उत्तरप्रदेश सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
नवी दिल्ली, : उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर-खीरी येथील हिंसाचार प्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारने उचललेली पावले समाधानकारक नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी व्यक्त केले. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे.
याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा म्हणाले की, लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणात युपी सरकारने उचललेली पावले समाधानकारक नाहीत. राज्य सरकारने डीजीपींनी या प्रकरणातील पुरावे सुरक्षित ठेवावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.यावेळी सरन्यायमूर्ती राज्य सरकारला म्हणाले की, तुम्ही काय संदेश देणार आहात ? आयपीसी 302 मधील गुन्ह्यात पोलिस काय करतात ? थेट अटकच केली जाते ना, आरोपी कोणीही असला तरी आपण कायद्याने काम करायला हवे असे न्यायालयाने म्हंटले.दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले की, 'शेतकऱ्यांच्या शवविच्छेदन अहवालात गोळी लागून मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. घटनास्थळी रिकामे काडतूस सापडले होते. संशयित आरोपी आशिष मिश्रा यांना नोटिस पाठवण्यात आली होती आणि आज कोर्टात हजर राहणार होते. मात्र त्यांनी उद्या सकाळपर्यंतचा वेळ मागितला आहे.' यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
