माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सीबीआय पाठोपाठ आता ईडीकडून चौकशीची टांगती तलवार अनिल देशमुख यांच्यावर आहे. ईडी कारवाईविरोधात अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. दुसऱ्या खंडपीठासमोर दाद मागण्याचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- ढेरे यांनी निर्देश दिले आहेत. अनिल देशमुख अद्यापही ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेलेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने आता त्यांचं प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठापुढे जाण्याची शक्यता आहे. मनी लॉड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी ईडीने हजर राहण्यासाठी दिलेला समन्स रद्द करण्याची मागणी त्यांनी अर्जाद्वारे केली होती.

ईडीने अनिल देशमुख यांना आतापर्यंत पाच समन्स बजावत हजर राहण्यास सांगितलं आहे. या सर्व समन्सना अनिल देशमुख गैरहजर राहीले. करोनामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रश्न विचारण्याची विनंती अनेक वेळा केली होती. देशमुख यांनी अर्जाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ईडीकडे कागदपत्रे किंवा विवरणपत्र सादर करण्याची परवानागी मागितली होती. याचबरोबर अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावर १६ ऑगस्टला सुनावणी घेतली होती. त्यावर ईडीच्या कारवाईपासून देशमुख यांना कोणताही दिलासा दिला नव्हता. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचे गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांसंदर्भात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अनिल देशमुख यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. या कारवाईमध्ये ईडीनं आत्तापर्यंत अनिल देशमुख यांचे हॉटेल, कॉलेज, घर अशा सर्वच ठिकाणी छापेमारी केली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्याभोवतीचा ईडीचा फास अधिकाधिक आवळला जात आहे. नुकतेच ईडीनं अनिल देशमुख यांना पाचव्यांदा समन्स बजावले असून त्यांना १८ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.