नवी दिल्ली, 04 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेय. असे असताना आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकरी विरोध का करीत आहेत असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी उपस्थित केला.

राजस्थानातील किसान महापंचायत या शेतकरी गटाने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सत्याग्रह करण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीय. याप्रकरणी आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर-खीरी येथे रविवारी हिंसाचार झाला. अशा घटना इतरत्र होऊ नये त्यासाठी या शेतकऱ्यांना जंतरमंतर येथे आंदोलनाची परवानगी देऊ नये असे केंद्र सरकारने आपल्या युक्तीवादात म्हंटले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने म्हंटले की, कृषी कायद्यांचा मुद्दा न्यायालयात असतानाही शेतकऱ्यांना आंदोलनामार्फत निषेध करण्याचा अधिकार आहे का ? हे तपासले जाईल. तुम्ही आधीच एखाद्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले असेल तर तुम्हाला पुन्हा त्याचसाठी बाहेर निषेध करण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयातही आव्हान द्यायचं आणि पुन्हा बाहेरही विरोध विरोध करायचा असे होऊ शकत नाही. जर प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ठ असेल तर अशा आंदोलनांना परवानगी देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचसोबत, केंद्राने अद्याप या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचं सांगितलेले असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर स्थगिती आणलेली असताना तुम्ही विरोध का करत आहात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलाय. याप्रकरणी आगामी 21 ऑक्टोबर रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

हिंदुस्थान समाचार