माजी केंद्रिय मंत्रि कपिल सिब्बल यांच्या निवासस्थानी सोमवारी रात्री विरोधी पक्षांची एक डिनर बैठक पार पडली. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव तसेच बीजेडीचे नवीन पटनाईक वगैरे नेते या बैठकीला हजर नव्हते. तत्पूर्वी गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांनी बोलवलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीस तुरळक नेते हजर होते. सिब्बल यांनी बोलवलेल्या बैठकीत भाजपविरोधी आघाडी नेमकी कशी करायची आणि भाजपच्या ताकदीला कसा लढा द्यायचा, यावर काही आराख़डा वगैरे निश्चित झाला नाहि. तरीही एक गोष्ट विरोधी पक्षांच्या राजकारणातून स्पष्ट झाली आहे. कोणत्याही भाजपविरोधी आघाडीच्या केंद्रस्थानी काँग्रेसच आहे. काँग्रेसला टाळून भाजपविरोधी आघाडी होऊ शकत नाहि. मागे शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या अशाच बैठकीत काँग्रेस हजर नव्हती. तेव्हा ती बैठक लगेचच गुंडाळण्यात आली होती. आणि तेव्हाच पवार यांनी काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय तिसर्या आघाडीची स्थापना अशक्य असल्याचे सांगितले होते. त्या बैठकीचे मुख्य निमंत्रक आणि माजी मंत्रि यशवंत सिन्हा सोमवारच्या सिब्बल यांच्या बैठकीस मात्र अनुपस्थित होते. परंतु सिब्बल यांच्या बैठकीत व्यापक प्रमाणावर विरोधी नेते उपस्थित होते. पण हे सर्व नेते एका आघाडीत येणार का, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील प्रयोग देशपातळीवर करणे अशक्य आहे. याचे कारण असे की, बरेचसे प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसचे खच्चीकरण झाल्यामुळे सत्तेत आले आहेत. अनेक राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने गमावलेल्या जागा या अन्य विरोधी पक्षांच्या खात्यात गेल्या आहेत. कारण त्या राज्यांत भाजपचे अस्तित्वच नाहि. काँग्रेसचे महत्व कमी झाल्याने प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढत असताना ते आपल्या पायावर धोंडा का पाडून घेतील, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे हे नेते जरी अशा बैठकांना हजेरी लावत असतील तर ऐनवेळी काय भूमिका घेतील, हे कुणीच सांगू शकत नाहि. त्याशिवाय केंद्रात सत्ता काँग्रेसला हवी आहे. प्रादेशिक पक्षांना त्याची तितकीशी निकड नाहि. त्यांना केवळ आपल्या राज्यात सत्ता राहिली तरीही पुरेसे आहे. त्यामुळे जी कळकळ काँग्रेसला अशा व्यापक आघाडीची आहे, ती प्रादेशिक पक्षांना नाहि. आता काँग्रेसने आपली भूमिका बरीच सौम्य केली आहे. पूर्वी कोणत्याही आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसला हवे असे आणि त्यात मित्रपक्षांना अपमानास्पद वागणूक दिली जायची. त्यामुळे सपा, बसपा आणि इतरही अनेक पक्षानी नाराज होऊन काँग्रेसपासून फारकत घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना राजीव गांधी यांच्या मुंबईतील सभेच्या वेळेस ढकलून दिले होते आणि तो अपमान पवार कधीच विसरले नाहित. तेव्हापासून त्यांनी राज्यात काँग्रेसला कधीही मोठे होऊ द्यायचे नाहि, असा निर्धार केला आणि आजतागायत तो अमलात आणला आहे. आज तर काँग्रेसची अवस्था इतकी बिकट आहे की पवारांच्या नेतृत्वाखाली तिला सत्तेची कटु फळे चाखावी लागत आहेत. कटु अशासाठी की काँग्रेसला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुळीच किमत नाहि. काँग्रेसचे मंत्रि जी विधाने करतात त्यांना कुणीच महत्व देत नाहित. शिवाय सगळी चांगली खाती राष्ट्रवादीने आपल्याकडे घेऊन काँग्रेसची तिकडूनही कोंडी केली आहे. या परिस्थितीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच आघाडी होईल असे विरोधी नेते म्हणत असले तरीही प्रत्यक्षात हे नेते एकत्र येतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. उद्धटपणा हा काँग्रेसचा सर्वात मोठा अवगुण आहे. त्यामुळे पक्षाला किमतही मोजावी लागली आहे, तरीही काँग्रेसच्या अंगातून तो अजूनही जात नाहि. आता राहुल गांधी आल्यापासून बर्यापैकी स्थिती निवळली आहे. ज्या काँग्रेसने कुणाशीही आघाडी करायची नाहि, असा ठराव केला होता, त्या काँग्रेसला नेतृत्व बहाल करण्यासाठी सारे तयार असल्याचे दिसत आहे. पण प्रत्यक्षात आघाडी करायची वेळ येईल तेव्हा आघाडीतून आपला काय लाभ होणार आहे, याचे हिशोब मांडले जातीलच. त्यातून मग आघाडीत सामिल व्हायचे की नाहि, याचा निर्णय होईल. भाजपविरोधी वर्तमानपत्रांना अशी आघाडी करण्यात अडचणींची कल्पना आहे. परंतु केवळ भाजपविरोधी सार्या पक्षांची आघाडी या कल्पनेनेच ते मोहरून गेले आहेत. सिब्बल यांच्या डिनर बैठकीतून निदान सारे पक्ष एकत्र येऊ पहात आहेत, हे तरी स्पष्ट झाले आहे. कारण ऐंशीच्या दशकात अशा प्रीतिभोजनांनी राजकारण चांगलेच तापलेले असायचे. अनेक विरोधी पक्षांच्या बैठका अशा प्रीतिभोजनांनीच रंगायच्या. अर्थात ही प्रीतिभोजने ही काँग्रेसमधील दोन गटांत किंवा भाजप सोडून इतर विरोधी पक्षांमध्ये व्हायच्या. सिब्बल यांच्या बैठकीतून एक महत्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. तो म्हणजे कोणत्याही आघाडीची चर्चा किंवा शक्यता ही काँग्रेसच्या सहभागाशिवायच नव्हे तर काँग्रेसला केंद्रस्थानी ठेवल्याशिवाय होऊ शकत नाहि. पण काँग्रेसनेही आपले घर सुधारावे आणि नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा, असे संकेतही या बैठकीने दिले आहेत. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाला तेवीस नेत्यांनी आव्हान दिले आहे आणि त्यांचीच ताकद सोमवारच्या बैठकीत दिसून आली आहे. त्यामुळे  आघाडी झालीच तर कदाचित गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाला दूर करण्याची पूर्वअट घातली जाण्याची शक्यताही आहे. अर्थात ही अट काँग्रेस मान्य करणे कदापिही शक्य नाहि.