आपल्या केंद्र सरकारचा रासायनिक कंपन्यांवर फारच विश्वास असावा. कोरोना महामारीमुळे उद्योग व्यवसाय संकटात सापडले असताना आणि त्यामुळे बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली असताना उद्योगांना मदतीचा हात देणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. त्याबद्दल सरकार प्रयत्न करत असेल तर त्याला धन्यवाद द्यायला पाहिजेत. परंतु उद्योगांना या संकटाच्या काळात हात देण्याच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने म्हणजे खरेतर पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशा स्वरूपाचा आहे. या नव्या निर्णयानुसार, मंत्रालयाने अनेक उद्योगांतील कारखान्यांना आपली क्षमता वाढवण्याची परवानगी देऊन टाकली आहे. आणि त्यासाठी त्यांना काय करावे लागेल तर केवळ आपल्या कारखान्यातील उत्पादन निर्मितीतून प्रदूषणावर असलेला बोजा वाढणार नाहि, असे स्वयंप्रमाणपत्र द्यावे लागेल. कारखान्यांना या संकटात मदत करायला पाहिजे, हे तर सर्वांना मान्यच आहे. कारण कारखाने जगले तर कामगार जगतील, उत्पादन वाढेल आणि अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल. परंतु कारखान्यांना स्वतःच प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळांतील भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा बसेल. आपल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा कारभार कसा चालतो, हे ज्याला माहित आहे, त्याला कारखाने कसे प्रदूषण करत असतात आणि मंडळाच्या अधिकार्याना हाताशी धरून कसे त्यातून निसटून जातात, हेही माहित असते. रासायनिक कारखान्यांच्या उत्पादनाचे स्वरूपच असे आहे की त्यातून कुणी प्रदूषण करत नाहि, असा दावा करत असेल तर तो कारखाना बंद आहे, असाच अर्थ घ्यावा लागेल. रासायनिक कारखाना उत्पादन वाढवताना प्रदूषणावरील बोजा वाढवणार नाहि, हे समीकरण अशक्य आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी असे लिहून दिले तरीही त्यात काही अर्थ नाहि. आज अनेक ठिकाणी रासायनिक कारखाने आहेत. त्यातून जवळपासच्या नद्यांमध्ये रसायन मिश्रित पाणी  सोडले जाते.त्यामुळे आसपासच्या लोकांना त्रास तर होत असतोच, परंतु नद्यांतील मासे वगैरे जलचर प्राणी मरून जातात. अशा माशांच्या प्रेतांचा खच पडलेली कित्येक दृष्ये दिसत असतात. त्यामुळे मासळीवर उपजीविका चालणार्या कोळी बांधवांवर अखेरीस उपासमारीची वेळ येते. रासायनिक कारखाने प्रदूषण करणार नाहित, हे शक्य नाहि आणि उत्पादन क्षमता वाढवताना अधिक रसायन मिश्रित पाणी बाहेर सोडले जाणार, हेही निश्चित आहे.  कोळसा, मिनरल वॉटर प्रकल्प, कीटकनाशके, खते आणि कृत्रिम रसायने अशा अनेक प्रकारच्या कारखान्यांतून प्रदूषण होतच असते. या कारखान्यांना पर्यावरण मंत्रालयाने कडक शिस्तीचा चाप लावला होता. तरीही लाखो रूपयांचा दंड भरून कारखाने प्रदूषणात आपापला वाटा उचलत होते. अर्थात प्रदूषण की नोकर्या हा महत्वाचा प्रश्न यानिमित्ताने समोर नेहमीच आला आहे. कोकणात येत असलेला नाणार येथील प्रकल्प येण्याअगोदरच बंद पाडण्यात आला. त्यामुळे कोकणाचे पर्यावरण नष्ट होणार आहे, असा दावा  करण्यात आला होता. परंतु त्याला दुसरीही बाजू होती. ती म्हणजे या कारखान्यात कोकणातील हजारो तरूणांना रोजगार मिळणार होते. त्यामुळे त्यांना मुंबईला जाण्याची वेळ येणार नव्हती. परंतु राजकीय पक्षांनी यात कसलाही सुवर्णमध्य न काढता सरळ कारखानाच बंद पाडला. कारखाना महत्वाचा, उपजीविका महत्वाची की प्रदूषण आणि निसर्गाचा विनाश महत्वाचा हे प्रश्न अनादि अनंत काळापासून चालत आले आहेत. कुणालाही यावर समाधानकारक उत्तर सापडलेले नाहि. मुळातच रंगाचा कारखाना, साखर, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल्स या प्रकारच्या कारखान्यांचा अगोदरच प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण करण्यासाठीच दुर्लौकिक आहे. कारण त्यांचे स्वरूपच तसे आहे. या कारखान्यांना ताबडतोब क्षमता वाढवण्यास मंजुरी दिल्यास त्याचा फटका पर्यावरणाला तर जोरदार बसणार आहे. पण कुणी न्यायालयात गेले तर कामगारांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ शकते. खरेतर भारतात प्रदूषणामुळे जितके बळी गेले आहेत, तितके बळी सध्याच्या कोविड महामारीनेही घेतले नसावेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांन हाताशी धरून सर्रास रासायनिक प्रदूषण केले जाते. आणि त्यात आसपासच्या गावातील रहिवासी बळी पडतात तसेच निसर्गाची हानी होते. परिसरातील वनस्पती काळ्या पडतात. मुंबईच्या लगतच्या परिसरात तर मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी वनस्पती आहे. तिची मोठी हानी कारखान्यांमुळे झाली आहे. ही खारफुटी खरेतर किनार्याची धूप होण्यापासून बचाव करत असते. परंतु तिची अक्षरः कत्तल केली जात आहे. आता कोविड महामारीमुळे या प्रदूषणाला सध्या आळा बसल्यासारखा दिसतो आहे. परंतु जेव्हा सारे काही सुरळीत होईल, तेव्हा पुन्हा या खारफुटीवर संक्रांत ओढवेल. पर्यावरण परिणाम आढावा नियमावलीत पूर्वी ग्रामस्थांना कारखान्यांविरोधात आवाज उठवण्याची तरतूद होती. आता ती ही काढून टाकली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना मोकळे रान मिळाले आहे.  खारफुटी या नैसर्गिक हरित संरक्षण पट्टा असलेली वनस्पती सगळ्या देशभरातच नष्ट केली जात आहे. भविष्यात याचे अत्यंत भीषण परिणाम मानवाला भोगावे लागणार आहेत. सरकारने कारखान्यांना संजीवनी देण्याचा विचार केला पाहिजे. परंतु त्याचवेळी कारखान्यांच्या परिसरातील लोकाना आपला जीव गमवावा लागणार नाहि,याची खबरदारी घेतली पाहिजे.