नगर : केंद्र सरकारने सहकार विषयासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले, ज्येष्ठ मंत्री त्यासाठी दिला, परंतु त्यांचा हेतू काही आम्हाला समजलेला नाही असा टोला, राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला. यापूर्वीच केंद्र सरकारने एक कायदा संमत करून सहकारी बँकांवरील विशेषत: अर्बन सहकारी बँकांवर मर्यादेपेक्षा अधिक नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष व संचालकांचे अधिकारही कमी झाले आहेत. सहकार तत्त्वावर त्यामुळे बाधा येते, अशी टीकाही त्यांनी केली.

काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी केंद्र सरकारच्या विरोधात महागाईवरून आंदोलन केले जाणार आहे. आंदोलनाच्या नियोजनासाठी महसूल मंत्री थोरात नगरमध्ये होते. तत्पूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सहकार मंत्रालय निर्माण करण्यावरून केंद्र सरकारला टोला लगावला.

केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यामुळे रिझर्व्ह  बँकेचे सहकारी बँकांवर मर्यादेपेक्षा जास्त नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे सहकार तत्त्वाचा प्राण त्यामध्ये टिकताना दिसत नाही. रिझर्व्ह  बँकेच्या नियंत्रणामुळे अध्यक्ष व संचालक मंडळाचे अधिकार कमी झाले आहेत. चुका झाल्या तर त्याबद्दल शिक्षा करा, परंतु सहकार तत्त्वाला बाधा नको. नवीन मंत्रालयाचा सहकार बळकट करण्यासाठी वापर व्हावा, अशी अपेक्षाही थोरात यांनी व्यक्त केली.

करोना परिस्थिती तसेच ‘आरटीपीसीआर’ चाचण्यांसाठी दिलेला ४८ तासाचा अवधी, यामुळे अधिवेशन दोन दिवसाचे ठेवले गेले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी किमान चार दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. करोनाच्या परिस्थितीमुळे ते शक्य नव्हते. त्यामुळेच अध्यक्षपदाची निवड होऊ शकली नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी काँग्रेसने वनमंत्री  व अध्यक्ष अशी दोन्ही पदे सोडायला नको होती, असे वक्तव्य केले, त्याकडे लक्ष वेधले असता थोरात म्हणाले की, जाधव यांचे ते वैयक्तिक मत आहे. त्यांनी अध्यक्ष म्हणून चांगले काम केले असले तरी काँग्रेसमध्येही अनेक भास्कर जाधव आहेत.