सत्तर ऐंशीच्या दशकात सणासुदीच्या दिवसात साखरेपासून ते डाळी, डालडा तूप वगैरे वस्तु बाजारातून गायब व्हायच्या. काळाबाजारवाले व्यापारी या वस्तु गायब करायचे आणि दुप्पट किंवा तिप्पट किमतीला विकून स्वतःची दिवाळी करून घ्यायचे. आणि तेव्हाचे काँग्रेसी नेते जरीही सार्वजनिक भाषणात काळा बाजारवाल्यांना भर चौकात फाशी देण्याच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करायचे, तरी निवडणुकीत हेच काळाबाजारवाले व्यापारी आपल्याला पैशाची मदत करणार आहेत, हे त्यांना चांगले माहित होते. आज याची आठवण यायची कारण म्हणजे तीच परिस्थिती आहे. अर्थात आज साखर किंवा तूप, डाळी वगैरे पदार्थ गडप करण्यात आलेले नाहित. तसे आज करता येणे शक्यही नाहि. पण इंधनाच्या दराने लोकांना जेरीस आणले आहे. सणासुदीचे म्हणजे दसरा, दिवाळीच्या दिवसात काहीतरी महाग होणे आवश्यक आहे, या अलिखित नियमानुसार हे सुरू आहे. इंधनाचे दर अनेक शहरांत ११० रूपयांपर्यंत पोहचले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर या वर्षी सरासरी १७ ते १८ रूपयांनी वाढले आहेत. तर स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही जवळपास दोनशे पाच रूपयांनी वाढले आहेत. एका पैशाने जरी इंधनाचे दर वाढले तरीही सामान्याच्या बजेटवर जबरदस्त ताण पडतो. ३० ते चाळीस पैशांची वाढ ही त्याचे कंबरडे मोडून तोडून टाकणारी आहे. सणासुदीच्या दिवसात गॅस आणि इंधनांच्या दरात होत असलेली जबरदस्त वाढ लोकांच्या खिशांवर थेट परिणाम करणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनांचे दर वाढल्याने दर वाढवले असल्याचे सरकार सांगते. पण सरकार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय घडते, त्याचे निर्बुद्धपणे निरिक्षण नोंदवून त्याप्रमाणे दर अडजस्ट करणारी खासगी कंपनी आहे का, हा प्रश्न मोदी सरकारला विचारला पाहिजे. शेवटच्या पायरीवरील माणसाला सुखी करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. ते सोडून सरकारच जर निमूटपणे असे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचे कारण देऊ लागले, तर मग सरकार हवेच कशाला. लोकांचे कंबरडे इंधन दरवाढीने मोडले असताना सरकारला पेट्रोलच्या किमती १०० रूपयांच्या आत ठेवाव्यात, असे वाटू का नये, हा प्रश्न पडतो. इंधन महागले की बाकीच्या वस्तु महागतात कारण वहातुकीचा खर्च वाढून तो वाढीव खर्च जनतेच्या माथ्यावर लादला जातो, हे सार्यांना ठाऊक असते. सरकारला विकासकामांसाठी पैसा हवा आहे, हे एकवेळ मान्य करता येईल. पण लोकांना स्वस्तात इंधन आणि त्याद्वारे इतर स्वस्ताई देणे हे सरकारचे काम नाहि का, असा प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे. पेट्रोल आणि डिझेल दर कितीही वाढो, सरकार आपल्या कर्मचार्यांना बोनस वगैरे देण्यास कधीही चुकणार नाहि. वास्तविक, कोरोना काळात रेल्वे पूर्ण दिवस चाललीही नाहि. लाखो रेल्वे कर्मचारी घरी बसून तर होते. तरीही त्यांना पूर्णे दिवाळी बोनस सरकारला द्यावाच लागणार आहे. स्वतः नुकसान सोसून सरकारी कर्मचार्यांचे कल्याण पहाणार्या सरकारला खासगी किंवा अनौपचारिक क्षेत्राकडे पहायला वेळ नाहि आणि तसा दयाबुद्धीचा दृष्टिकोनही नाहि. सरकारी नोकरीत फक्त ५ टक्के लोक आहेत. बाकी लोक तर बेरोजगार किंवा खासगी नोकरीत आहेत. त्यांना सरकार केवळ महागाई न वाढवून आणि दर नियंत्रणात आणूनच दिलासा देऊ शकते. निदान तो तरी मार्ग मोदी सरकारने वापरावा. सामान्य लोकांच्या खिशांमध्ये आता तरी सरकारने हात घालून त्यांना आणखी गरिब करू नये. पण तसे होणार नाहि. सरकारला पैसा हवा आहे तो विकासकामांसाठी. नेत्यांची संपत्ती पहाता हा पैसा नक्की कुठे जातो, याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाहि. अर्थात सारेच राजकीय नेते-मग तो पक्ष कोणताही असो- बेचाळीस पिढ्या आरामात राहू शकतील, इतका पैसा जमवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांना लागलेले असतात. अर्थात त्यातही काही सन्माननीय अपवाद आहेत. भाजप आणि डाव्यांचे याबाबतीत कौतुक करावे लागेल. खरे निष्ठावंत भाजप आणि डावे नेते अजूनही साधेपणानेच रहातात. पण काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या बाबतीत असे ठामपणे सांगता येत नाहि. पँडोरा पेपर्समध्ये ज्या बड्या हस्तींनी भारताबाहेर संपत्ती गुंतवली आहे, ती एकत्र केली तर कित्येक अर्थव्यवस्था त्यातून तयार होतील. अब्जावधी रूपयांची कमाई या लोकांनी गैरमार्गाने बाहेर पाठवली आहे. ती आता देशात आणणेही अवघड आहे. त्यामुळे एक वर्ग अतिप्रचंड श्रीमंत आणि दुसरा वर्ग गरिबीशी झुंजतो आहे, हे चित्र नेहमीचेच राहिले आहे. सरकारने काळे धन देशात आणण्याबरोबरच अशा मार्गाने देशाची संपत्ती बाहेर जाऊ देण्यास प्रतिबंध करणारी फुलप्रुफ व्यवस्था तयार केली पाहिजे. देशाचा पैसा देशातच राहिला पाहिजे आणि करचोरीला आळा घालण्याचे उपाय सरकारला केले पाहिजेत. तरच सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील दबाव कमी करता येईल. कोरोनाने अगोदरच लोकांना हलाखीच्या स्थितीत आणून सोडले आहे. चांगले श्रीमंत लोकही हल्ली रेशनच्या रांगेत दिसू लागले आहेत. त्याचवेळी कोरोना काळात काही धनाढ्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे, अशीही स्थिती आहे. सरकारला आता केवळ शब्दसेवा न करता खरोखर प्रत्यक्षात जनतेसाठी काही तरी केले पाहिजे.