न्यायालयाने रद्द केले. यात नवल काहीच नाहि. मुळात पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली असल्याने आरक्षण मिळणार नव्हतेच. केवळ मराठा जमातीला खुष करण्यासाठी राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी हे गाजर दाखवले होते. राजकीय पक्षांचा तो आवडता खेळ आहे. मुळात कोपर्डे येथील एका मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर आंदोलन करण्यासाठी मराठा समाज एकवटला होता. मूळ प्रश्न बाजूला राहून याच मुद्याला अगदी प्रचंड राजकीय महत्व आले. मराठाच काय परंतु कुणालाच पन्नास टक्क्याच्या वर आरक्षण देणे शक्य नाहि, हे सार्या राजकीय पक्षांना माहित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास असल्याचा मुळातला मुद्दाच खोडून काढला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची जास्तच नाचक्की झाली. केवळ मराठा मतांसाठी हा डाव भाजप आणि नंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने खेळला होता.  आरक्षण हे कितीही न्याय्य असले तरीही त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहित. दलितांना आरक्षण दिले आहे तरीही त्यांचे तरी प्रश्न कुठे सुटले आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. राजकीय पक्षांचा हा खेळ असतो की कोणताही समाज नाराज  झाला की त्याला आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे. मग ते समाज त्या पक्षाच्या कच्छपि लागतात. आर्थिक दुर्बल खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणही रद्द होणारच आहे. कारण तेही घटनेला धरून नाहि. सारे पक्ष आता यावर राजकारण करत आहेत. पण त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार नाहित. लोकसंख्या वाढली तशी मराठा समाजाची गरिबी वाढली. प्रत्येकच समाजाची गरिबी वाढली आहे. अगदी ब्राम्हण समाजातही गरिब लोक आहेतच. खाणारी तोंडे वाढली तशी शेती आक्रसली आणि मग हातातोंडाशी गाठ पडेनाशी झाली. एका सामाजिक दुष्परिणामापोटी ही मागणी पुढे आली आहे. सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यापेक्षा मराठा समाजालाच नव्हे तर इतर सर्वच गरिब तरूणांना रोजगाराची संधी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अर्थात राज्य सरकारला मर्यादा आहेत. त्यामुळे यासाठी केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. जास्तीत जास्त नोकर्या निर्माण करणे सरकारच्या हातात आहे. परंतु आर्थिक मंदी आणि कोरोनाचा फटका यामुळे सध्या तरी सरकारला ते शक्य नाहि. सरकारची अवस्थाच डबघाईला आल्यासारखी झाली आहे. त्यात कोविडसाठी खूप मोठा निधी वळवावा लागतो आहे.  राज्य सरकारबाबत तर बोलायलाच नको. कोविडमुळे कंपन्या बंद पडून रोजगार अगोदरच ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातही नोकर्या आता आहेतच कुठे, असा प्रश्न आहे. सर्वांना पेन्शन देणारी सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नाहि. सरकारी नोकरीभोवती असलेले हे जे वलय आहे, ते अगोदर काढून टाकायला हवे. एकदा सरकारी नोकरी लागली की आयुष्यभर पहायला नको, ही जी समजूत आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला सरकारी नोकरीच्या मागे धावावे वाटते. खरोखर सरकारी नोकरी ही आजकाल तितकीशी सुखाची राहिलेली नाहि. आणि मोदी सरकार तर अगोदरच सरकारी नोकर्यांमध्येही कपात करून आता आऊटसोर्सिंगवर जादा भर देत आहे. त्यामुळे जरी मराठा आरक्षण टिकले असते तरीही त्याचा काही उपयोग झालाच नसता. मुळात नोकर्याच नाहित. सरकारने रोजगाराच्या संधी वाढवल्या पाहिजेत ज्यामुळे वंचित आणि गरिब समाजातील तरूणांना सामावून घेता येईल. कारण तरूणांमध्ये अशी संतापाची भावना रहाणे हे राष्ट्राच्या भवितव्याच्या दृष्टिने चांगले नाहि. तरूणाईच्या संतापाचा उद्रेक झाला तर त्याचा फटका सार्या समाजाला बसणार आहे. तेव्हा सरकारने आपण ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलो आहोत, असे समजून त्वरित रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कामाला लागले पाहिजे. आरक्षण देता येत नसेल तरीही रोजगाराच्या संधी तर वाढवता येतीलच. त्यासाठी इतरही मार्ग आहेत. मराठा समाजातील तरूणांना कर्ज देऊन स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देता येईल. मराठाच नव्हे तर सर्वच समाजातील तरूणांनी आरामदायी सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता व्यवसाय करून यश मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मुळात सरकारी नोकरी ही आरामाची आहे, अशी समजूतच खोटी आहे. त्यातही पुष्कळ खड्डे आहेत आणि कुणालाच मेहनत केल्याशिवाय पैसा दिसत नाहि. गुंतवणूक वाढल्याशिवाय उद्योग विस्तार करणार नाहित आणि त्यामुळे रोजगार निर्माण होणार नाहित. पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यंतरी टीव्हीवर येऊन वीस लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे काय झाले, हे आजपर्यंत कुणालाच माहित नाहि. तरूणांच्या रोजगारासाठी खरेखुरे पॅकेज जाहिर केले पाहिजे आणि त्याचा दृष्य उपयोग दिसला पाहिजे. तरूणांना उत्पन्नाचे साधन मिळाले तर त्यांचा रोष कमी होणार आहे, हे सर्वच सरकारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा तरूणांमध्ये अस्वस्थता आहे ती उत्पन्नाचे साधन हिरावून घेतले जात असल्यामुळे आहे. त्यांच्यासाठी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून दिली तर त्यांच्यातील संताप पुष्कळसा कमी होणार आहे. पुढार्यांच्या गोड गोड आश्वासनांनी आणि खोट्या वचनांनी तो मुळीच कमी होणार नाहि. मराठा तरूणांना इतर कोणत्याही प्रकारे मदत करून त्यांच्यातील धुमसता संताप शांत करण्याचे प्रयत्न ताबडतोबीने सुरू झाले पाहिजेत. नेते त्यांना भडकवतात. परंतु मराठा तरूणांनीही नेत्यांच्या हातातही बोलघेवडेपणाशिवाय काही नाहि, हे एकदाच समजून घेतले पाहिजे. कारण संविधानाच्या विरोधात कुणीच जाऊ शकत नाहि. अगदी पंतप्रधानही जाऊ शकत नाहित. मराठा तरूणांनी आता स्वतःच्या उन्नतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ही चुकीची आहे, असे कुणीच म्हणणार नाहि. परंतु ती घटनेला मान्य नाहि, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.