अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यानंतर आशिया खंडाचे भूराजकीय समीकरणच बदलून गेले आहे. आणि पाकिस्तान, चिन आणि इराणने तालिबानला समर्थन दिल्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठाच धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान आणि चिन हे जर भारताचे उघड शत्रुच आहेत. त्यामुळे भारताला आपली सुरक्षा व्यवस्था जय्यत तयार ठेवावी लागणार आहे. पाकिस्तानची डोकेदुखी ही आहे की तालिबानला सतत कशात तरी गुंतवून ठेवायचे. यासाठी कश्मिरसारखी दुसरी भूमी कोणतीही नाहि. त्यामुळे पाकिस्तान तालिबानला कश्मिरात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तालिबानला उचकवणार, हे स्पष्ट आहे. यामुळे पाकिस्तानचे दोन हेतू साध्य होतील. एकतर तालिबानची कुटील आणि वाकडी नजर खुद्द पाकिस्तानवर पडणार नाहि. अन्यथा तालिबान पाकिस्तानचा घास घ्यायला मागेपुढे पहाणार नाहि. दुसरे म्हणजे, कश्मिरात आतंकवाद पसरवून भारताला त्रास देण्याचे पाकिस्तानचे उद्दिष्ट आयतेच साध्य होईल. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रि राजनाथ सिंग यांनी संरक्षण खात्याच्या एका कार्यक्रमात बोलताना भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षेचे आव्हान अधिक आव्हानात्मक होत आहे, असे केलेले वक्तव्य तंतोतंत खरे आहे. या परिस्थितीत देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा उद्योगांना अधिक मजबूत, सक्षम आणि संपूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवले पाहिजे, हे त्यांचे वक्तव्यही अगदी योग्यच आहे. तालिबानकडे जास्त आधुनिक शस्त्रास्त्रे नाहित. कधीच्या काळची कलाशनिकोव्ह रायफली हेच त्यांचे शस्त्र आहे. परंतु त्यांची जिगर आणि लढवय्या वृत्ती तसेच जोडीला क्रूरकर्मा वर्तणूक हे गुण असल्याने तालिबानचा जास्त धोका आहे. त्यांच्यावर मात करायची तर अधिकाधिक शस्त्रास्त्रांनीच विजय मिळवता येणार आहे. भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण अजूनही लटकलेच आहे. याचे कारण अर्थात मध्ये आलेली कोरोनाची लाट हेच आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात ए के अँटनी हे संरक्षण मंत्रि होते. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची इतकी हाय खाल्ली की सारे लष्कराचे आधुनिकीकरण तर जाऊ द्या, पण रोजचे खरेदीविक्री व्यवहारही रोखून ठेवले होते. त्यामुळे संरक्षण दल नुसतेच बसून होते. मोदी सरकार आल्यावर लष्करासाठी सामग्रीची जुळवाजुळव सुरू झाली. काँग्रेसला कुठेही भ्रष्टाचार दिसत असल्याने त्यांनी राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. परंतु लोकांनी आणि मोदीनीही त्या आरोपांना भिक घातली नाहि. राहुल नुसतेच आरोप करत राहिले. त्यांनी आरोप सिद्ध करण्याच्या दृष्टिने काहीच पावले उचलली नाहित. जगात कुठेच पुराव्यांअभावी आरोप स्विकारले जात नाहित. राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाला इतके तर ज्ञान असलेच पाहिजे. परंतु यामुळे राफेल व्यवहारांवर उगीचच संशयाचे ढग दाटले. तरीही त्यातून काहीच निष्पन्न  झाले नाहि. राजनाथ सिंग यांनी भारताला केवळ मजबूत, सक्षम आणि आधुनिक संरक्षण दले तयार करण्यापुरतेच थांबून चालणार नाहि तर मजबूत, आत्मनिर्भर आणि सक्षम संरक्षण उद्योग विकसित करावे लागतील, असे म्हटले आहे. त्यांच्या या म्हणण्यात तंतोतंत तथ्य आहे. क्रायोजिनिक इंजिनच्या वेळेस अमेरिकेने आपल्याला जो त्रास दिला होता, त्यावरून आत्मनिर्भर होण्याची किती आवश्यकता आहे, हे सांगायची जरूर नाहिच. पण सध्या तो मुद्दा नाहि. आपल्यापुढे सध्या मुख्य मुद्दा आहे तो तालिबानमुळे बदलत्या संरक्षण समीकरणांचा मुकाबला कसा करायचा, याचा आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय जगात वाढत असलेले महत्व कमी करण्यासाठी जंग जंग पछाडणारे अतृप्त आत्मे चिन आणि पाकिस्तान हे वारंवार भारताला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करणार हे उघड आहे. भारतात अशांतता फैलावण्याची संधी हे दोन्ही शत्रु कधीही सोडणार नाहित आणि त्यासाठी तालिबान त्यांच्यासाठी आदर्श हत्यार म्हणून समोर आले आहे. खुद्द चिनला त्या देशातील मुस्लिम प्रांत अलग होण्याची भीती आहे. म्हणूनच नाईलाजाने चिन तालिबान्यांना पाठिंबा देत आहे. अन्यथा तालिबानी गट चिनमधील उईघुर मुस्लिमांशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर जी काही भूराजकीय आणि संरक्षणविषयक समीकरणे निर्माण झाली आहेत, त्यातून भारताला किती मोठा धोका आहे, याचा अद्याप अजून अंदाज आला नाहि. अजून कुणालाचा तालिबानची पुढची चाल काय असेल, याचा अंदाज नाहि. त्यामुळे सारे काही अंदाजानेच चालले आहे. परंतु तालिबानमुळे आशियातील सारी परिस्थिती बदलून गेली आहे. त्यासाठी भारताला जोरदार तयारी करावी लागेल. त्यासाठी भारताचा संरक्षण उद्योग मजबूत करावा लागेल, हे राजनाथ यांचे वक्तव्य अत्यंत व्यवहारी आहे. अर्थात त्यात अडचणी आहेतच. सरकारकडे इतका पैसा कुठे आहे, हा ही एक प्रश्न आहे. देशाचे संरक्षण हे सर्वतोपरि ठेवून भारताला संरक्षण खात्याकडे अधिक पैसा वळवावा लागेल. सध्या आरोग्य खात्याकडे जसा पैसा वळवला जात आहे, तसा तो संरक्षण खात्याकडे वळता करायला हवा. पण त्याअगोदर भारताला राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत ठोस धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक आहे.  संरक्षण खात्याचे आधुनिकीकरण करण्यात कोणताही अडथळा अगदी कोरोनाचाही येऊ नयेत. कारण दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. या वास्तवाची जाणिव संरक्षण मंत्र्यांना झाली आहे, हे दिलासादायक आहे.