नवी दिल्ली, 06 मे (हिं.स.) : भारत सरकार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सोबत मिळून “संपूर्ण सरकार” या दृष्टीकोनातून कोविड-19  महामारीविरोधातील लढ्याचे  नेतृत्व करीत आहे. लसीकरण हा भारत सरकारच्या महामारीविरोधातील प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन (चाचणी, देखरेख, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी सुयोग्य वर्तन यात समाविष्ट आहे.) या पाच कलमी धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.  

कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील  उदार आणि  गतिशील धोरणाची अंमलबजावणी 1 मे, 2021 पासून सुरु झाली आहे. नवीन पात्र लोकसंख्या गटांची नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. संभाव्य लाभार्थी एकतर थेट कोविन पोर्टलवर  किंवा आरोग्य सेतू अ‍ॅपद्वारे नोंदणी करू शकतात. भारत सरकारने आतापर्यंत लसीच्या 17.15 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा राज्यांना विनामूल्य दिल्या आहेत. यात, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 16,26,10,905 मात्रा वापरण्यात आल्या आहेत.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या अद्याप न दिलेल्या 89 लाखांहून अधिक मात्रा राज्यांकडे  उपलब्ध आहेत. उणे (मायनस) लस साठा असणाऱ्या राज्यांत एकूण पुरवठ्यापेक्षा जास्त लसमात्रा (वाया गेलेल्या मात्रा सह) दिल्या गेल्याचे दिसत आहे, कारण या राज्यांनी सशस्त्र दलांना पुरविलेल्या मात्रांचा ताळमेळ ठेवलेला नाही. तसेच, आगामी 3 दिवसात लसीच्या 28 लाखांहून अधिक मात्रा राज्यांना प्राप्त होणार आहेत.