मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)’ला एका जनहित याचिकेसंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. ट्रकॉलर या मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनने वापरकर्त्यांची माहिती इतर ठिकाणी शेअर केली असून त्यांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा आणि टेडा प्रायव्हसीचा भंग केला असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.

न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरिश कुलकर्णी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली. शशांक पोस्तुरे यांनी ट्रूकॉलरविरोधात याचिका दाखल केली आहे. ट्रूकॉलर इंटरनॅशनल एलएलपी कंपनीच्या माध्यमातून ट्रूकॉलर नावाचे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनची सेवा दिली जाते. ही सेवा देताना कंपनी वापरकर्त्यांची माहिती इतर ठिकाणी पुरवत असल्याचा आरोप शशांक यांनी आपल्या याचिकेत केलाय. अशापद्धतीने युझर्सची माहिती परस्पर देणे हा गोपनियतेचा कायदा आणि युझर्स डेटासंदर्भातील सध्याच्या कायद्यांचं उल्लंघन असल्याचंही या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये, “आम्ही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं प्रत्यक्षात ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणामध्ये संबंधितांना नोटीस पाठवण्याची गरज असल्याचं आमचं मत आहे. त्यानुसार आम्ही याप्रकरणाशी संबंधित सर्वांना नोटीस पाठवत असून त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर अपेक्षित आहे,” असं सांगितलं. तसेच न्यायालयाने शशांक यांनी संबंधितांना खासगी नोटीस पाठवण्याचे आणि त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही आदेश दिलेत. तसेच २९ जुलै आधी सरकारांनी किंवा संबंधितांनी यासंदर्भात उत्तर दिल्यास ते प्रतिज्ञापत्रावर द्यावं असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता २९ जुलै रोजी होणार आहे.

यासंदर्भात ट्र्कॉलरने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, “आम्हाला या जनहितयाचिकेसंदर्भातील कोणतेही माहिती अधिकृतपणे मिळालेली नाही. आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्यासंदर्भात वक्तव्य करु शकतो,” असं म्हटलं आहे. कंपनीने अनोळखी लोकांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरुन आर्थिक व्यवहार करण्यास मागील वर्षी बंदी घातलीय. तसेच आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील युझर्सची नव्याने नोंदणी ऑगस्ट २०१९ पासून बंद केल्याचं म्हटलं आहे. आमची कंपनी ही खासगी माहिती गोपनीय ठेवण्याला प्राधान्य देते असंही कंपनीने म्हटलं आहे. आम्ही आमच्या युझर्सची माहिती गोपनीय ठेवण्यासाठी जगभरातील वेगवेगळ्या देशांच्या कायद्यांचं पालन करतो. त्याचप्रमाणे गरज असेल तेवढीच माहिती आम्ही युझर्सकडून घेतो असंही कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.