श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद 370 आणि 35-ए हे दोन्ही कलमे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हटवण्यात आले. या ऐतिहासीक घटनेला आज, गुरुवारी दोन वर्ष पूर्ण झालीत. या दोन वर्षात राज्यामध्ये मोठे आणि सकारात्मक बदल दृष्टीपथात आले आहेत. काश्मीरमध्ये प्रामुख्याने अधोरेखीत झालेल्या बदलांमध्ये स्थानिक निवासी दर्जात परिवर्तन, जमीन खरेदी, शासकीय इमारतींवर राष्ट्रध्वज, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, गुपकार आघाडीचा उदय, विकासात सामान्यांचा सहभाग आणि दहशतवादाच्या घटनांमध्ये झालेली घट हे प्रमुख बिंदू आहेत. जम्मू-काश्मिरचा रहिवाशी बनण्याच्या नियमांमध्ये बदल करत इतर राज्यातील पुरुषांना याठिकाणी स्थायिक होण्याचा नियम करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करणाऱ्या इतर राज्यातील पुरुषाला स्थानिक रहिवाशी होता येणार आहे. यापूर्वी महिलेचा पती आणि मुलांना जम्मू-काश्मीरचा रहिवाशी मानले जात नव्हते. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर बाहेरील लोकांना बिगर-कृषी योग्य जमीन खरेदी करण्याची मंजुरी दिली आहे. याआधी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनाच जमीन खरेदी करण्याची परवानगी होती. राज्यातून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर श्रीनगरच्या सचिवालयातून जम्मू-काश्मीरचा झेंडा काढून तेथे तिरंगा फडकवण्यात आला. सर्व सरकारी कार्यालय आणि संवैधानिक संस्थावर राष्ट्रीय ध्वज फडकवला जाऊ लागला. नुकतेच केंद्र शासित प्रदेश सरकारने आदेश जारी केलाय की, दगडफेक आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी लोकांना पासपोर्ट दिला जाणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी विकेंद्रीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. त्याअंतर्गत तेथे पहिल्यांच पंचायत आणि नंतर बीडीसी निवडणुका घेण्यात आल्या.जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांनी एकत्र येत गुपकार गठबंधन केले आहे. यात पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फ्रेंससह इतर महत्त्वाच्या पक्षांचा समावेश आहे. त्यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या. यासोबतच राज्यातील दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी घट झालीय. राज्यातील तरुणांचा कल रोजगाराभिमुख झाला असून तरुणी पिढीचे यात मोठे योगदान आहे. काश्मिरातील तरुणी देखील या विकास प्रक्रियेत सहभागी असून स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेऊन पुढे येताहेत.