राज्यातील महाविकास आघाडीची एकामागोमाग एक समोर येऊ लागलेली प्रकरणे आणि त्यातून होणारे आरोप प्रत्यारोप आणि सरकार टिकवण्यासाठीची सार्यांची धड़पड यामुळे सार्या माध्यमांचे लक्ष वेधले गेले आहे. त्यातच माध्यमे मश्गुल झाली आहेत. परंतु काही गंभीर समस्या राज्यात कोरोना संकटामुळे निर्माण झाल्या आहेत, त्याक़डे लक्ष द्यायलाही कुणाकडे वेळ नाहि, हे प्रगतिशील म्हणवल्या जाणार्या महाराष्ट्राला शोभणारे नाहि. एकट्या मुंबई पालिका क्षेत्रात तब्बल तेरा हजार मुले मुली कोरोना संकटामुळे शाळाबाह्य ठरली आहेत. या मुलांना शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षणाचे सारे मार्ग बंद झाले आहेत. तसेच त्यांच्याकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधाही नाहि. कारण ही  मुले अत्यंत गरिब घरची किंवा रस्त्यावरची आहेत. तसे तर संपन्न वर्गातील मुलांच्या शिक्षणाची कोरोनामुळे वाट लागलीच आहे. परंतु त्यांच्याकडे मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप अशा ऑनलाईन शिक्षणासाठी सुविधा तरी उपलब्ध आहेत. परंतु या मुलांकडे काहीच साधने नाहित. शिक्षण मध्येच थांबल्यामुळे त्याचा सामाजिक परिणाम काय होणार ते ठरलेलेच आहे. ही मुले एकतर लहान वयात मजुरी करणार किंवा गुन्हेगारीकडे वळणार. परंतु मजुरी करायला कायद्याने बंदी आहे आणि कामेही मिळत नाहित.  उच्चशिक्षितांना कामे मिळत नाहित तर गरिब अशिक्षित मुलांसाठी कामे तरी कोण देणार,हा प्रश्नच आहे. सगळ्या मुलांना काही स्वच्छता किंवा  घरगुती नोकर अशी कामे मिळू शकत नाहित. शिवाय कोरोनामुळे घरगुती नोकरांवरही संकट आले आहे. कोरोनाने सगळीकडूनच सार्यांचीच कोंडी करून टाकली आहे. परंतु या रस्त्यावरच्या मुलांना त्याचा जास्त दाह जाणवतो आहे.  इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुले शाळाबाह्य आढळल्याचा हा पहिलाच प्रकार असावा. मुंबईतील ही स्थिती आहे. याचा अर्थ राज्यात तर किती भयानक परिस्थिती असेल. सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचे ढिंढोरे पिटले आणि मुलांचे शिक्षण ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून थांबवले नाहि, असा गाजावाजा करूनही घेतला. परंतु अनेक गावांमध्ये मोबाईल टॉवरच नाहित. अनेक गावांमध्ये पालक इतके गरिब आहेत की मुलांना ते मोबाईल घेऊनही देऊ शकत नाहित. काही स्वयंसेवी संस्थानी यासाठी पुढाकार घेऊन थोडेफार काम केले. परंतु भारतातील गरिबीचे व्यापक प्रमाण पहाता कितीही प्रयत्न केले तरी ते तोकड़ेच ठरणार आहेत. कोरोनामुळे शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत राज्यात नेमकी किती वाढ झाली याची आकडेवारी उपलब्ध नाहि. परंतु ती मिळाली तरीही काहीच उपयोग नाहि. कारण राज्य सरकारकडे पैसाच नाहि. त्यामुळे मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा पुरवणार कसे, हा मोठा प्रश्न सरकारपुढे आहे. शिक्षणासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद अत्यल्प आहे. परंतु याला सरकारचाही नाईलाज आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.पण त्याहीपेक्षा जे तांत्रिक प्रश्न आहेत, ते जास्त गहन आहेत. कोकणातील अनेक दुर्गम भागातील मुलांना नेटवर्कसाठी दूरवर डोंगरात उंच जागी अभ्यासासाठी बसावे लागते. कारण गावात नेटवर्क मिळत नाहि.परंतु कोरोना महामारीचा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ हाच आहे. मुंबईतील वाढलेली आकडेवारी हा एक संकेत आहे. देशात तर याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात वाढ असणार. पालकांचे उत्पन्न घटल्यामुळे अनेक मोठ्या मुलांनीही शिक्षण सोडले आहे. लहान मुलांना शिक्षण सोडून रोजंदारीकडे वळवण्याचे प्रयत्न पालकांनी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात केले, हा गंभीर दुष्परिणाम समोर आला आहे. पालक आपल्या लहान मुलांकडे कमाईचे साधन म्हणून पहातात. शाळांमध्ये पोषण आहार हे एक मुलांना शिक्षणाकडे वळण्यासाठी प्रलोभन होते.  परंतु आता शाळाच बंद झाल्याने अनेक ग्रामीण गरिब पालक आपल्या मुलांचे ओझेही सहन करू शकत नाहित, हे वास्तव आहे. अर्थात आपण जर आपल्या मुलांचे पोषण करू शकत नाहि तर त्यांन जन्माला घालावेच का, हे समजण्याइतपत जागृती आपल्याकडे अद्यापही झालेली नाहि. ज्या दिवशी अशिक्षित पालकांनाही मुलांना जन्म देण्यातील भावी समस्या समजतील, तो सुदिन. तोपर्यंत देशाला या समस्येचे ओझे वागवावे लागेल. त्यात हिंदुत्ववादी हिंदूंनीही अधिकाधिक मुलांना जन्म द्यावा, असा दुष्ट प्रचार करून वातावरण अधिकच गोंधळाचे करून टाकत आहेत. त्यापेक्षा संतति नियमन सर्वांना सक्तिचे करणे योग्य पर्याय आहे. पण मतांसाठी सारेच पक्ष लाचार असल्याने हा पर्याय वापरणार नाहित. सारे प्रश्न लोकसंख्यावाढीच्या स्फोटामुळे झालेले आहेत. परंतु सरकारला या महत्वाच्या प्रश्नात लक्ष घालायचेच नाहि. कारण संतति नियमन हा मुस्लिमांची मते जाण्याशी संबंधित आहे, असे राजकीय पक्षांना वाटत असते. वास्तविक, सुशिक्षित मुस्लिम कुटुंबातही हल्ली एक किंवा दोन मुले असतात. अशा लोकांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी हिंदूंना अधिकाधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करणे हा देशद्रोह आहे.परंतु सध्या भीषण प्रश्न हा शाळाबाह्य मुलांचा आहे. त्यातून भविष्यात खूप मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरात दहा हजाराच्या वर शाळाबाह्य मुले सापडतात, ही घटना भारताचे भवितव्य कोविडोत्तर कालात किती अवघड आहे, हे सांगणारी आहे. पण दुर्दैव असे की राज्यकर्त्यांना त्यांच्या सत्ता टिकवण्याच्या साठमारीत या भीषण समस्येकडे लक्ष देण्यासही वेळ नाहि.