केंद्रिय गृहमंत्रि अमित शहा यांच्याकडे नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्याचा कारभार सोपवल्यापासून महाराष्ट्रात वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. अमित शहा राज्यातील सहकार खात्यातील गैरव्यवहार संपवणार असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने वर्षानुवर्षे या क्षेत्रात जमवलेली आपली मक्तेदारी मोडून काढतील, अशा चर्चा जोरात सुरू आहेत. खरेतर सहकार खाते हे राज्यातील ग्रामीण भागातील हलाखीची स्थिती बदलून तेथे समृद्धीचा झगमगाट आणण्यासाठी सर्वात मोठे कारण ठरले आहे. सहकार चळवळीची सुरूवात राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वीच करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील आदींनी ही चळवळ राज्यात रोवली आणि तिचा नंतर महावृक्ष झाला. सहकारी सोसायट्या आणि साखर कारखाने यांनी गावागावात समृद्धीचे वारे खेळवले. ज्या गावकर्यांना पाचाची नोट माहित नव्हती, ते गावकरी लाखालाखांचे व्यवहार सहज करू लागले. गावात टीव्ही, फ्रीज, बुलेट आणि शानदार परदेशी गाड्या आल्या. ही सारी सहकारी चळवळीची देणगी होती. अर्थात प्रत्येक चांगल्या क्षेत्रात अपप्रवृत्ती शिरतात, तसे सहकार क्षेत्राचेही झालेच. सहकारी सोसायट्यांमधील भ्रष्टाचार हे राजकारण्यांना नवीन कुरण मिळाले. नेते त्यासाठीच सहकार क्षेत्रात शिरले आणि त्यातही ही चळवळ रूजवणार्या काँग्रेसचेच नेते अधिक होते. साखर कारखाने अगोदर तोट्यात दाखवून तेच कारखाने संचालक नेत्यांच्या गळ्यात घालायचे आणि नंतर तर त्यानी ते फायद्यात आणायचे, हे सर्रास तंत्र वापरले गेले. सहकारी बँकांचीही तीच हालत झाली. राजकारणी संचालक असलेल्या बँकांनी संचालकांना वाट्टेल तशी कर्जे वाटली आणि बँका मोडीत निघाल्या. यातून ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि तरूणांचे नुकसान झाले. शेतकर्यांना नागवले गेले आणि तरूणांच्या नोकर्या गेल्या. आज ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे जे भयानक रूप समोर आले आहे, त्यामागे सहकार चळवळीतील भ्रष्टाचार हे खूप मोठे कारण आहे. अमित शहा यांनी सहकार चळवळ ही केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची चळवळ म्हणून तिच्याकडे द्वेषाने न पहाता त्या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींचा बिमोड केला पाहिजे. त्यासाठी मग कुणीही आडवे आले किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी किंवा कोणत्याही सहकारी चळवळीतील मातब्बर पक्षाने अडथळे आणले तरीही त्याकडे लक्ष देऊ नये. अमित शहा यांच्याकडे सहकार खाते आल्यावर लगेचच राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकार हा विषय हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे सांगून भविष्यातील संघर्षाचे संकेत दिले आहेत.आता सहकार हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत नाहि, हे काय अमित शहा किंवा मोदी यांना माहित नसणार का. शहा यांनाही आपल्या खात्याच्या मर्यादा माहित असणार. आणि आम्हाला कसेही गैरव्यवहार करू द्या, यात केंद्राने लक्ष घालू नये, अशा अर्थाचे वक्तव्य कुणी करू नये. केंद्राकडे भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी इतरही यंत्रणा आहेतच की. तेव्हा अमित शहा यांना त्यांचे काम करू द्यावे. आणि सहकार खात्यातील भ्रष्टाचार मोडून काढायचा असेल तर त्यात वावगे काय आहे. आणि याचा कुणालाही त्रास होण्याचे कारणच काय, असेही विचारले जाऊ शकते. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची घाण बाहेर काढली तर सारा निचरा होईल आणि पुन्हा ग्रामीण भागात सुबत्ता येईल. सध्या  ग्रामीण भागात सुबत्ता दिसते ती केवळ राजकारण्यांच्या घराण्यांकडे. सभासद शेतकरी हलाखीतच जगताना दिसतात. साखर कारखानदारांनी तर शेतकर्यांना भिकेला लावले  आहे. अशी एकही सहकारी सोसायटी नाहि की ज्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहित. त्यामुळे खरेतर शहा यांच्यापुढेच मोठे आव्हान आहे. त्यांना सारी भ्रष्टाचाराची गंगोत्री साफ करावी लागेल. विरोधी नेत्यांनी जर काही केले नसेल तर त्याना घाबरण्याचे काहीच कारण नाहि. पण कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याकडून ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यावरून असे दिसते की विरोधी पक्ष बावचळून गेले  आहेत. जणू आता आकाशच कोसळले आहे. उलट आता देशाला सहकार मंत्रालय मिळाले आहे ज्याचा उद्देष्य सहकार चळवळ बळकट करण्याचा आहे. याचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे. जगभरातच कंपनी आणि 

क्षेत्र आणि मोठ्या कंपन्या हा प्रघात आहे आणि भारतही याला अपवाद नाहि. परंतु प्रत्येक ठिकाणी कामगारांचा हक्क असलेले मॉडेल्स राबवण्याचा प्रयत्न झाला. सहकार चळवळ हे असेच एक मॉडेल होते. मात्र नंतर निवडणुका वेळेवर न घेणे आणि सर्व गैरप्रकार निवडणुकीत करणे हे सगळीकडेच सुरू झाले. गुजरातेतली आनंद येथे दुग्धोत्पादन चळवळ जोरात सुरू झाली आणि अमूलने आज जगव्यापी स्वरूप घेतले आहे. परंतु त्यातही नंतर गैरप्रकार सुरू झाले. अशा सर्व गैरप्रकारांमुळे अंतिमतः नुकसान सभासद शेतकर्यांचे झाले. हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारांनी काहीच केले नाहि. महाराष्ट्रात तर असे होते की जे गैरकारभाराचे जनक तेच सरकारमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले होते. त्यामुळे उघड्या डोळ्यांनी हा गैरप्रकार पहाण्यापलिकडे कुणीच काही करू शकत नव्हते. आता प्रथमच या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवला जाणार असल्याने अशी प्रतिक्रिया येत असेल तर ते चुकीचे आहे. काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी, यांनी शहा यांच्या सहकारमंत्रिपदामुळे बिथरून न जाता सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी. अन्यथा त्यांच्याबद्दल संशय निर्माण होतो. शरद पवार हे मुरब्ब राजकारणी म्हणून ओळखले जातात, त्यांच्याकडून अशा प्रतिक्रियेची अपेक्षा नव्हती.