढे गेलेले दिसले तेव्हा त्यांनाही भान आले आणि त्यांनीही आता हम दो हमारे दो असे धोरण स्विकारल्याचे दिसले. आपल्या स्वार्थासाठी काँग्रेसने आपल्याला मागास ठेवले हे जेव्हा अल्पसंख्यांकाच्या लक्षात आले तेव्हा ते काँग्रसपासून दूर गेले. अर्थात काँग्रेसला अजूनही आपल्या पराभवाचे हे कारण कळले नाहि. आजही काँकग्रेस त्याच जुन्या अल्पसंख्यांकाच्या अनुनयाच्या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाहि. असो. घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायदा हा केवळ आशावाद रहायला नको असे म्हटले आहे. परंतु काँग्रेसने नेहरूंच्या काळापासून याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाहि. तेव्हापासून काँग्रेसने समाजाशी आणि देशाशीही लपंडाव खेळला आहे. न्यायालयाने हाही गौप्यस्फोट केला आहे की १९८५ मध्येच एका निकालात कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला या प्रकरणी योग्य ती पावले उचलण्याचा आदेश दिला होता. परंतु तीस वर्षे झाली तरीही काहीही करण्यात आले नाहि. याला केवळ काँग्रेसच जबाबदार आहे असे नाहि तर भाजपही जबाबदार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळवली. २०१९ मध्ये तर जास्तच जागा निवडून आणल्या. आणि दुसर्या टर्ममध्ये तर भाजपला मित्र पक्षांचाही अडथळा नव्हता. तरीही मोदी सरकारने याबाबतीत पावले उचलली नाहित. याचा अर्थ हा की, पक्ष कोणताही असो, समान नागरी कायद्यासारखा विषय हातात घ्यायला तयार नाहि. काँग्रेससाठी अल्पसंख्यांकाची मते महत्वाची होती तर मोदींसाठी स्वतःची प्रतिमा महत्वाची आहे. त्यामुळे त्यांनीही हा विषय घेतला नाहि. या विषयावर अमेरिका आदी राष्ट्रे नाराज होणार आणि त्यामुळे आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होणार, अशी भीती असावी. कारण काहीही असो. पण मोदींनी सारे काही अनुकूल असताना असा निर्णय घेतला नाहि, हे मात्र खरे आहे. आता या विषयावर बरेच महाभारत घडेल. दोन्ही बाजू एकमेकांवर तुटून पडतील आणि रणकंदन माजेल. परंतु न्यायालयाने मत दिले आहे ते एका प्रगल्भ भूमिकेतून. त्याला कोणत्याही एखाद्या धर्माविरोधात किंवा एखाद्या धर्माच्या बाजूने निकाल दिला, असा अर्थ लावणे अत्यंत नादानपणाचे ठरेल. मुळात हा निकाल नाहि. हे न्यायालयाने मतप्रदर्शन केले आहे.