संपूर्ण जगाला करोनाने विळखा घातला आहे. भारतात देखील करोना झपाट्याने पसरत आहे. अनेक राज्यांनी करोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर केला आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण मोठा उपाय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र करोना लसीचा भारतात तुटवडा असल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे, यावरून आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. राज्यावर केंद्राकडून अन्याय होत असताना गप्प बसायचे आणि राज्य सरकारची कोंडी होत असताना त्याचे भांडवल करून राजकारण करायचे ही राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धरून नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

करोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचं असेल तर सध्या तरी लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, युके सह अनेक देश अत्यंत वेगाने लसीकरण मोहीम राबवत असताना आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. एक तर देशात ज्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे तेवढे उत्पादन नाही आणि जे उत्पादन आहे. त्याचे न्याय वाटपही होत नाही, परिणामी देशात लसीकरण अपेक्षित गतीने होत नाही. लसीकरण यशस्वी करायचं असल्यास त्यासाठी राज्यांना लस वितरण करण्याबाबत एक न्याय्य धोरण आखावं लागणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. रोहित पवार यांनी लसीकरण पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले, ते म्हणाले, केंद्राकडून राज्यांना झालेला लस पुरवठा बघितला तर केंद्राने अद्यापर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी तर गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असताना गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचं प्रमाण बघता महाराष्ट्राला २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही.