नागपूर : राज्य सरकारने गेल्या 7 मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जारी केलेला शासन निर्णय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा भंग करणारा आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सर्व स्तरातून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उर्जामंत्री व अ. भा. काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.  या शासन निर्णयाविरुद्ध सर्व पातळीवर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार शुक्रवारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या व्हीसीद्वारे बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. राऊत यांच्या विशेष उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीला संबोधित करताना डॉ. राऊत यांनी या शासन निर्णयाविरुद्ध आंदोलनाच्या गरजेवर भर दिला.

1974 पासून लागू असलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा काय असावी, यावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाने काँग्रेसचे प्रमुख नेते व अनुसूचित जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक व्हीसीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीला माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, अ. भा. काँग्रेस समितीचे सचिव संपतकुमार, अनुसूचित जाती विभागाचे महाराष्ट्रचे प्रभारी मनोज बागडी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भाई नगराळे, विजय आंभोरे आदी उपस्थित होते. 

यावेळी या शासन निर्णयामागची स्पष्ट भूमिका व पुढील काळात या निर्णयाच्या परिणामाची मूलभूत मांडणी डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. मागासवर्गीय कर्मचाºयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात 2001 पासून प्रयत्न केले होते. याचा परिणाम म्हणून 2004 मध्ये तसा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केला होता. त्यानुसार 25 मे 2004 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या संदर्भात राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी हा शासन निर्णय जारी केल्याने राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीवर गंडांतर आले आहे. 

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नेहमीच मागासवर्गीयांच्या हिताचा विचार केल्याचे स्पष्ट करून डॉ. राऊत म्हणाले, काही महिन्यांपूर्वी सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून मागासवर्गीयांच्या हितांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले होते. परंतु राज्य सरकारच्या पातळीवर तसे झाले नाही. यातून आता पुढील दिशा ठरविण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांना भेटून दलित समाजामध्ये पसरत असलेल्या असंतोषांची जाणीव करून देण्याची आवश्यकता आहे, असेही डॉ. राऊत यांनी यावेळी सुचविले.