एकेकाळी दूरसंचार म्हणजे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमध्ये काम करणे हे प्रतिष्ठेचे समजले जाई. या विभागांना प्रचंड ग्लॅमर होते. नंतर खासगी मोबाईल कंपन्या आल्या आणि या क्षेत्राला ग्रहण लागले. ते इतके की आता दूरसंचार क्षेत्रात वर उल्लेखलेल्या ज्या सरकारी टेलिफोन कंपन्या आहेत, त्यांच्या कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. कोणत्याही प्रकारे सरकारला या दूरसंचार कंपन्यांच्या लाखो कर्मचार्यांचे ओझे झाले होते. तसेही आता सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा अगोदर एअरटेल आणि आयडिया आणि नंतर आलेल्या जिओने खाऊन टाकला. जिओने मोफत सेवा देऊन आणि नंतरही माफक प्रमाणात डेटा(विदा) पुरवण्याचा प्रस्ताव देऊन सरकारी कंपन्याच काय, परंतु इतर खासगी स्पर्धक कंपन्यांनाही पाणी पाजले. ते इतके की, व्होडाफोन-आयडिया म्हणजे व्हीआय कंपनी तर डबघाईला आली आहे. त्या कंपनीचे अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनी तर सरकारला आपली कंपनी चालवा, अशी गळ घातली आहे. तसेच स्वतःची या कंपनीतील गुंतवणूक जी २७०० कोटी रूपयांची आहे, तीही विकून टाकण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकारला कोणतीच कंपनी चालवायची इच्छा नाहि आणि तयारीही नाहि. तसेही कंपनी चालवणे हे सरकारचे कामच नाहि. स्वतःची कार्यक्षमता नसताना हे कंपन्या चालवण्याचे घोंगडे काँग्रेसच्या काळात सरकारच्या गळ्यात टाकण्यात आले. त्यात खासगी बँका आल्या आणि सार्वजनिक उद्योगही आले. सरकार हे नफा कमावण्यासाठी नसतेच. ते तर कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी असते. पण काँग्रेसच्या काळात सरकारच सार्या कंपन्या  चालवू लागले आणि त्यात हात पोळून घेतले. आता मोदी सरकारने या घोडचुका निस्तरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मोदी सरकारलाही स्वतःला कल्याणकारी सरकार म्हणवून घ्यायची हौस स्वस्थ बसू देत नाहि. वित्तीय संकटाचा सामना करणार्या कंपन्या पूर्णपणे विकून टाकण्याऐवजी सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रमची थकबाकी भरण्यासाठी चार वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. पण त्याचबरोबर दूरसंचार क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगीही दिली आहे. हा एक चांगला फैसला आहे. याचा एक चांगला परिणाम असा होईल की, दूरसंचार क्षेत्रात सकारात्मक बदल होणार आहे. तसेच उद्योग जगत गुंतवणूक वाढवून डिजिटल मोहिम आणखी तेज करू शकेल. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवेत गुणात्मक बदल होऊन कॉल ड्रॉपची जी समस्या आहे. जिच्यामुळे सरकारी कंपन्या बदनाम झाल्या आहेत, तीही दूर होणार आहे. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांमध्ये विदेशी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने कंपन्यांना रोख रक्कम उपलब्ध होणार आहे. तसेच या क्षेत्रात गुंतवणूक केलेल्या बँकांनाही याचा फायदा होणार आहे. सरकार सारे काही विकून टाकत आहे, ही विरोधकांची टिका आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. पण विरोधक म्हणजे काँग्रेसच्या काळात कर्मचार्यांचे लाड करण्यापेक्षा काहीही काम झाले नाहि. कार्यक्षमता आणि वेतनाचा काहीही संबंध नसलेले कर्मचार्यांचा या निर्णयाला विरोध असणार, हे साहजिकच आहे. अर्थात मोदी सरकारनेही आता सरकारी कंपन्यांना सूट देतानाच आपले कर्मचार्यांचे लाड करण्याचे धोरण बदलायला हवे. वास्तविक दूरसंचार असो की इतर कोणत्याही सार्वजनिक कंपन्या, त्या डबघाईला आल्या त्या कर्मचार्यांच्या खाबुगिरी आणि आळसामुळे. काम केले नाहि तरीही वेतन सुरूच आणि इतरही लाभ चालूच रहाणार, या सुरक्षेपोटी सरकारी कर्मचारी केवळ पाट्या टाकत राहिले. जोपर्यंत खासगी कंपन्यांची स्पर्धा नव्हती, तोपर्यंत सारे चालून जात होते. खासगी कंपन्या आल्या आणि सरकारी कंपन्यांचे दिवाळे वाजण्यास सुरूवात झाली. आता विदेशी भांडवल आल्यामुळे आणखी स्पर्धा होईल आणि जे कर्मचारी अजूनही टिकून आहेत, त्यांना स्वतःत बदल घडवून आणावा लागेल. विदेशी भांडवलाला शंभर टक्के परवानगी देण्यात आली असली तरीही ज्या देशांना भारत सरकारने परवानगी दिली आहे, त्याच देशांना गुंतवणूक करता येईल. आदित्य बिर्ला यांच्या पत्रानंतर सरकारने आता चार वर्षे थकबाकी भरण्याची मुदत टेलिफोन कंपन्याना दिली आहे. बिर्ला यांची कंपनी दिवाळखोर होण्यापासून सरकारने वाचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना १,१९,२९२ कोटी रूपयांची रक्कम समायोजित सकल महसूल म्हणजे एजीआरची बाकी म्हणून भरण्याचा आदेश दिला होता. या रकमेत मोठा हिस्सा बिर्ला यांच्या व्होडाफोन-आयडियाचा आहे. आता सरकारने परवानगी दिल्यानंतर या टेलिकॉम कंपन्या बँकांकडून कर्ज घेऊन तसेच कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा पर्यायही वापरू शकतील. त्यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक आणि त्याबरोबर रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या हेलकावे खात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत यामुळे नवचैतन्य निर्माण होईल, यात काही शंका नाहि. दूरसंचार कंपन्या आता परदेशी भांडवलाची शोधाशोध करतील आणि त्यातून देशाचे भले होऊ शकते. डावे पक्ष याला विरोध करतील, पण त्यांच्या विरोधाला आता जनमानसात काहीही स्थान उरलेले नाहि. कारण लोकांना नोकर्या आणि सुखसुविधा हव्या आहेत. काँग्रेस आणि डाव्यांच्या विकासविरोधी धोरणामुळे लोकांची पोटे भरत नाहित. त्यामुळेच डाव्या आणि काँग्रेसलाही लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर नाकारले आहे. फक्त त्यांच्या हे लक्षात येत नाहि.