नवी दिल्ली,  : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर छत्रपती संभाजीराजे यांनी आज,गुरुवारी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपतींशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर संभीजी राजे यांनी भेट सार्थक झाली असून चर्चेबाबत समाधान व्यक्त केलेय.
यासंदर्भात संभाजीराजे म्हणाले की, या भेटीत शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना विस्तृत माहिती दिली. त्यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांनी मला थोडा वेळ द्या, याचा मी अभ्यास करतो आणि पुढची दिशा काय असेल ? हे आम्ही तुम्हाला कळवतो. असे सांगितले. एकूणच या भेटीवर आम्ही समाधानी आहोत, असेही संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शिष्टमंडळात संभाजीराजेंसोबत राष्ट्रपतींच्या भेटीला गेलेल्या शिष्टमंडळात भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवसेनेते खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता.

अशी झाली चर्चा
याबाबत तपशिल मांडतांना संभाजीराजे म्हणाले की, १०५ वी घटनादुरूस्ती केली आणि राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. आम्ही देखील केंद्र सरकारचे कौतुक केले. कौतुक करत असताना देखील लोकसभेत, राज्यसभेत आणि तेच राष्ट्रपतींना देखील आम्ही सांगितले की, ५० टक्के मर्यादेच्यावर जायचे असेल, राज्याला जे अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये आम्हाला द्यायचे असतील. जसे तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांना जसे दिले आहेत. पण इंदिरा साहानी केस थेट सांगतेय की तुम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देऊच शकत नाही. ५० टक्क्यांच्यावर जायचे असेल तर तुमची असामान्य परिस्थिती पाहिजे.

तसेच १९९२ च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे की, असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे १०५ व्या घटनादुरूस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली की, ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचं असेल, त्यांना सांगू शकलात, तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील. असं आम्हाला म्हणायला काही हरकत नाही. असंही यावेळी संभाजीराजे यांनी सांगितले. याशिवाय जर राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग आम्हाला ५० टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्या. उदाहरणार्थ ईडब्ल्यूएस कसं वाढवलेलं आहे? तसं आम्हाला केंद्र सरकारने ते वाढवून द्यावं. हा दुसरा पर्याय सांगितला आहे. ही केंद्राची जबाबदारी झाली आणि राज्य सरकारची देखील काय जबाबदारी असेल, याबाबत देखील आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली, असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार