मुंबई : राज्यातील पोलिस अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे प्रश्न सोडवण्याबरोबरच पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यशासनातर्फे अनेक प्रयत्न सुरु आहेत.या पार्श्वभूमीवर पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर तसेच पुणे जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांच्या इमारतींचे बांधकाम, मनुष्यबळाची उपलब्धता व कायदा-सुव्यवस्थेचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.मंजूरी मिळालेल्या राज्यातील सर्वच पोलिस ठाण्यांची व कर्मचारी वसाहतींची कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत.यासंदर्भात अडचणी असल्यास त्या तातडीने मार्गी लावण्यात याव्यात तसेच कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पुणे,पिंपरी-चिंचवड शहरांसह जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम व अन्य प्रश्नांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार चेतन तुपे, आमदार सुनिल टिंगरे, आमदार अशोक पवार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, गृहनिर्माण पोलीस महासंचालक विवेक फणसाळकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अनिल गायकवाड, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार (व्हिसीद्वारे), पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता,पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश,पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा पोलीस प्रमुख अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, राज्यातील पोलीस विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने प्राधान्याने काम सुरु आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पोलीस प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी‍ जिल्ह्यात काही नवीन पोलीस ठाण्यांना यापूर्वीच मंजूरी देण्यात आली आहे. या नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यक मनुष्यबळासह इमारत बांधकामांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत. पुणे जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम राखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मैदानात उतरुन काम करावे. कुठल्याही परिस्थितीत नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.पुणे ग्रामीणच्या कार्यक्षेत्रातील काही पोलीस ठाणी, पुणे पोलीस आयुक्तालय आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला जोडण्यास मंजूरी देण्याबरोबरंच जिल्ह्यात नवीन पोलीस ठाण्यांनाही मंजूरी देण्यात आली आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पोलीस ठाण्यांच्या इमारती निर्दोष व पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करुन बांधाव्यात.पोलिस ठाणी आणि कर्मचारी वसाहतींना अधिकच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी उद्योगांच्या सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध होण्याची शक्यताही अजमावून घ्यावी, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.