राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल केले असले तरी मुंबई लोकल मात्र अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बसमधली गर्दी चालते तर मग लोकलमधील गर्दी का नाही? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. तसंच लशीच्या दोन मात्रा घेतलेले नागरिक, पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा असा सल्लाही दिला आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारला पुढील गुरुवारी यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.

लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या प्रकरणासंबंधी हायकोर्टात आज सुनावणी पार पडली. हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या अशी सूचना केली होती. यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवली होती. हायकोर्टात यावेळी वकिलांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती देत संध्याकाळपर्यंत आदेश निघेल असं सांगण्यात आलं. फक्त तिकीट नाही तर मासिक पासही दिला जाईल असं यावेळी सांगण्यात आलं.

“बस आणि अन्य सार्वजनिक वाहनांतून गर्दीने प्रवास चालू शकतो. मग लोकलमधून का नाही. तिथे संसर्ग होणार नाही का?,” असा प्रश्न करत हायकोर्टाने लसीच्या दोन मात्रा घेतलेले नागरिक आणि पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा असा सल्ला दिला. अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील नागरिकांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. लोकल प्रवास ही मुख्य गरज आहे असंही यावेळी हायकोर्टाने नमूद केलं.

विशेष म्हणजे यावेळी हायकोर्टाने पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं माहिती पडल्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं. सगळे सुरू केले जात असताना विशिष्ट वर्गाला मज्जाव करणं योग्य नाही असं स्पष्ट मत कोर्टाने मांडलं. हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.