उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रवेशगोंधळ!
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
मुंबई : राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अकरावी प्रवेश परीक्षा (सीईटी) ही अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. तसेच अठरा वर्षांखालील मुलांचे अद्याप लसीकरण झालेले नसताना अकरावीची प्रवेश परीक्षा प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्याचा राज्याचा निर्णय मनमानी, कठोर, अतार्किक, विसंगत आणि कोणत्याही अधिकाराविना असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओढले. ‘सीईटी’ रद्द करतानाच न्यायालयाने दहावीतील गुणांच्या आधारे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अकरावी प्रवेशगोंधळाचा नवा अध्याय सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
दहावीच्या गुणांच्या आधारे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे स्पष्ट करताना प्रवेश प्रक्रिया सहा आठवडय़ांत पूर्ण करावी. अकरावी प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाने दोन दिवसांत नवीन अधिसूचना काढावी, असे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले. या परीक्षेला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले नसते तर मुलांच्या आयुष्याला असलेल्या धोक्याचा विचार करता न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून दखल घेतली असती, असेही न्यायालयाने नमूद के ले.
अन्य मंडळांनीही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी विशेष पद्धत सगळ्याच मंडळांनी अवलंबली. दहावी आणि बारावीची सगळी मंडळे सारखीच आहेत. असे असताना अकरावी प्रवेशासाठी परीक्षेची अट घालण्याचा सरकारला अधिकार नाही. राज्यमंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासक्र मावर आधारित परीक्षा ठेवून अन्य मंडळातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून दूर ठेवले जाऊ शकत नाही. सरकारचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम करणारा असून, त्याकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. त्यामुळेच तो रद्द के ला जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. करोनाच्या काळात अकरावी प्रवेशासाठी परीक्षा नेमकी कशासाठी घेण्यात येत आहे, याचे ठोस कारण सरकारकडून दिले गेले नाही.
