गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकरा विरुद्ध ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून दोन्ही बाजूंकडून वाद घातला जात आहे. हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत देखील गेलं आहे. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयानंच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याकडे नेटिझन्सचं लक्ष लागलं आहे. ट्विटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियमावलीच्या उलंघनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली आहे.

ट्विटरकडून उल्लंघन होत असल्यास…

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचं उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकतं, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

ट्विटरनं दिली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची माहिती

दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये ट्विटरनं तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाला माहिती दिली. ६ जुलै रोजी इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत केली जाईल, तर इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती येत्या २ आठवड्यांमध्ये केली जाईल, असं ट्विटरकडून सांगण्यात आलं आहे.