ठाणे महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांची दोन बोटे फेरिवाल्याच्या हल्ल्यात तुटली. त्यांना मंगळवारी उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी रूग्णालयातून घरी जाताना अत्यंत धक्कादायक प्रतिक्रिया दिली असली तरी त्यात अकल्पित असे काहीही नाहि. त्यांनी फेरिवाला आपल्यावरील हल्ल्यामागे असेल, असे आपल्याला वाटत नाहि. अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करत असल्यानेच माझ्यावर हल्ला करण्यात आला असावा, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. त्यांनी कोणत्या एका पक्षाच्या नावाने अंगुलीनिर्देश केला नसल्याने सारेच पक्ष आता एकमेकांवर लाथाळ्या झाडण्यास मोकळे झाले आहेत.  मात्र कल्पिता पिंपळे यांच्या या वक्तव्यात अनपेक्षित असे काहीही नाहि. फेरिवाले हल्ला करून हाताची बोटे छाटण्याइतके धाडस करू शकत नाहित. अनधिकृत बांधकामांचे रॅकेट मोठे असते आणि त्यात भूमाफिया सरळ गुंतलेले असतात. भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकामांचे रॅकेट कसे पसरले आहे आणि त्यात राज्यकर्ते, मग  ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, महापालिकेतील सत्ताधारी आणि नगरसेवक, बिल्डर यांची अभद्र युती ही कशी सामिल आहे, यात आता काहीही गुपित राहिलेले नाहि. सर्वांनाच ही अभद्र युती आणि ती मुंबई आणि ठाण्यासारख्या महानगरांत कसे चमत्कार घडवून आणू शकते, याची कल्पना आली आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या राक्षसाने तर सार्या महानगरींनाच गिळून टाकण्याचे ठरवले आहे. यात प्रचंड पैसा आहे. कसलाही विधीनिषेध नसलेले आणि कायद्याला कचर्याच्या टोपलीत टाकणारे बिल्डर आणि त्यांना साथ देणारे सत्ताधारी नगरसेवक यांनी यातून एक महाजाल तयार केले आहे. त्यांच्या या महाजालात कुणीही आडवा आला तर ते व्यवस्थित काटा काढतात. कल्पिता पिंपळे या अशाच रॅकेटच्या शिकार झाल्या आहेत. मात्र त्यांनी असे संदिग्धपणे बोलण्याऐवजी नावे घेऊन बोलल्या असत्या तर कारवाई करण्यासही सोपे गेले असते. अर्थात असे म्हणताना मन कचरते. कारण एक तर जे कारवाई करणार तेच या रॅकेटमध्ये सामिल नसतील कशावरून आणि उद्या कल्पिता पिंपळे यांच्या शौर्याचे कौतुक होईल पण त्यांचा जीव सुरक्षित राहिल कशावरून, हाही प्रश्न आहे. कल्पिता पिंपळेच काय, पण कोणताही अधिकारी असे धैर्य दाखवू शकणार नाहि. अर्थात कल्पिता यांनी आपले धैर्य हरवलेले नाहि. आपण पुन्हा अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या धैर्याला सलाम करतानाच इतक्या मोठ्या रॅकेटपुढे त्या कितपत उभ्या राहू शकतील, हाही प्रश्न पडतो. त्यांच्यावर हल्ला झाला तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांनी अगदी राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा केल्या. पण त्यातील कित्येक नेत्यांचेच अनधिकृत बांधकाम करणार्या बिल्डरांशी साटेलोटे आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांवर कितपत विश्वास ठेवावा, असाही प्रश्न पडतो. सारे पक्ष यात एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे कुणा एका पक्षावर टिका करण्याची काहीच गरज नाहि. भूखंड आणि अनधिकृत बांधकाम हे आज कल्पनाही करता येणार नाहि, इतके विशाल आणि भयानक अपप्रवृत्तींनी बरबटलेले