नाशिकमध्ये ओबीसी आक्रोश मोर्चा, आरक्षण वाचवण्यासाठी समाज रस्त्यावर

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

नाशिकमध्ये ओबीसी आक्रोश मोर्चा, आरक्षण वाचवण्यासाठी समाज रस्त्यावर

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाने (OBC) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नाशिकमध्ये समता परिषदेने रास्ता रोको करत आंदोलन केलं. द्वारका चौकात हे आंदोलन करण्यात आलं. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वात या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवा यासाठी आक्रोश आंदोलन करण्यात आलं. सध्या या आंदोलनासाठी स्वत: छगन भुजबळ हे रस्त्यावर उतरले नसले, तरी त्यांच्याच नेतृत्त्वात हे आंदोलन होत आहे. (OBC aaksrosh Morcah in Nashik Dwarka chowk Maharashtra for political reservation live update)

नाशिकमधील द्वारका चौकात सध्या दिलीप खैरे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आक्रोश आंदोलनाला सुरुवात झाली. द्वारका चौक परिसरात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. याठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया

ओबीसी आरक्षण वाचवा म्हणून आक्रोश आंदोलन हे केवळ नाशिकमध्ये नाही महाराष्ट्रभर होणार आहे काही ठिकाणी काल परवा सुरू पण झालेला आहे नाशिकला आहे बीड ला आहे ओबीसी समाज जो आहे हा देशभरातून प्रत्येक ठिकाणी आहे आणि त्यांना मिळालेला आरक्षण गेले सत्तावीस अठ्ठावीस वर्ष बाबासाहेब आंबेडकर असतानाचे मिळालं आणि त्या आरक्षणाला कायदेशीर रित्या काही प्रॉब्लेम्स निर्माण झाले कोणीतरी कोर्टात गेलं को बीड सुरू होता त्याच्यामुळे काहीही करणं कठीण होतं.. तर मग या अशा परिस्थितीमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करणं अशक्य होतं परंतु आम्ही सगळे सांगून सुद्धा काही झालं नाही केलं पण नाही आणि म्हणून आरक्षण रद्द करण्यात आलं.. इम्पेरियल डाटा भारत सरकार कडे आहेत आम्ही आता मुख्यमंत्र्यांबरोबर आणि कायदेतज्ञ बरोबर ठरवू.. ओबीसीचे आंदोलन कोणाच्या विरुद्ध नाहीत आपलं दुःख आक्रोश प्रकट करण्यासाठी आहे, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहेसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.