कोरोनाचे शेपूट वाढतच चालले आहे आणि त्यात खरीखोटी माहिती दिली जाऊन अनेक जण अनेक प्रकारचा गोंधळ वाढवत आहेत. कोरोना दुसर्या लाटेनंतर कमी होईल, असे वाटत असताना तिसर्या लाटेची आणि तिच्या भयानकतेची चर्चा सुरू झाली. काही राज्यांनी तर तिसर्या लाटेसाठी तयार असल्याचे सांगत गोंधळ वाढवला. मात्र आता जी नवीन बातमी आली आहे, ती कोरोना रूग्णच नव्हे तर सर्व भारतीयांसाठी डोकेदुखी ठरणारी आहे. मुळात कोरोना विषाणुच्या संसर्गावर भारत असो की जग, कुणाकडेच उपचार नाहित, हे तर स्पष्ट झाले आहे. लसींचा प्रभाव दुसर्या लाटेवर चालल्यासारखे वाटत असतानाच तिसरी लाट आणणारा विषाणु म्हणजे उत्परिवर्तित व्हेरियंट हा कोविड प्रतिबंधक लसींना अजिबात जुमानत नाहि, अशी ही नवीन माहिती समोर आली. कोरोनापासून मुक्ति मिळवण्याचा देशाकडे एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे हर्ड कम्युनिटी विकसित करणे. त्यासाठी ७० टक्के लोकांचे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. येथे मुळात पन्नास टक्केही लसीकरण झालेले नाहि. १६ जानेवारीला सुरू झालेल्या लसीकरण मोहिमेने अद्याप लक्ष्य गाठायचेच आहे. त्या लक्ष्यापासून भारत कितीतरी दूर आहे. ७० टक्के लोकांचे लसीकरण झाले तरच कोरोनापासून नागरिक सुरक्षित जगू शकतील. पण तसे होण्याला अजून खूप अवकाश आहे. लसीकरण मोहिमेबाबत इतकी उलटसुलट बातमी येते की कोणत्या बातमीवर विश्वास ठेवावा हेच कळेनासे होते. कधा लसीकरणाने सारे विक्रम मोडित काढल्याचे सांगितले जाते, तर कधी लसींचा पुरवठा होत नसल्याने कोविड लसीकरण केंद्र बंद पडल्याचे समोर येते. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात लसीच्या मुद्यावरून कायम संघर्ष होत आला आहे. राज्यांनी अगोदर लसीकरण आमच्या हातात द्या, अशी मागणी केली. त्यांच्याकडे दिली तर त्यांना झेपत नाहि, असे लक्षात आले. मग पुन्हा लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राने आपल्याकडे घेतली. केंद्र सरकार राज्यांना पुरेसा लस पुरवठा करत आहे, असे नेहमीच सांगितले जाते. पण खरी मेख यात आहे की, सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षित नसल्याने त्यांच्याकडून कित्येक पटींनी लसींच्या कुप्या नष्ट होत आहेत. सरकारी कर्मचार्यांना लसीची कुपी कशी वापरावी, याचेही प्रशिक्षण नाहि. त्यामुळे कित्येक हजार लसींच्या कुप्या नष्ट झाल्या आहेत. या बातम्या सरकार किंवा कोणतेही प्रसारमाध्यम दाखवत नाहि. त्यामुळे लसींसारखी अमूल्य वस्तु नष्ट होत आहेत. त्याकडे कुणी लक्ष देण्यास तयार नाहि. यामुळे सातत्याने लसींचा तुटवडा असल्याचे समोर येत आहे. आणि यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे एकमेकांवर दोष ढकलून मोकळे होत आहेत. याउलट पंजाबसारख्या काँग्रेसी सरकारे असलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकार आमच्याशी सापत्नभावाने वागत असल्याचा आरोप केला आहे. खरे तर देशात आता कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड, स्पुटनिक पाच आणि फायझर या चार लसी देण्यास परवानगी आहे. परंतु सध्या पहिल्या दोन लसीच दिल्या जात आहेत. उरलेल्या दोन लसींबाबत औपचारिकता पूर्ण झालेल्या नाहित. देशात खूप कमी लोकांचे लसीकरण झाले आहे, हाच भारताचा प्रमुख प्रश्न आहे. बहुतेक लोकांना एकच डोस देण्यात आला आहे. तसे एकूण लसीकरण झालेल्यांची संख्या ३६ कोटी आहे. परंतु १४० कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे. आता तिसरी लाट देशाचे दरवाजे ठोठावत आहे. आणि नवीन माहिती अशी आली आहे की, तिचा मुकाबला करण्यासाठी लोकांना आणखी एक लसीचा डोस घ्यावा लागेल. अगोदरच आहे ते डोस देण्यात भारताला यश येत नाहि. त्यात तिसरा डोस कसा देणार हा एक मोठाच प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. दोन डोसमध्ये  अंतर किमान सहा महिन्यांचे असले पाहिजे, असे अगोदर तज्ञांनी सांगितले होते. यामुळे डोस कमी लागतील, हा विचार होता. पण आता हा तिसरा डोस देण्यात येणार म्हणजे पुन्हा तेच प्रश्न तयार होणार. किती लस बनवणार, त्यांची मुदत काय असेल आणि ती देशवासियांना पुरणार की नाहि,असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. उत्तरे कुणाकडेच नाहित. अगोदर पहिल्या लसीच देण्यात अनंत अडचणी येत असताना आता तिसर्या डोसची व्यवस्था करावी लागणार आहे. इस्त्रायलने तर तिसरा डोस देण्यास सुरूवातही केली आहे. जिथे कुठे प्रभावशाली लस मिळतील, त्या मिळवून त्यांचे एकगठ्ठा वाटप करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. कोरोनावरील उपचाराचा मार्ग लसीकरणातून जातो. यावर लक्ष केंद्रित केले तरच भारताचा निभाव लागणार आहे. अन्यथा तिसरी लाट आली आणि भारत त्या आव्हानासाठी तयारच नव्हता, अशी इतिहासात नोंद घेतली जाऊ नये. मोदींनी यात लक्ष घालून हा प्रश्न कायमचा सोडवला पाहिजे. देशातील लसींचे उत्पादन वाढवलेही पाहिजे.