क्षेत्र बनले आहे. सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि नगरसेवक आणि महापालिका अधिकारी यांच्या आशिर्वादाने सुरू असते, हे लहान पोरही आता सांगते. यासाठी कायद्याचा बडगाच हवा. पण कायदा राबवणारी यंत्रणा ज्यांच्या हातात, त्यांचेच लागेबांधे अनधिकृत बांधकामे करणार्यांशी असल्यावर काहीच होऊ शकत नाहि. या अभद्र युतीमुळे गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरे भयानक फुगली आहेत. यातून त्यांच्या यंत्रणांवर असह्य ताण येऊन त्या कोसळल्या आहेत. तसे तर अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कायदे, उपनियम आणि नियमनाची मुळीच कमतरता नाहि. पण ती राक्षसी गतिने वाढतच आहेत. बेबंद शहरीकरणाची ही कटु फळे आहेत. आणि त्यांना चाप लावण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तिचा संपूर्ण अभाव आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये तर हे प्रकार आता भयानक स्तरावर गेले आहेत. अशी बांधकामे करताना कोणत्याही नियमांना निर्लज्जपणे पायदळी तुडवले जाते आणि त्यासाठी महापालिका अधिकारी, नगरसेवक आणि बिल्डर यांची अभद्र युती कारण असते. कल्पिता पिंपळे यांच्यासारखी एखादीच तत्वनिष्ठ अधिकारी आली की या रॅकेटची पंचाईत होते. मग असे हल्ले घडतात. यावर उपाय काय, हा प्रश्न फार गहन आहे. कारण हे जाळे इतके खोलवर पसरले गेले आहे की एकट्या कल्पिता पिंपळे किंवा त्यांच्यासारख्या दहा अधिकार्यांनी संघर्षाचा पवित्रा घेऊनही हे संपणार नाहि. त्यासाठी कायदा सक्तिने राबवणारी यंत्रणा आणि तसेच कर्तव्यतत्पर अधिकारी आणि झटपट निकाल देणारी न्यायालये हवीत. राजकीय नेते आणि नगरसेवक यांना अपरंपार अधिकार आहेत. त्यांच्या अधिकारांवर टाऊन प्लॅनिंगच्या दृष्टिने मर्यादा आणणे आवश्यक आहे. नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरत असतो आणि त्याला आपल्या घरावर साधी विट जरी चढवायची असली तरीही नगरसेवकाची परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय हा नगरसेवकही फार काही शिकलेला नसतो. अशांना इतके जादा अधिकार देणे हेच मुळात चूक आहे. प्रत्येक राजकीय नेत्याची बांधकाम क्षेत्रातच इतकी उठबस का असते आणि बहुतेक नेते तर बिल्डरच का असतात, यात याचे रहस्य दडले आहे. बिल्डर, राजकीय नेता आणि त्यातही सत्ताधारी पक्षाचा असेल तर त्याचा अधिकार कितीतरी प्रचंड प्रमाणात वाढतो. मग हतबल यंत्रणा आणि पिचलेले नागरिक यांच्यासमोर त्याची दादागिरी प्रचंड वाढते. हे सारे घडते आहे. कल्पिता पिंपळे यांनी अप्रत्यक्षपणे हेच पुन्हा सांगितले आहे. पण त्यांच्याकडेही यासाठी कायमस्वरूपी उपाय असेल, असे वाटत नाहि. त्या पुन्हा कर्तव्यावर रूजू होतील, कामही तडफेने करतील आणि अकस्मात त्यांची बदली अन्य खात्यात केली जाईल. आज सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यावर आरोप करणारा मुंबई महापालिकेच्या एका अधिकार्याने ट्रकभर पुरावे आणून देऊ, असे म्हटले होते.  त्यालाच अधिकाराचा मर्यादाभंग केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले. राजकीय ताकदीपुढे तो क्षुल्लक ठरला. शिवाय माध्यमांतील संबंधित नेत्याचे गुलाम पत्रकार कुठे आणू शकला पुरावे, म्हणून या अधिकार्याचीच खिल्ली उडवू शकले. हेच सर्वत्र घडत रहाणार. यात बदल होण्यासाठी काळ जावा लागेल.