एकीकडे अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट आल्यानंतर महिलांसाठी अंधारयुग सुरू झाले असताना भारतात मात्र स्त्रि पुरूष समानतेची नवी पहाट उगवत आहे. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. अर्थात समानतेचे हे युग सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकारानेच सुरू होत आहे. अन्यथा आपले राजकारणी आणि इतर प्रशासकीय नोकरशहा वगैरे स्त्रियांना समान हक्क देण्यात नाखुषच असतात. फक्त ते बाहेर दाखवत नाहित, इतकेच. महिला आरक्षण विधेयक आणायचे म्हटले की सारे पुरूष राजकारणी एक होतात आणि हे विधेयक येणार कसे नाहि, हेच पहातात. मात्र हेच राजकारणी नोकर्या आणि शिक्षणात जातीय आरक्षण देण्यास हिरिरीने पुढे सरसावतात. कारण सरळ आहे. जातीय आरक्षणाने राजकारण्यांचे काहीच जात नाहि, परंतु महिला आरक्षणाने त्यांच्या स्वतःच्या जागा धोक्यात येतात. अशा परिस्थितीत पुरूष राजकारणी किंवा नोकरशहा महिलांना समान हक्क देतील, याची कल्पनाही करता येणे शक्य नाहि. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड मंडळाने ज्या  ९ न्यायाधिशांची नावे सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्यासाठी निश्चित केली,त्यात एक नाव उठून दिसणारे आहे. ते नाव आहे न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना. त्यांची निवड जर झाली आणि ती होणारच आहे, तर त्या भारताच्या पहिल्या सरन्यायाधिश किंवा मुख्य न्यायमूर्ती होतील. त्यांची नेमणूक एक महिन्यासाठीच असेल. पण यात मुदतीचे काहीच महत्व नाहि. लाक्षणिक अर्थाने हे एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल असेल. स्त्रि पुरूष समानतेच्या दिशेने ही एक मोठी झेप घेतली असेल. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे अनेक पक्ष सत्तेत येऊन गेले. परंतु इतक्या वर्षात महिलांना समानतेच्या बाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्था अत्यंत मागासलेली आहे. ब्रिटिशांच्य काळात जाऊ द्या, तेव्हा खुद्द ब्रिटिश महिलांनाही न्यायाधिश होता येत नसे. पण नंतरच्या काळातही महिलांना भारतात न्यायाधिश होण्यासाठी खूप प्रतिक्षा करावी लागली. १९८० मध्ये एम फातिमा बिवी या पहिल्या महिला न्यायाधिशांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्यात आली. आज सर्वोच्च न्यायालयात २७ न्यायाधिश असून त्यात फक्त एक महिला इंदिरा बॅनर्जी आहेत. त्या पुढील वर्षी निवृत्त होत आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाकडून २४७ न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात आली आणि त्यापैकी केवळ ८ महिला आहेत. यावरून सर्वच स्तरावर आपल्याकडे महिलांबाबत किती आस्था आहे, ते स्पष्टच होते. महिला लायक नाहित, असा त्याचा मुळीच अर्थ नाहि. परंतु महिला पुढे येत नाहित, हे ही एक कारण आहे. तर उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधिशांची संख्या ११.८ टक्के आहे. तर मद्रास उच्च न्यायालयात सर्वाधिक महिला न्यायाधिश आहेत. तर पाच उच्च न्यायालये अशी आहेत की त्यात एकही महिला न्यायाधिश नाहि. याचे साधे कारण असे आहे की, महिलांबाबत संस्थात्मक भेदभाव कायमस्वरूपी आहे. महिलांना न्यायाधिश म्हणून नेमणूक देणे कुणालाच आवडत नाहि. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र जी लिंगसमानता दाखवली आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायपालिका जी पावले उचलतात, त्यांचे अनुकरण देशभर केले जाते. न्यायपालिकेने आपल्याकडे महिलांना समान जरी नसले तरीही योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले तर न्यायपालिकेचा कित्ता सारेच गिरवतील. न्यायपालिका नेहमीच समाजाला आकार देते आणि त्याचे प्रतिबिंह 

इतरत्र उमटत असते. म्हणून महिलांना जास्त प्रतिनिधित्व देण्याची जास्त जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पाळले आहे. त्यामुळे आता इतर संस्थांची जबाबदारी आहे की त्यांनी न्यायपालिकेचा कित्ता गिरवून लैंगिक असमानता कमी करावी. सामाजिक विविधतेत न्यायपालिकेच्या निर्णयांचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे. नागरत्ना या कर्नाटक उच्च न्यायालयात  न्यायालयात काम करणार्या न्यायाधिश नागरत्ना यांची पार्श्वभूमी अत्यंत जबरदस्त आह. त्य स्वतः माजी मुख्य न्यायमूर्ती वेंकटरामय्या यांच्या कन्या आहेत. त्यांचे विचार स्त्रिवादी आहेत.शेवटी न्यायाधिशाचे  विचार असतात, त्यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या निकालपत्रात पडत असते. हे अपरिहार्य आहे. नागरत्ना यांनी एका निकालात असे भाष्य केले होते की,  पितृसत्ताक पद्धतीने महिलांना मागे ढकलले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात बिलकुल तथ्य आहे. पितृसत्ताक पद्धतीत महिलांना सारे हक्क कमी दिले जातात आणि काही ठिकाणी तर नाकारले ही जातात. हेच सत्य न्यायव्यवस्थेतही आले आहे. त्यामुळे नागरत्ना यांची नियुक्ति एक महिन्यासाठीच असली तरीही त्यामुळे जी लाक्षणिक समानता प्रस्थापित होणार आहे, तिचे मोल फार मोठे आहे. न्यायपालिकेत महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले तर इतर संस्थांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. इतर संस्थांनाही प्रेरणा मिळेल आणि त्यातही महिलांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल. महिला कोणत्याही बाबतीत कमी नसल्या तरीही त्यांना इतके दिवस न्यायपालिकेत का योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाह, हा मात्र विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे पुरोगामी सरकारांनीही यात फार लक्ष घातले नाहि. न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्यामुळे अगोदरच न्यायव्यवस्थेत लाखो खटले पडून आहेत. त्या परिस्थितीत महिलांची नेमणूक केली असती तर खटले लवकर निकाली निघाले असते. याचा अर्थ पुरूष न्यायाधिश लवकर खटले निकाली काढू शकत नाहित, असे अजिबात नाहि. परंतु पुरूष आणि महिलांची जास्त सख्येने नियुक्ति व्हायला हवी. तरच लोकांना त्यांच्या हयातीत निकाल मिळू शकेल. नागरत्ना यांची जर मुख्य न्यायमूर्ती  म्हणून नियुक्ति झाली तर एक नवा अध्याय सुरू होईल, हे मात्र निश्चित आहे.