नवी दिल्ली : नागरी उड्डाण  मंत्रालय (एमओसीए) आणि नागरी उड्डाण  महासंचालनालयाने (डीजीसीए) मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 मधून सर्व्हे ऑफ इंडियाला सशर्त सूट दिली आहे. खेड्यांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागांचे सुधारित तंत्रज्ञानासह मॅपिंग (स्वामित्व) योजनेंतर्गत खेड्यांच्या  वस्ती असलेल्या भागांच्या मोठ्या प्रमाणात मॅपिंगसाठी ड्रोन तैनात करायला  सशर्त सूट दिली आहे. ही सूट मंजुरीच्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा पुढील आदेशांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी वैध आहे.

ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता प्रमाणीकरण  तोडगा  प्रदान करणे हा स्वामित्व योजनेचा उद्देश आहे. पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य महसूल विभाग यांच्या एकत्रित  प्रयत्नांतून  ड्रोन देखरेख तंत्रज्ञान वापरून आबादी भागाचे सीमांकन (ग्रामीण भागातील आबादी क्षेत्रात / वाडी / वस्ती मधील निवासी वस्तीचा भाग, रहिवासीची   जमीन  यांचा समावेश आहे) ड्रोन देखरेख तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे सीमांकन केले जाईल.

या परवानगीमुळे  सर्व्हे ऑफ इंडियाला ड्रोनचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर मॅपिंग करता येईल.  हवाई देखरेख  मालकीच्या मालमत्तेचे हक्क प्रदान करण्यासाठी हाय रिझोल्यूशन आणि अचूक नकाशे निर्माण करेल. या नकाशे किंवा डेटाच्या आधारे, ग्रामीण घर मालकांना मालमत्ता कार्ड दिले जातील.